धनी गरीबको खाडल कम गर्न प्रगतिशील कर प्रणाली

-सृजना सैंजू
संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम यदि प्रदेशलाई साँचिकै समाजवादतिर उन्मुख बनाउने हो भने राजस्व निर्धारणको पहिलो आधारशीला नै प्रगतिशील कर प्रणाली हुनुपर्छ ।
प्रगतिशील करको अभ्यास गर्न यो प्रदेश चुक्यो भने धनी र गरीबबीचको खाडल फराकिलो हुनेछ । असमानताको दरलाई उचाइमा पु¥याउनेछ । त्यसैले उच्च आय भएकालाई उच्च कर, थोरै कमाउनेलाई थोरै र औसत आयभन्दा पनि कम आय भएका जनतालाई कर नलगाउने आधार नै प्रगतिशील कर प्रणाली भएको हुँदा यसबारे उल्लेख गराउन सदनको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
यहाँ उल्लेख गरिएको छ ‘आदर्श कर प्रणालीको अभ्यास गरिनेछ’ । के हो यो आदर्श कर प्रणाली भनेको ? कुन—कुन देशमा यो कर प्रणालीको अभ्यास हुन्छ ? कर प्रणाली कि त प्रगतिशील कि प्रतिगामी कि समानुपातिक (proportional) हुनेबारे अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरू अवगत छन् । यो आदर्श शब्द झुण्डाएर फेरि पनि कामदार जनतालाई शोषणको जाँतोमा पिस्ने प्रतिगामी कर नै त लागू गर्न खोजिएको होइन ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । करको बोझ बोक्न सक्ने सम्पन्न वर्गबाटै कर उठाउनु न्यायोचित हुन्छ, करको छली पनि त्यही वर्गबाट हुने गरेको छ ।
जनताबाट उठाइएको कर जनतासम्म पु¥याउने बन्दोबस्तको निम्ति प्रदेश अहोरात्र खट्नुपर्छ । सरकारले देशका नागरिकसँग लिने करले जनताको जीवनस्तर उकासेको हुनुपर्छ, जनताको दैनिक जीवन सुविस्ता र सहज बनेको हुनुपर्छ, जनताको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाएको हुनुपर्छ । संविधानको भावनाअनुरुप प्रदेशले जनतालाई दुःख नहुने ढङ्गबाट करको दायरा तोक्नु प्रदेशको दायित्व हो ।
प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ को छलफल चलिरह“दा एउटा अहम् प्रश्न खडा हुँदैछ — प्रदेशले उठाउने करबाट जनता लाभान्वित हुन्छन् कि हँुदैनन् ? जनतामा बोझ पो थपिन्छ कि ?
कर देशको पूर्वाधार विकास, सामाजिक र सार्वजनिक क्षेत्रको विकासका निमित्त आवश्यक स्रोत हो । जनताको जनजीविका, देश वा प्रदेशको स्वाभिमान, आत्मगौरव र सार्वभौमिकतासँग पनि जोडिएको विषय हो । वार्षिक रुपमा हुने व्यापारघाटा अत्यधिक आयातले मात्र होइन आयात हुने वस्तुमा उच्च Tarrif कर र निर्यात हुने वस्तुमा कम Tarrif करले गर्दा पनि हो । सँगसँगै भन्सार छली र भन्सारमा पुगेको सामानको कम मूल्याड्ढन (Undervaluation) गरी व्यापारी, मध्यस्थकर्ता, राजनैतिक व्यक्तित्वहरू र प्रशासनको मिलेमतोमा कर छली गर्ने ज्यादतीबाट पनि व्यापार घाटा भइरहेको तथ्यले बताउँछ र भन्सारमा आधा कर पनि असुल हुनसक्दैन । देशको आम्दानीको ठूलो भाग हामी भन्सारबाट प्राप्त गछौं । त्यसकारण व्यापारसँग सम्बन्धित भन्सार देश — देशबीच, प्रदेश — प्रदेशबीचको सम्बन्धसँग सम्बन्धित हुन्छ । हामीले सामग्री आयात गर्ने देशमा कुनै घटनाघटनासाथ व्यापारमा तलमाथि हुन्छ, कर घट्न थाल्दछ, हाम्रो अर्थतन्त्र ओरालो झर्छ । त्यसकारण धेरै करले खुसी मिल्दैन, अस्थिरता जन्माउँछ । अहिले अमेरिकाले चीन, क्यानडालगायतका देशहरूमा निर्यात हुने स्टिल र आल्मोनियम सामानहरूमा उच्च करको दायरा तोकिरहँदा क्यानडाले दही, पेन्सिल्भानिया र प्mलोरिडामा उत्पादन हुने सुन्तलाको जुशलगायतका पेय पद्धार्थमा कर लगाउने भएको छ, यो क्यानडाको अमेरिकालाई प्रत्युत्तर हो । त्यसैले करको विषय देशको, प्रदेशको स्वाभिमानस“ग पनि गा“सिएर आउँछ । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने नाममा बढी कर असुल गर्नु बुद्धिमानी होइन र अर्थतन्त्रको लागि स्वस्थकर पनि होइन । उत्पादनशील कुरामा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । जनतासँग उठाइने कर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ । उत्पादन नगरी खाली कर उठाउने शासन व्यवस्थाले देशमा विद्रोह निम्त्याउने र विदेशी हस्तक्षेप खोज्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ ।
देशमा तीन तह, तीन खम्बे अर्थतन्त्रको अभ्यासले देश समृद्ध हुन्छ भनी सरकार बोलिरहँदा देशको इतिहासमै जनता सबैभन्दा बढी करको भारबाट थिचिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । सङ्घीयताको मर्मविपरीतको कर भारले जनता आत्तिएका छन् । तहगत करले सानातिना गुजारामुखी व्यवसायको ढाड नराम्ररी सेकिने परिस्थिति आएको छ भने एउटै शीर्षकअन्तर्गतका वस्तु अथवा सेवामा अनेकौं पटक कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । सङ्घीयता बाँदरको हातमा नरिवल नहोस् ।
जनतासँग जति बढी कर उठाइयो, उत्ति नै सुविधा र पूर्वाधारको उपभोग जनताले गर्न पाउनुपर्छ, तर पूर्वतयारी विना गाविसलाई नगरपालिका, नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका एवम्रितले घोषणा गरिंदा जनतामा करको भारमात्र थपियो बाँकी सुविधाका कुरा सबै उस्तै । गाउँका जनतालाई तिमीहरू सहरी भयौ भनी कर उठाउनैको लागि नगरहरू घोषणा गरेर जनता ठग्ने काम गरेको अहिले व्यवहारले प्रस्ट हुँदैछ । खोइ नगरको पूर्वाधार ? विदेशीको हाहामा लागी घरमा आगो लगाउनेको दोष कसले लिने ? नगरपालिकाहरूको सिमाड्ढन पक्षपातपूर्ण र अवैज्ञानिक ढङ्गले गरि“दा पनि जनताले दुःख पाइरहेको आवाज सुनिइँदै छ । अहिलेको कर नीतिकै कारण व्यापक जनताको जीवन सकसपूर्ण, दबाबपूर्ण र झमेलायुक्त हुनगएको जनगुनासो सुनिइँदै छ । जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, नाता प्रमाणित, सम्बन्धविच्छेद र मृत्युदर्ताको निम्ति पनि जनताले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । आयकर बढाएर सरदर छत्तीस प्रतिशत पु¥याइएको छ भने यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी करको दर भएको देश भनी विज्ञहरूको भनाइ छ । भन्सार दर अचाक्ली बढाइँदा विश्व व्यापार सङ्गठनले भन्सार दर घटाउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिन थालेको चर्चा छ । भन्सार छली बढ्दै छ, यसमा शासक दलकै विचौलियाहरू बढी जिम्मेवार छन् ।
कूल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को ३५ प्रतिशत भार करले थेग्ने गरी अभ्यास थालिएको विश्लेषण छ । खाद्यान्न व्यापारमा चौतर्फी करले नकारात्मक असर पर्छ नै । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, एकल कर गरी दोहोरो, तेहोरो करको भारले देश धनी हुने होइन । उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्दछ । जनताको दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक वस्तुहरूमा न्यून कर लगाउने बन्दोबस्त हुन जरुरी छ । उत्पादनवृद्धिले आर्थिक वृद्धितिर उन्मुख गर्छ र देशलाई आत्मनिर्भर बन्न जग तयार गर्छ । अत्यधिक करको भारले गरीब देशका कामगरी खाने जनता बढी मारमा पर्नेछन्, बाँच्न मुस्किल हुन्छ ।
त्यसकारण प्रदेश सरकारले पनि अप्रत्यक्ष करभन्दा प्रत्यक्ष करलाई ज्यादा महत्व दिनुपर्दछ । प्रत्यक्ष करले नागरिक भावना जगाउँछ । प्रत्यक्ष कर, करको भार सहनसक्ने वर्गमाथि लगाइन्छ । अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी (regressive) हुन्छ । कुनै पनि सामानको धनी र गरीबलाई उही मूल्य भएपछि गरीब अन्यायमा पर्छ, धनीलाई बढी फाइदा हुन्छ । मूल्य बढ्दा अप्रत्यक्ष करको दर पनि बढ्छ । मध्यस्थकर्ताहरूको हातमा कर पुग्छ र अप्रत्यक्ष करले नागरिक भावनाको वृद्धि रोकिन्छ । करको भारलाई अरूमाथि पन्छाएर (shift) गरेर साधारण जनताकै टाउकोमा मकै भुट्छ अप्रत्यक्ष करको अर्थ यही हो । कुनै वस्तुमा ५ प्रतिशत कर लगाइएको छ भने थोकबिक्रेताले त्यो करको भार साधारण क्रेता वा जनताको टाउकोमा पन्छाउँछ र १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बनाइन्छ । त्यसकारण यो प्रतिगामी कर प्रणाली हो । प्रत्यक्ष करले देशभक्तिको भावनालाई बढाउनुको साथै धनीस“ग कर लिएको बापत जनताले बढ्ता लोक कल्याणका सहुलियतहरू पाउने बन्दोबस्त हुन्छ । कर प्रणालीले सरकारको रङ थाहा हुन्छ ।
यस विधेयकमा धेरैजसो शीर्षकमा स्थानीय तहलाई कर सङ्कलनको केन्द्र बनाउने खालको योजना देखिन्छ जुन गलत हो । स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाउन जरुरी छ । स्थानीय तहको अधिकार दायरामा प्रदेशले चासो देखाउनुभन्दा प्रदेशले उत्पादनका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्छ र स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नुपर्दछ ।
दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि, सामाजिक क्षेत्रमा अधिक लगानीका लागि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवामा खर्च वृद्धिका लागि र वित्तीय विकेन्द्रीकरणबाट अधिकत्तम हित जनताको जीविकामा पु¥याउनका लागि सरकारको प्रत्येक तहलाई स्वायत्त बनाइनुपर्छ, राजस्व सङ्कलनको अधिकार पनि विकेन्द्रित हुनुपर्दछ ।
घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर पूर्णतः स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सवारी साधन कर प्रदेशले उठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । मनोरञ्जन करका हकमा विलासिताका वस्तु र सेवाहरूमा करको दर बढाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले एउटा स्पष्ट नीति बनाई विदेशी पेय पदार्थ, विदेशी मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्र्थ, विदेशी वस्तुहरूमा उच्च कर लगाउन सके प्रदेशको आम्दानी बढ्नुका साथै स्वदेशी वस्तुहरूको माग समेत बढ्छ र वस्तुको मागले उत्पादन वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै माग र पूर्तिमा सन्तुलन ल्याउँछ ।
विज्ञापन करको सन्दर्भमा सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा पर्नसक्ने असरको विषयमा गम्भीर रहनुपर्छ र भारतीय ÷वैदेशिक सामानहरूको विज्ञापनमा उच्च कर तोक्नुपर्छ ।
कृषिमा आयकरको सन्दर्भमा साना तथा मझौला खालका कृषकहरूलाई यो कर नलाग्ने नीति तय गर्नुपर्छ । कृषि व्यवसायमा लागेकालाई कृषि र व्यवसाय गरी दोहोरो करको चपेटामा नपारी प्रगतिशील कर प्रणालीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । गरीब, जसोतसो किसानी गरी पेट पालेका, निर्वाहसम्म मात्र हुनसकेका कृषकहरूको टाउकोमा कर थोपर्ने कार्य रोक्न आवश्यक छ । कृषकका नाममा विघांैविघा जमिनका मालिक जमिनदारहरूले सहुलियत पाउन हुन्न, विचौलियाहरूलाई कर छुट हुनुहुन्न । वास्तविक किसान भूमिहीन किसान, मोहियानी हक नपाएका किसानहरूको हकमा सरकारले अधिकार सम्पन्न बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ कर थोपर्ने होइन ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको इज्जाजत दस्तुरमा अहिले सवारी चालकलाई नयाँ स्मार्ट कार्ड २ महिनामा दिने भनी नदिएको, १ वर्ष भइसकेको र ३० औं लाख खर्चंदा पनि सवारी चालकहरूले सो कार्ड नपाएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरिंदै छ। यो घोटाला ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदेश सरकारले तुरुन्त अगुवाइ गर्न ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु । नेपाली वाहनहरूमा अङ्ग्रेजी नम्बर प्लेटको प्रयोगले नेपाललाई होइन, विदेशी र तस्करहरूको हित गर्छ, जनताको होइन ।
दहत्तर वहत्तर शुल्क सम्बन्धमा ठूल्ठूला ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दहत्तर बहत्तर सङ्कलन केन्द्रकै अधिकार क्षेत्रमा हुनुपर्दछ । स—साना केन्द्रहरूमा स्थानीय तहले जिम्मा लिने गरी अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्दछ । यसले गर्दा ती अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहनबाट समस्या देखिनथाल्नुअघि सरकारले तत्काल दोहन बन्द गर्न सहज हुन्छ । सरकारलाई ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवाका ठेकेदारहरूको धम्कीबाट जोगाउन आवश्यक छ ।
दण्ड जरिवाना पनि राजश्वअन्तर्गत राखिएको छ । ऐन—कानुनप्रतिको अनास्थामा दण्ड जरिवाना आवश्यक हुन्छ । प्रशासन राम्रो चलेको छैन । सरकारले बनाएको ऐन—कानुनप्रति व्यापारी, ठेकेदार, नेताहरू, जनताले देखाएको बेवास्ताको परिणामस्वरुप दण्ड जरिवाना गरिन्छ । त्यसकारण अपराध कम हुने बन्दोबस्तको निम्ति प्रदेश सरकारले पहल गर्न जरुरी छ । धनी र राजनैतिक संरक्षण प्राप्त गरेकालाई चैन र गरीबलाई ऐन हुने कुरा हटाउनुपर्छ । स्वयं कर निर्धारण, सम्पत्ति निर्मलीकरण, कर छुट दिने भनी विधेयकमा उल्लेख छ । यो नीति गलत र अस्वीकार्य छ । चोरलाई चौतारी भनेको यही हो । यो निर्वाचन जित्ने मेसो नै हो ।
लामो समय कर तिर्ने दायित्वबाट भाग्ने, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नचाहने र नसक्नेहरूको सम्पत्ति जफत गरिने बन्दोबस्तको आवश्यक छ । पुँजीपतिहरूलाई असीमित सम्पत्ति आर्जन गर्ने छुट दिने र सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर माफी दिने यस्ता नीतिहरू जनद्रोही र देशद्रोही हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण, स्वयं कर निर्धारण, कर छुटलगायतका दफा र उपदफाहरू हटाउन प्रस्ताव गर्दछु ।
गैरकानुनी काम गर्ने कोही गिटी बालुवाका व्यापारीहरू, देशको निर्माणमा भाँजो हाल्दै जाने ठेकेदारहरू, प्रशासन र प्राविधिकहरूको कालो धनलाई सेतो बनाउने उद्देश्यले स्वयम कर निर्धारणको नीतिबाट फाइदा उठाउने हु“दा यसलाई हटाउन अनिवार्य छ । त्यस्ता अपराधीहरूका सम्पत्ति जफत गरी वर्षौंको जेल सजायको दण्डको बन्दोबस्त गर्न उचित हुन्छ ।
त्यस्तै तस्कर, गुण्डा र अपराधीहरूको कालो धनलाई सेतो बनाउन र सम्पत्तिको स्रोत नखुलेका सम्पूर्ण धनलाई सेतो बनाउन स्वयं कर निर्धारणको नीतिले भ्रष्टाचारलाई रातो कपडा बिछ्याउने नीति बन्छ, यसले ‘कम्युनिष्ट’ सरकारको मुखुण्डो उघ्रिन्छ ।
हिजो संसदमा Money Laundaring को विधेयक प्रस्तुत हुँदा पनि विरोध गर्ने नेमकिपामात्र थियो । भ्रष्टाचार गरेको हेर्नै सक्दिनँ भनी अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीले कालो धनलाई सेतो बनाउनुप¥यो भनी उफ्रँदा काला धनका धनीहरू पनि सँगै उफ्रेका थिए । सुमार्गी काण्ड सेलाएको छैन । शासक दलका शीर्ष नेताहरूको कुन बैङ्कमा कति कति कालो धन छ, त्यो सतहमा आउ“दै छ । भर्खरै प्रकाशित समाचारका अनुसार स्वीस बैङ्कमा नेपालीको ३५ अर्ब कालो धन रहेको उल्लेख गरेको छ । ८ वर्षको अवधिमा नेपालीको ४ गुणा सञ्चय रकम वृद्धि भएको बैङ्ककै भनाइ छ ।
विकासमा बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स जर्मनीलाई पछ्याउन नसके पनि कालो धन थुपार्नेमा सँगै दौडिरहेको छ–हाम्रो देश । बैङ्कका अनुसार नेपालका व्यापारी, राजनीतिज्ञहरूको ठूलो मात्रामा कालोधन अवैध हुण्डीको माध्यमबाट उक्त बैङ्कमा पुगेको जानकारी प्रकाशित छ । यसरी यस्तो कालो धनलाई धुनुप¥यो भनी उफ्रनेहरूलाई भ्रष्टाचारी घोषणा गरी कारबाहीको प्रक्रियामा लानको निम्ति यो प्रदेशले पहल गरेको खण्डमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा व्यवहारमा लागू हुनेछ । अन्यथा यस्ता गलत नीतिले प्रदेश भ्रष्टाचारको भुङ्ग्रोमा खस्नेछ । शासक दलको अचल सम्पत्ति तीन अरबभन्दा बढी भन्ने समाचारले जनतालाई अचम्मित तुल्याएको छ । नेपालको राजधानीदेखि भारतको नयाँ दिल्लीसम्म करोडौंको जग्गा जोड्न सफल शासक दलको सम्पत्तिको स्रोत खुलाई उच्च करको दायरामा ल्याउन सके जनताले स्यावासी दिनेछन् अन्यथा विभिन्न नाममा गरिएको ब्रम्हलूटविरुद्ध जनता जागी उठ्नेछन् । यो प्रदेश सरकार आफ्नो कार्य क्षेत्र होइन भनी हरेक जिम्मेवारीबाट पन्छिनुभन्दा पनि सङ्घीय सरकार र सम्बन्धित निकायसँग सुझबुझपूर्ण तरिकाले आवश्यक समन्वय गरी हरेक समस्याको समाधानमा तदारुकता देखाउनसके नै सङ्घ राज्यको औचित्य साबित हुनेछ ।