प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दलले प्रमुख विपक्षी दल दाबी गर्नु द्वैधचरित्र हुने

काठमाडौँ, २९ पुस । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पार्टीहरूले प्रमुख विपक्षी दल दाबी गर्नु द्वैधचरित्र हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
‘रेडियो मिर्मिरे’ र ‘सगरमाथा टेलिभिजन’ का पत्रकार केशव भूल र केशव शर्मासँग भएको अलगअलग कुराकानीमा सांसद सुवालले उक्त धारणा राख्नुभएको हो ।
‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन २०७३’ को दफा २(ङ)(४) मा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने दस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दल नभएमा सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोकिदिने व्यवस्था भएको र हाल प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको सांसद सुवालले दाबी गर्नुभयो ।
नेकाका नेता शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालले २०५१ सालमा पनि एमालेका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै भएको पत्रकारहरूको जिज्ञासालाई स्पष्ट पार्दै सांसद सुवालले त्यसबेला अहिलेजस्तो ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कानुन बनाउने थलो संसद्मा कानुनको पालना नभए देशमा अराजकता कायम हुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले नेका र एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपति, सभामुख, उपराष्ट्रपति, उपसभामुखलगायत पदमा भागबन्डा पाउन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन, माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने, स्वदेशमा रोजगारी दिने, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने, नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती, नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धि, अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता, अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्ने एसपीपी साझेदारी, नेपाललाई सिक्किमजस्तै बनाउने नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्नेलगायत विषय संसद्मा उठाउँदा सत्ता गठबन्धनले सम्बोधन नगरेको हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको सांसद सुवालले स्पष्ट पार्नुभयो ।
“बारम्बार सरकारमा गएर सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएका शासक दलहरूको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दाबी झूटा हो । पञ्चायतकालदेखिका प्रम, मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गर्न संसद्ले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नु जरूरी छ ।”, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
“जिल्ला–जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदहरूले काठमाडौँमा घर–जग्गा किन्ने होइन, आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विद्यालय, कलेज, अस्पताल, सडक र अन्य पूर्वाधार तयार गरी आफ्ना मतदातासँग घर बनाएर बस्नु जरूरी छ । यसले मात्र देशको सन्तुलित विकास गर्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्या र वायु प्रदूषणसँगै यहाँका बसोबासीमा हृदयघात, फोक्सोको क्यान्सर, एलर्जीलगायत रोग पनि बढ्दो छ”, उहाँले बताउनुभयो ।