साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोध नगर्ने कसरी कम्युनिस्ट ?

पार्टी स्थापनाको आधार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २००६ सालमा नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्थापना गरिएको हो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जगैबाट उठाउन २००७ सालदेखि २०१३ सालसम्म नेपालको बारा, पर्सा, रौतहट, सिराहा, सप्तरीमा किसान आन्दोलन भयो । २०१७ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादिएपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइयो ।
राजनीतिक दल एक दर्शन र वर्गको आधारमा स्थापना भएको हुन्छ । पुष्पलाल नेपाली काङ्ग्रेसलाई भारतीय पुँजीपरस्त पार्टी बताउनुहुन्थ्यो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र किसान आन्दोलन, पञ्चायती निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजी एवम् विस्तारवादविरुद्धको सङ्घर्ष, रुसी संशोधनवादविरुद्धको सङ्घर्षका विषयमा मतभेद भयो ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका खोटा विचारहरूको खण्डन जरुरी थियो । २०३१ साल माघ १० गते अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को नेतृत्वमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी स्थापना भयो । भारत प्रवासमा अध्यक्ष बिजुक्छेँलाई गोली प्रहार गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई गर्भमै हत्या गर्ने विरोधीहरूको दुःस्वप्न थियो । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले २०४५ सालमा अध्यक्ष बिजुक्छेँलगायत पार्टीका ६७ जना नेता कार्यकर्तालाई झूटा ज्यान मुद्दामा फसाएको भक्तपुर काण्ड हुर्कँदो पार्टीलाई समाप्त पार्न अर्को षड्यन्त्र थियो ।

पार्टीको लक्ष्य र मार्गनिर्देशक सिद्धान्त
पार्टीको तत्कालीन लक्ष्य जनताको प्रजातन्त्र र दीर्घकालीन लक्ष्य समाजवाद हुँदै साम्यवाद हो । पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारा हो । जनताको प्रजातन्त्रमा मजदुर, किसान, प्रगतिशील बुद्धिजीवी र देशभक्त उद्योगी र व्यापारीको सरकार गठन हुन्छ ।
समाजवादमा उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण हुनेछ । योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त हुनेछ । शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क हुनेछ । व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर हुनेछ । समाजवादको सुरुमा पुँजीवादका विकृतिहरू देखिनेछन् । तिनलाई चरणबद्धरूपमा हटाइनेछ । समाजवाद सबैको हित हेर्ने व्यवस्था हो । पुँजीवाद मुट्ठीभरका व्यक्तिको हित हेर्ने व्यवस्था हो ।
साम्यवादी समाज वर्गविहीन, राज्यविहीन र शोषणरहित हुनेछ । समाज पूर्णरूपले बुद्धिजीवीकरण हुनेछ । शारीरिक श्रम र बौद्धिक श्रमबिचको भेद तथा किसान र मजदुरबिचको भेद हट्नेछ । मानिसको सांस्कृतिक स्तर उँचो हुनेछ । यस्तो समाज स्थापना गर्न एक ऐतिहासिक युग लाग्नेछ ।
पुँजीवादको उत्थान, विकास र पतनको विषय माक्र्सवाद हो । माक्र्सवादले समाजवादको अपरिहार्यताबारे व्याख्या गर्छ । रुसको तत्कालीन स्थितिमा माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग नै लेनिनवाद हो । चिनियाँ परिस्थितिमा माक्र्सवाद–लेनिनवादको सिर्जनात्मक प्रयोग माओत्सेतुङ विचारधारा हो ।
नेमकिपाले मजदुर, किसान, युवा, विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी सबैलाई पार्टी सिद्धान्तअनुसार शिक्षित र सङ्गठित गर्ने कामलाई जोड दिइरहेको छ । अध्यक्ष बिजुक्छेँले क्रान्तिको प्रमुख तत्व भित्री शक्ति (जनतालाई राजनीतिकरूपले शिक्षित बनाउने) नै हुनेमा जोड दिनुभएको छ । भित्री शक्ति तयार नभएको सङ्घर्ष बलिदानमा टुङ्गिनेछ । माओवादी अराजकतावाद यसरी नै टुङ्गिएको हो ।
पुँजीवादी दार्शनिकहरूले वर्गसङ्घर्षको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन् । सशस्त्र सङ्घर्ष त दास मालिकहरूको विरोधमा सामन्तहरूले र सामन्तवादको विरोधमा पुँजीपतिहरूले पनि गरेका हुन् । नेपालको सन्दर्भमा मल्ल राजाहरूको विरोधमा पृथ्वीनारायण शाहले बन्दुक उठाएका हुन् भने शाह वंशको विरोधमा राणाहरूले बन्दुक उठाएका थिए । २००७ सालको राणाविरोधी सङ्घर्ष पनि सशस्त्र नै थियो । २०१७ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना पनि बन्दुककै भरमा भएको थियो । बन्दुक वा हतियार उठाउनेहरू सबै कम्युनिस्ट हुँदैनन् ।
तत्कालीन माले र हालको एमालेको झापा विद्रोह पनि व्यक्ति हत्यामा टुङ्गियो । परिणामले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व पनि भारतीय विस्तारवादको केन्द्र दिल्ली आश्रित (ट्रोजन हर्स) र अराजकतावाद साबित भयो ।
नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धि, नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती, नेपाललाई सिक्किमजस्तै बनाउने नागरिकता विधेयक, वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता खारेजीको आवाज नउठाउने, कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, पश्चिम सेतीलगायत भारतलाई दिइएको नदीनाला फिर्ता नलिने, नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता नपठाउने, ३ प्रतिशतको असंवैधानिक एवम् अप्रजातान्त्रिक प्रावधान खारेज नगर्ने र युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकी युद्धको विरोध नगर्ने राजनीतिक दलको औचित्य छैन ।
बलेको आगो ताप्ने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट चरित्र नहुनेबारे नेपाल मजदुर किसान पार्टी र कार्यकर्ताहरू सचेत हुनु जरुरी छ । अध्यक्ष बिजुक्छेँको परिपक्व नेतृत्व प्राप्त भएको हुँदा नेमकिपाका कार्यकर्ताहरू शिर उठाएर प्रतिक्रियावादीहरूको विरोध एवम् भत्र्सना गर्दै कामदार वर्गलाई सङ्गठित गर्ने काममा लागिपरेका छन् ।
सोभियत सङ्घमा स्तालिनको देहान्तपछि नेतृत्वमा आएको खुश्चेभले सन् १९५६ मा वर्गसङ्घर्ष आवश्यक नभएको र निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने संशोधनवादी विचार अगाडि सारे । सोभियत नेतृत्वले सार्वभौम र स्वतन्त्र देश अफगानिस्तानमाथि आक्रमण ग¥यो । त्यसको संसारका माक्र्सवादी–लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विरोध गरे । नेपालका केही कम्युनिस्ट नेताहरूले रूसी संशोधनवादको समर्थन गरे । सन् १९९१ मा रुसमा पुँजीवाद पुनः स्थापना भयो । देश १५ टुक्रामा विभाजित भयो । अहिले पुँजीवादी व्यवस्थामा रुसी जनता सोभियत सङ्घको समाजवादी व्यवस्थामा भन्दा धेरै दुःखमा छन् ।
अमेरिकाले ३ सय वर्षमा हासिल गरेको विकास सोभियत सङ्घले ४० वर्ष र चीनले ६० वर्षमा प्राप्त गरेका छन् । यसकारण, समाजवाद र साम्राज्यवाद नै मानवजातिको हितमा भएको पुष्टि गर्छ ।

भारतीय विस्तारवादविरुद्ध सङ्घर्ष
सुगौली सन्धि (सन् १८१६ मार्च ४) अगाडि नेपालको क्षेत्र पूर्व टिस्टा र पश्चिम किल्ला काँगडासम्म फैलिएको थियो । यो सन्धिअनुसार महाकाली नदी पश्चिम मात्र भारत पर्दछ । अर्थात्, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो । महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो । सन् १८५७ को भारतीय नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि पर्दछ र त्यहाँबाट महाकाली नदी सुरु भएको उल्लेख छ ।
भारतले कालापानीमा काली मन्दिर बनायो र त्यहीँको सानो खोल्सालाई महाकाली नदीको उद्गम दाबी ग¥यो । सन् २०१९ नोभेम्बर १ मा नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर भारतीय नक्सा जारी गरियो । कोभिड–१९ महामारीको लकडाउनको बेला भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सन् २०२० मे ८ का दिन नेपालको भूमि गुन्जी हुँदै लिपुलेकको सडक उद्घाटन गरे । भारतीय प्रम मोदीले सन् २०२१ डिसेम्बर ३० का दिन लिपुलेक सडक पक्की बनाउने काम भइरहेको बताए । नेपालको भूमि लिपुलेकमा भारतीय हस्तक्षेप भारतीय प्रम मोदीको युद्धको घोषणा हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मोदीको यो हस्तक्षेपको विरोध ग¥यो ।
सन् १९६० मा नेकाका प्रम वीपी कोइरालाको पालामा नेपाल र चीनबिचको सीमा विवाद समाधान भएको हो । आफ्नै नेता वीपीले सल्टाएको चीनसँगको सीमा विवाद उठाएर पाँचौँपटक प्रम भएका देउवाले भारतीय विस्तारवादलाई खुसी पारे । गएको पुसको पहिलो हप्ता काठमाडौँमा नेका, एमाले र माओवादी केन्द्र सिद्धान्तहीन सत्ता गठबन्धनमार्फत सिंहदरबार कब्जा गर्न तँछाडमछाड गर्दै थिए । भारतले दार्चुलामा महाकाली नदी मिचेर तटबन्ध उठायो । नेमकिपाले सो तटबन्ध अबिलम्ब भत्काउनुपर्ने आवाज राख्यो । एमालेले पनि तटबन्ध निर्माणको विरोध ग¥यो । पुस १० गते माओवादीका प्रचण्डलाई प्रम बनाएको एमाले तटबन्धबारे मौन छ ।
सुगौली सन्धिपछि नेपाली युवालाई गोर्खा भर्तीमा भर्ना गरी बेलायती साम्राज्यवादले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा लडायो, मरायो । स्वतन्त्र भारतले बेलायती साम्राज्यवादसँग मिलेर सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा नेपाललाई त्रिदेशी गोर्खा भर्ती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरायो । भारतले पनि नेपाली युवालाई सीमा युद्धमा लडायो मरायो । बेलायती साम्राज्यवादले सन् १९४९ अप्रिल ९ मा सिङ्गापुर प्रहरीमा पनि गोर्खा भर्ती सुरु गरायो । बेलायती साम्राज्यवादबाट ‘स्वतन्त्र’ भएको भारतले सुगौली सन्धीमा गुमेको नेपालको भूमि फिर्ता गरेन र गोर्खा भर्ती पनि खारेज गरेन ।

अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध सङ्घर्ष
अमेरिकी साम्राज्यवादले २२० वर्षयता सयौँ देशमा उत्तेजना फैलाउने, फौजी कारबाही, आक्रमण, नाकाबन्दी, हस्तक्षेप, सेना तैनाथ ग¥यो । विश्वका ७० भन्दा बढी देशमा ८०० भन्दा बढी अमेरिकी सैनिक आधार राखिएको छ । लगभग हरेक १५ वर्षमा अमेरिकी साम्राज्यवाद एउटा युद्धमा लागेको र यसका पिछलग्गु देशसमेतलाई उक्साएर प्रतिदिन ४० ओटा बम वा क्षेप्यास्त्र प्रहारमा लागेको तथ्याङ्क छ ।
अमेरिकाले सन् २०२१ डिसेम्बर ९ र १० मा ‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’ आयोजना गरेर विश्वमा नयाँ युद्धको तयारी ग¥यो । अमेरिका प्रजातान्त्रिक नभई एउटा जातिवादी र फासीवादी देश हो । युरोपेली सङ्घका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले सन् २०१८ मा ‘अमेरिकाजस्तो साथी भए कसलाई शत्रुको खाँचो पर्छ र ?’ भनी व्यङ्ग्य गरेका थिए । संसारमा सबैभन्दा बढी प्रदूषण फाल्ने देश पनि अमेरिका हो ।
अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा प्रायोजित युद्धहरू– कोरिया युद्ध, भियतनाम युद्ध, पानामामाथिको हमला, कोसोभो युद्ध, इरान, लिबिया, अफगानिस्तानमाथि हमला, सिरियाली गृहयुद्ध आदि हुन् । अमेरिकी साम्राज्यवादले ७० वर्षदेखि समाजवादी देश क्युवाविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउँदै छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सन् २०२१ जून २३ का दिन क्युवाविरुद्ध अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउने २९ औँ पटकको प्रस्तावमा १८४ देशले क्युवाको पक्षमा मत दिए । अमेरिका र इजरायल मात्र विपक्षमा थिए । तर, अमेरिकाले क्युवाबिरुद्धको नाकाबन्दी हटाएको छैन । सम्झौताको दफा २.७ मा वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।
अमेरिकी रक्षा विभागको दस्ताबेजअनुसार एमसीसी सम्झौता अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो । अमेरिकाले भारतको विसाखापटनमसम्म सेना र हतियार तैनाथ गरेको छ । हिन्द–प्रशान्त देशहरूको सैनिक मोर्चामा नेपाललाई संलग्न गराउन अमेरिकाले भारतको हितमा नेपालसँग एमसीसी सम्झौता अघि बढाएको हो । एमसीसी सम्झौता यसैको सिलसिला हो । एमसीसी सम्झौता विष हो । यो सम्झौता अविलम्ब खारेज गराउन नेपाल मजदुर किसान पार्टी अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध सडक र संसद्मा सङ्घर्ष गर्दै छ ।
अमेरिका–अस्ट्रेलिया–भारत–जापान सम्मिलित ‘क्वाड’ र अमेरिका–बेलायत–अस्ट्रेलिया सम्मिलित ‘अकस’ सैन्य मोर्चा पनि गठन गरिएको छ । अमेरिका एसियाका ठूला देश भारत र चीनलाई युद्धमा फसाउन र हतियार बेच्न चाहन्छ ।
२०७९ माघ ९