समसामयिक परिस्थितिबारे नेमकिपाको वक्तव्य

काठमाण्डौ, २१ असार । देशभर बाढी पहिरोले निम्त्याएको समस्या, नेपाल–भारत प्रबुद्ध समितिको प्रतिवेदन तथा सरकारले काठमाण्डौका निश्चित स्थानमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने भनी गरेको निर्णयको विषयमा बिहीबार नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय समितिले वक्तव्य जारी गरेको छ । पार्टी सचिव प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको वक्तव्यको पूरा विवरण प्रस्तुत छः
१. केही दिनयता परेको अविरल वर्षाले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको तराई–मधेसका अधिकांश भूभाग डुबानमा प¥यो भने पहाडमा पहिरो गयो । डुबान र पहिरोमा जनधनको क्षति भयो । बाढी पछि महामारी फैलिने संभावना पनि बढ्दो छ । सरकारले बाढी–पहिरो रोकथाम र पूर्वसावधानीका उपायहरू अवलम्बन गरेको दाबी झूटा सावित भयो । भारतले एकतर्फी बनाएका बाँध र तटबन्धका कारण नेपाली भूमि डुवानमा परेको हो । केही दिनअघि भारतले दार्चुला सीमामा बनाएको धौलीग·ा बाँधको ढोका खोल्दा नेपाली बस्ती र खेती जोखिममा प¥यो । गन्धक बाँधको नहरको कारण नवलपरासीको खजुरीखोला र भलुहिखोला मानव बस्तीमा पसे र जनधनको क्षति भयो । दुई दिन अघि सुस्तावासीले आफ्नो बस्ती र खेती डुबानमा परेपछि भारततर्फको गण्डक बाँधको नहर भत्काएर डुबानको निकास खोले । भारतीय बाँधको कारण भएको नेपालको जनधनको क्षतिपूर्ती भारतबाटै भराइनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा आफ्नो भारत भ्रमणको रिपोर्ट दिंदा नेपाली जनताले बाढी र डुबानको समस्या सामना गर्न नपर्ने बताएको झूटा सावित भयो । यसरी ओली सरकार पूर्ण असफल भयो ।
२. नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने गरी भारतले बनाएका धौलीग·ा, लक्ष्मणपुर, रसियावाल खुर्दलोटन, महलीसागर, लालवकैयालगायत बाँध र तट्बन्धहरू भत्काउने विषय नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहको बैठकमा नेपालले उठाउनु पर्ने थियो, उठाएन । यो गम्भीर बिषय हो । प्रबुद्ध समूहको साझा प्रतिवेदनमा सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन हुने सार्वजनिक भयो । नेपालको हितविपरितको सोे सन्धि खारेज गर्नु पर्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि यो सन्धि खारेजीको लागि सडक र संसदमा सङ्घर्ष गर्दै आएको यहाँ पुनः दोहो¥याउन चाहन्छौं । भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पु“जीको सेवा गरेको सरकारले नेपाली जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्दैछ । नेपालको जलविद्युत र बैकि·लगायत भारतको साझा बनाउने प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन खारेज गर्नु पर्दछ ।
३. ओली सरकारले साउन १ गतदेखि काठमाडौं उपत्यकाका ते¥ह स्थानमा मात्र विरोध प्रदर्शन र सभा गर्न पाउने सूचना जारी ग¥यो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ मा विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, विचार अभिव्यक्ति दिने, कुनै पनि भागमा आवतजावत गर्ने मौलिक अधिकार उल्लेख छ । राजनीतिक दलले गर्ने विरोध र सभाको संस्कृति र परम्परा हुन्छ । यसले सरकारलाई देश र जनताको समस्या समाधान गर्न सचेत पार्छ । यसकारण ओली सरकारको उक्त सूचना संविधानविपरीत छ । प्रतिगमनकालमा जनआन्दोलन दबाउन यस्तै सूचना जारी गरिएको थियो । विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने जनताको मौलिक र राजनैतिक अधिकार हनन् गर्ने ओली सरकारको प्रतिगामी, असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक सूचना अविलम्ब खारेज गर्नु आवश्यक छ ।