नेका सत्ता पक्षको बेञ्चमा बस्नु उचित

जुनसुकै स्वार्थवसले भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर गठबन्धन सरकारको समर्थन गरेकै हो । नेकाको यो विश्वासको मत राष्ट्रपति र सभामुख पद पाउनको लागि हो या अरू कुनै त्यो पछि थाहा हुनेछ । नेकाको यो विश्वासको मत नेकाका नेताहरूले भनेझैँ माओवादी केन्द्रलाई होइन सरकारलाई दिएको हो । हालसम्मको संसदीय मूल्य र मान्यताअनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने दल या दलका सांसदहरू सत्ता पक्षको बेञ्चमा बस्नुपर्छ । नेकाले प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यता तोडेकै हो । कुनै स्वार्थको निम्ति आफ्नो जिम्मेवारी तोड्नु नेकाको गम्भीर गल्ती हो । अतः सरकारलाई समर्थन गर्नुको अर्थ सत्ता पक्षमा रहनु हो । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलका सबै सांसदहरू सत्ता पक्षको बेञ्चमा बस्नुपर्छ । उनीहरू सत्ता पक्षमा बस्दैनन् भने सभामुखले बस्न आग्रह गर्नुपर्छ या निर्देशन दिनुपर्छ ।
विश्वासको मत दिएर समर्थन गरिसकेपछि तत्काल गल्ती स्वीकारेर समर्थन फिर्ता लिए पनि अहिले यसले केही नाप्दैन । नेकाका केही नेता र सांसदहरूले विश्वासको मत दिन नहुने विचार व्यक्त गरेकै हुन् । तर, उनीहरूले पार्टी निर्णय अस्वीकार गर्न नमिल्ने भएर बाध्यतावस विश्वासको मत दिए । नेकाले विश्वासको मत दिएर बल्छी हालेको पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूको अभिमत छ । त्यो बल्छीले अहिले सत्तासीन दलका नेताहरूमा संशय पैदा गरेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेपछि आफ्नो थप जिम्मेवारी बढेको महसुस स्वयं प्रम दाहालले गरेका छन् । प्रम दाहालले सत्ता सहकार्यमा नेकालाई जोड्न मङ्गलबार सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले “सबैले सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छन्, विपक्षमा दुई मतमात्रै परेको अवस्थामा एमाले र माओवादीबिच यो समझदारी थियो भनेर जाने स्थिति छैन” भन्ने विचार व्यक्त गरे । यता एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालको “एमालेले राष्ट्रपति लिने समझदारी भएरै प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो, यो परिस्थितिलाई उहाँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ, दायाँ बायाँ हुँदैन ।” भन्ने विचार पनि प्रकाशमा आएको छ । नेकाका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतको भनाइ यस्तो छ, “राष्ट्रपति र सभामुखको भूमिका निष्पक्ष र साझा हुने भएकोले राष्ट्रिय सहमतिमै अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ, प्रधानमन्त्रीजीका कुरा पनि सबैको सहमतिमा अघि बढ्ने भन्ने छ ।” देव गुरुङ र प्रकाशशरण महतको भनाइमा नेकाको विश्वासको मतभित्र केही स्वार्थ रहेको थाहा हुन्छ । यसमा एमालेको फरक मत देखिन्छ । नेकाले स्वार्थ राखेर विश्वासको मत दिनु एउटा पक्ष हो । तर, विश्वासको मत दिएपछि दलगत स्वार्थ रहे पनि नरहे पनि त्यो सरकारकै समर्थन हो । त्यसमा कुनै सन्देह छैन । यस अर्थमा नेका प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी होइन । कानुनको ध्येय पनि यही हो ।