नम्बर प्लेटमा कमिसनको खेल

नेपालको आर्थिक विश्रृङ्खलतामा शासकहरू र स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवार भएकोमा कसैले द्विविधा नराखे हुन्छ । विदेशी तथा स्वदेशी कम्पनी र ठेकेदारहरूसित गरिने हरेक सम्झौतामा देश ठगिइरहेको छ । राज्य कोषबाट पानीसरि पैसा गइरहेको छ । तड्कारा उदाहरण मेलम्ची परियोजना, स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ मेशिन, वाइडबडी खरिद प्रकरण हुन् ।
यातायात व्यवस्था विभाग अर्को पनि एउटा काण्डमा नराम्ररी फसेको रहेछ– त्यो हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट । सुरक्षा र सहजै नम्बर प्लेट पहिचानको लागि भनेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको धारणा अगाडि सारिएको थियो ।
तर, अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम नै नभई साढे ४ अर्ब रूपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई जान लागेको रहस्य खुलेको छ । विभागका अनुसार नम्बर प्लेट बनाउने कम्पनीसँगको सम्झौतामा कामै नभए पनि ५ वर्षको अवधिमा ५ अर्बमध्ये ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी दिनुपर्ने बुँदाका कारण उक्त अवस्था आइपरेको हो । त्यसरी सम्झौता हुनुमा मोटो रकम कमिसन नै मुख्य कारण रहेको अनुमान छ ।
अङ्ग्रेजीमा मात्र हुने इम्बोस्ट नम्बर प्लेटविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि सर्वाेच्चले नम्बर प्लेट वितरण स्थगन गर्न आदेश दिएको थियो । कमिसनमात्र देखेका विभागका महानिर्देशक र पदाधिकारीहरूले नेपालमा नेपाली नम्बर प्लेट नलेखाई अङ्ग्रेजीमा लेख्ने र नयाँ संविधानमा पुरानो अञ्चलको व्यवस्था नरहने सम्भावनालाई बेवास्ता गरी एउटै भाषा र तरिकाले बाहेक नम्बर प्लेट नबनाउने गरी सम्झौता गरे । परिणामतः बिनाकाम भारतीय कम्पनीलाई पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ । यसरी विना सोच–विचार राज्यलाई घाटा पुग्ने गरी सम्झौता गर्नमा जिम्मेवार मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक जो सुकै भए पनि अख्तियार दुरूपयोगको अभियोगमा मुद्दा चलाइनुपर्छ र उनीहरूको घर–घरानाबाट घाटा पूर्ति गरिनुपर्छ । होइन भने पाइलैपिच्छे देशलाई घाटा पुग्ने र आफू कमिसनले मोटाउने सम्झौता फेरि–फेरि भइरहने छन् ।
– सुरज सिंह