बजेटले समस्याको समाधान दिन सकेन

-सृजना सैंजू
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दछु ।
यो शीर्षकको खर्च रकमहरूलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् ।
खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुका कारणहरू निम्नानुसार छन् । 
-हिजो मित्रराष्ट्रहरूले देशको आत्मनिर्भरता र विकासका लागि बनाइदिएका कारखाना पुनःस्थापनाको एजेण्डा छैन ।
-भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालको पारवहन अधिकार प्रत्याभूत गर्न भारतसँग पहल गर्न सरकारलाई घच्घच्याउन नसकेको र यसले उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ आयात निर्यातमा बाधा पुग्नुका साथै, उद्योग सञ्चालनका लागि अन्य देशसँगको सम्बन्ध विस्तारमा अवरोध खडा छ ।
-उद्योगको आत्मनिर्भरताबाट मात्र युवाहरू विदेशमा गई रगत पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता न्यून हुन्छ । यतातर्फ कुनै सम्बोधन गर्न सकेन ।
उिद्योगको लागि आवश्यक कच्चापदार्थ निर्यात रोक्न र स्वदेशमै सम्भावना भएका उद्योग व्यवसाय, वस्तु उत्पादन वृद्धि गरी आयात रोक्ने ठोस नीति नभएको र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकेको यथार्थ हो ।
-विधेयक, बजेट नीति निर्माण तहको भन्न नसुहाएको र सांसदहरूलाई फेरि पनि विकासे झोला बोकाउने खालकै बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
-नेपाली वस्तु विकास गर्न कूटनीतिक नियोगहरूलाई परिचालन गर्ने खालको नीति बन्न सकेको छैन ।
-गुणस्तरहीन, मिसावट, म्याद नाघेको, कम तौलका वस्तु उत्पादन र बेचविखनमा राक ल्याउने कानुनी पहल हुन नसकेको सत्य हो ।
-कालोबजारी र कृत्रिम अभावलाई रोक्ने कुरा नीतिगत रुपमा उल्लेख नहुनु ठूलो विडम्बना हो ।
पर्यटन
-विश्व सम्पदा सूचीमा पर्न सफल मानव निर्मित सम्पदा, सांस्कृतिक, कलात्मक धरोहरहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न खासै चासो नदेखाएको तर करिब ६०।७० प्रतिशत पर्यटकहरू यी मानवनिर्मित वैभवशाली धरोहर नै हेर्न, अध्ययन अनुसन्धानको लागि आउने गरेको तथ्याङ्क छ । यसतर्फ ठोस पहल भएन ।
-भूकम्पले थलिएका सांस्कृतिक सहरहरूको पुनःनिर्माणको निम्ति सोच्न यो विधेयक र बजेटले नसकेकै हो ।
-ऐतिहासिक स्मारकको रुपमा रहेका पोखरी, ताल, मठमन्दिर र अन्य संरचना जिल्ला जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता हुँदा पनि सार्वजनिक गर्नेतर्फ पहलकदमी लिन सकेन ।
-सडक विस्तार र विकासको नाममा काठमाडौं उपत्यकाका पुराना ऐतिहासिक सम्पदा म्हास्ने कामप्रति चूँ पनि नबोलेको प्रति खेद व्यक्त गर्दछु ।
पिर्यटन उद्योग विस्तारसँगै सांस्कृतिक र राजनीतिक अतिक्रमण हुनेतर्फ आवश्यक नीति बनाउन नसक्नु अदूरदर्शिता हो ।
वन र वातावरण
-वनज·ल कटानीअनुसार वृक्षारोपण नगरेको
-हरियो वन तस्करको धन बनेको र यसलाई रोक्नतर्फ आवाज नदिएको
-जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी खानेपानीको स्रोत संरक्षणमा तदारुकता नदेखाएको
विनज·लमा हुने आगलागी नियन्त्रणबारे नबोलेको
-भारत तस्कर भइरहेको नेपाली साल काठ रोक्ने प्रतिबद्धता नआएको हुँदा यो विधेयक र बजेट नीतिगत र वैचारिक रुपमै खोटपूर्ण छ ।
-काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको प्रदूषण रोक्न व्यवहारिक कार्यक्रम नआएको ।
-फोहरमैला व्यवस्थापन, उपचार पोखरी निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम नल्याइएको ।
जिनसङ्ख्या, विकास र वातावरणबीच तादात्म्यता कायम गर्न नसकेको
-वन उपभोक्ता समितिको नाममा भइरहेको वनविनाश र काठ चोरी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता नआएको ।
-प्रदेशका प्रमुख सहरहरूलाई धूलो, धुँवा र रसायनलगायत प्रदूषणबाट मुक्त गर्न नसकेको ।
-मौसम परिवर्तनले ल्याउन सक्ने समस्याहरूको रोकथामका लागि खासै पहल नगरिएको ।
हिरित विकासको योजना नभएको ।
प्रिाकृतिक स्रोत साधनको अत्यधिक दोहनबाट निम्तिने विकराल समस्या रोक्न संवेदनशील क्षेत्रहरूमा दोहन रोक्ने एजेण्डा नभएको ।
-वनज·ल संरक्षण गरी बाढीपहिरो रोकथाम गर्न नसकेको अर्थात बाढी पहिरो रोकथामका दीर्घकालीन कार्यक्रमभन्दा मृत्युपछिको उपचारखालका कार्यक्रम हावी हुँदा देशको विकासले उँभो गति लिँदैन । पहिरो रोकथमका लागि सम्भावित क्षेत्रहरू किटान गरी नेपालमै सफल भएको द्यष्य भ्लनष्लभभचष्लन त्भअजलययिनथ को प्रयोगबाट कम लागत र वातावरण मैत्री क्षेत्रहरूको निर्माणका लागि कुनै कदम चालिएको देखिएन । सँगसँगै अत्याधिक बाढीले समस्या हुने, डुबान हुने क्षेत्रहरूमा पूर्व सूचनाका लागि ब्बिचm क्थकतझ को प्रयोगबारे केही बोलेको पाइएन ।
समग्रमा यस शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटले जनताको वास्तविक समस्याको समाधान नदिने हुँदा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको हुँ ।
(प्रदेशसभा सदस्य सृजना सैंजूले असार १९ गते भएको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च कटौती प्रस्तावमा राख्नुभएको मन्तव्यको सारसङ्क्षेप)