युगेन्द्र बस्नेत, चन्दन सापकोटा र समीर खतिवडा

सन् २०१५ मा नयाँ संविधान बनेपछि नेपाललाई राजनीतिकरूपले तीन तहको सरकार भएको सङ्घीय संरचनामा ढालिएको छ । राजनीतिक संरचनामा आएको यस आधारभूत परिवर्तनले आर्थिक र सामाजिक संरचनामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नमा जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनसक्छ । नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याभन्दा बढी दरमा बढ्दै छ । एकातिर काम गर्ने उमेरको बढ्दो जनसङ्ख्याको चाहना छ । अर्कातिर देशभित्र आर्थिक प्रगति गर्ने सम्भावना सीमित छ । परस्पर बाझिने यस अवस्थाले पनि राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको दिशा निर्धारण गर्नसक्छ ।
हालसालैका दशकहरूमा नेपालको श्रम शक्ति कसरी बदलिएको छ भन्ने कुरा हेरौँ । काम गर्ने उमेर (१५ देखि ६४ वर्ष) को जनसङ्ख्यामा पुरुषको अनुपात सन् १९९१ मा ५३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०११ मा बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस उमेर समूहको महिलाको अनुपात सन् १९९१ मा ५५ प्रतिशत रहेकोमा त्यो बढेर सन् २०११ मा ६२ प्रतिशत पुगेको छ (युएनएफपीए नेपाल २०१७) । महिलाको प्रतिशत पुरुषको भन्दा बढी हुनुमा पुरुष कामका लागि विदेश जाने चलनले गर्दा हो । नेपालको जनसङ्ख्यामा पुरुषको अनुपात महिलाको तुलनामा घटेबाट पनि यो कुरा देखिन्छ । हालैको सर्वेक्षणले के देखाएको छ भने नेपालीहरूले मूलतः कृषिमा रोजगारी पाएका छन् । सन् २००८ को राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण (यसपछि यस्तो सर्वेक्षण भएको छैन) का अनुसार ७४ प्रतिशत र सन् २०१४–१५ को वार्षिक घरायसी सर्वेक्षणका अनुसार ६९ प्रतिशत नेपाली कृषिमा कार्यरत छन् । यसबाहेक कृषिमा पुरुष (६२ प्रतिशत) भन्दा महिला (८४ प्रतिशत) बढी काम गर्छन् (केन्द्रीय तथ्याड्ढ विभाग २००८) । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २००८ अनुसार, कुल रोजगारमध्ये ज्याला लिने १७ प्रतिशत थिए भने ८३ प्रतिशत स्वरोजगार थिए । अनौपचारिकतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको परिभाषा उपयोग गर्दा सन् २००८ मा गैरकृषि क्षेत्रको रोजगारीको ७० प्रतिशत अनौपचारिक रोजगार थिए । कृषि क्षेत्रलाई समेट्दा ९६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगार थिए ।
रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो मानिएको कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ज्याला मिल्छ । नेपालको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान एकतिहाइमात्रै छ तर यस क्षेत्रमा दुईतिहाइ श्रम शक्ति संलग्न छ । सन् १९९५ र २०१० को बीचमा यो क्षेत्रको वृद्धि वार्षिक ३ प्रतिशतमात्र थियो । यसो हुनु भनेको यो क्षेत्र गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान गर्न नसक्ने गरी दुर्बल हुनु हो । कृषि क्षेत्रमा ज्याला दर सन् १९९५÷९६ मा रु. ४० रहेकोमा सन् २०१०÷११ मा रु. १७० पुगे तापनि यो क्षेत्र सबैभन्दा थोरै ज्याला मिल्ने क्षेत्र हो । यस क्षेत्रले दिने ज्याला अभैm पनि उत्पादन र सेवामूलक व्यवसायको मध्यम औसत ज्यालाको आधाभन्दा पनि कम छ (केन्द्रीय तथ्याड्ढ विभाग २०११) । नेपालले कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि गर्ने काममा उपयोग गर्न नसक्नुका पछाडि धेरै कारण छन् ।
पहिलो, नेपालले कृषिलाई व्यापारीकरण गर्न सकेको छैन । कृषि मूलतः निर्वाहमुखी छ । दोस्रो, एक जना व्यक्तिको स्वामित्वमा थोरैमात्र जमिन भएकाले ठूलो परिमाणमा खेती गर्दा हुने लाभ लिन कठिन छ जुन विनाकृषिको व्यापारीकरण गर्न सकिँदैन । तेस्रो, कृषि र गैरकृषि क्षेत्रका बीचमा समन्वय छैन । यसले गर्दा कृषि व्यवसाय गर्ने अवसर कम भएको छ । एसियाका अरू विकासशील देशमा त्यहाँका श्रम शक्ति कम उत्पादकत्व भएको कृषि क्षेत्रबाट बढी उत्पादकत्व भएको उद्योगमा गएको छ जसमा ज्याला र आय बढी हुन्छ । नेपालका हकमा यसो भएको छैन, यद्यपि सन् १९९० देखि २०१० का बीचमा कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको मात्रा घटेको छ । नेपालमा गरिएका सबैभन्दा पछिल्ला दुईवटा राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण (सन् १९९८÷९९ र २००८) ले के देखाएका छन् भने यस अवधिमा कृषिमा १४ लाख रोजगारी घटेका छन् भने उद्योगमा रोजगारी सन् १९९८÷९९ मा पाँच लाखभन्दा अलि बढी भएकोमा सन् २००८ मा झण्डै १० लाख पुगेको छ । मानिसहरूले कृषि क्षेत्र छाडेका छन् तर यसरी कृषि क्षेत्र छाड्ने सबै श्रम शक्तिलाई उद्योगले काम दिन सकेको छैन । सन् १९९८ मा नेपालको उद्योगमा कुल श्रम शक्तिको ५ प्रतिशत संलग्न थियो भने सन् २००८ मा आइपुग्दा यो बढेर ८ प्रतिशत भयो । एसियाका अरू विकासोन्मुख देशको तुलनामा नेपालमा उद्योगमा मध्यक औसत ज्याला कम छ । सन् २००८ मा यहाँको उद्योगको मासिक ज्याला प्रतिमहिना रु. ४००० थियो । यो रकम निर्माण क्षेत्रको ज्याला (रु. ४५००) भन्दा कम र अनौपचारिक क्षेत्रको ज्याला बराबर हो ।
आर्थिक वृद्धि न्यून र वाष्पशील छ । नेपालको अर्थतन्त्र औसतमा वार्षिक ४.२ प्रतिशतको दरले वृद्धि भइरहेको छ । बढ्दो श्रम शक्तिलाई सार्थक आर्थिक अवसर दिनका लागि यो वृद्धि दर पर्याप्त छैन । आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुने वैदेशिक लगानी उल्लेखनीय मात्रामा छैन (कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा कम) । निर्यात क्षेत्र कान्तिविहीन छ । आर्थिक विस्तारमा यसले उति योगदान गर्दैन । वस्तु र सेवाको निर्यात सन् १९९७ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६.३ प्रतिशत रहेकोमा २०१७ मा आइपुग्दा यो मात्रा घटेर ९.८ प्रतिशतमा आइपुग्यो (बङ्लादेशको भन्दा धेरै कम । सन् २०१७ मा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा १५ प्रतिशत योगदान निर्यातको थियो) । उद्योगको नराम्रो कार्यकौशलले गर्दा निर्यातसम्बन्धी कार्यकौशलमा पनि नराम्रो असर परेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको बढ्दो श्रम शक्ति कामको खोजीमा बढी ज्याला दिने देशमा जान खोज्नु र त्यहाँ गएर आफ्ना आकाङ्क्षा पूरा गर्न खोज्नु अनौठो कुरा भएन । नेपाल सरकारले सन् १९९३÷९४ र २०१६÷१७ का बीचमा ४७ लाख श्रम अनुमति जारी गरेको थियो । नेपालीहरू काम खोज्न विदेश जाने व्रmम सन् १९९० को दशकको अन्त्य र सन् २००० को दशकको सुरुमा अत्यधिक बढ्यो । नेपाली कामदारले देश छाड्नु पछाडिका कारणबारे बुझ्न नेपाली कामदार विदेश जाने प्रवृत्तिलाई नेपालको आर्थिक विकासको बृहत्तर सन्दर्भमा हेर्नु जरुरी छ । माओवादी विद्रोहका कारणले मात्र नेपालीहरूलाई कामका लागि विदेश धकेलेको होइन ।
नेपालको प्रजातन्त्रकालको एउटा विशेषता नै बनेको राजनीतिक अस्थिरताको दीर्घ रोगले मात्रै पनि यसो भएको होइन । अनि ट्रेड युनियनहरूले गरेका बन्दमात्रैले गर्दा पनि यसो हुन गएको होइन । ती सबै नेपालको अर्थतन्त्रका ह्रासोन्मुख क्षमताका लक्षणमात्र हुन् र वितरणको विषमताले परिस्थितिलाई अझ नराम्रो बनाएको हो । स्वदेशी अर्थतन्त्रले उनीहरूका लागि अवसर सिर्जना नगरेकाले मानिसहरू राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश गएका हुन् । यस तथ्यलाई सन् २०१७ मा गरिएको ‘सर्वेक्षण २०१७’ ले पनि देखाएको छ । यस सर्वेक्षणमा भाग लिएका अधिकांश उत्तरदाताले रोजगार नपाइनुलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या ठानेका थिए । रेमिट्यान्सको प्रवाहले गर्दा नेपालमा आयातीत वस्तुको उपभोगमा वृद्धि भएको छ । यसले सरकारको कर राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनुमा पनि मद्दत गरेको छ  । सन् २००८ मा कर राजस्व कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशतमात्र थियो भने सन् २०१७ मा बढेर २१ प्रतिशत भएको छ । यो मात्रा न्यून आय भएका देशको सबैभन्दा बढीमध्येमा पर्छ । कर राजस्वको झण्डै ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात् आयातित वस्तुमा लगाइएको करबाट आउँछ । नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनको एउटा चाखलाग्दो पक्ष के हो भने कर राजस्वले नेपालको साधारण खर्च धान्न पनि हम्मेहम्मे पर्छ, जुन सन् २०१७÷१८ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशत पुगेको थियो । ७५३ वटा स्थानीय र सातवटा प्रदेश सरकारका प्रशासन सञ्चालन गर्न थप वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भई साधारण खर्च ह्वात्तै बढ्ने भएकोले आगामी पाँच वर्षमा स्वस्थकर वित्तीय व्यवस्थापन कायम राख्न कठिन हुन्छ । यही बेलामा पूर्वाधार तयार गर्ने योजनाका लागि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घट्दो छ ।
बितेको दशकमा औसतमा विनियोजन भएको ७२ प्रतिशतमात्र खर्च गरियो । हाल पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत जतिमात्र छ । देशलाई चाहिने पूर्वाधार तयार गर्न यसलाई बढाएर कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ देखि १२ प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । भुक्तानी सन्तुलन अर्थात् नेपाल र बाँकी विश्वबीचको वास्तविक कारोबारलाई स्थिर राख्ने काममा पनि रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उदाहरणका लागि, सन् २०१६÷१७ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल आएको थियो । यसले नेपालको समग्र व्यापार घाटा (निर्यातमा आयात घटाउँदा आउने रकम) झण्डैझण्डै पूर्ति गरेको थियो । तर व्यापार घाटा उल्लेखनीय मात्रामा बढेकाले सन् २०१७÷१८ मा यसले व्यापार घाटा पूर्ति गर्न सकेन । देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएर १० बिलियन अमेरिकी डलर पार्नमा रेमिट्यान्सको उल्लेखनीय योगदान छ । यति विदेशी मुद्राले नेपालले १० महिनामा आयात गर्ने वस्तु र सेवाका लागि भुक्तानी गर्न पुग्छ । रेमिट्यान्स स्थिर भएकोले नै नेपालको वित्तीय क्षेत्र द्रुतगतिमा विस्तार भएको छ । सन् २००८ मा २३५ वटामात्र वित्तीय संस्था रहेकोमा सन् २०१६ मा यो सङ्ख्या बढेर ४२७ पुग्यो । बैड्ढ र अन्य वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई ऋण दिनसक्ने आधार निक्षेप हो र त्यसलाई वृद्धि गराउने मुख्य कारक रेमिट्यान्स हो । सन् २०११ मा रेमिट्यान्स घट्दा कृत्रिम रूपमा बढेको घरजग्गाको कारोबार घट्यो जसले वित्तीय क्षेत्रलाई धक्का पु¥यायो किनभने उनीहरूले छिटो नाफा कमाउने लोभले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका थिए । रेमिट्यान्स घटेपछि सम्पत्ति र दायित्वबीचको असन्तुलन — खासगरी छोटो समयका निक्षेपलाई दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गरेकोले — उदाङ्गो भयो । बैङ्किङ क्षेत्रप्रति मानिसको विश्वास गुमेकाले तथा बैड्ढको सञ्चालन र व्यवस्थापन क्षमता कमजोर भएकाले खतरनाक अवस्था सिर्जना भयो, ऋणको प्रवाह रोकियो जसले गर्दा केही वित्तीय संस्थालाई धरासायी हुनबाट जोगाउन केन्द्रीय बैड्ढले हस्तक्षेप गर्नुप¥यो । फलस्वरूप केन्द्रीय बैड्ढले घरजग्गा कारोबारमा वित्तीय संस्थाको आफ्नो कुल ऋणको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने प्रावधानका साथमा पुँजीसम्बन्धी कडा नियम पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । रेमिट्यान्स र सरकारी पुँजीगत खर्च जति बेला घट्छ त्यतिबेला सहर केन्द्रित वित्तीय संस्थाहरू ऋणको सड्ढटमा पर्छन् ।
प्रवासन र रेमिट्यान्सले ‘डच डिजिज एफेक्ट’ गराउन सक्छ । यसको दुष्चव्रm यस्तो छ ः खराब आर्थिक अवस्था र रोजगारीका अवसरको अभावले युवाहरूलाई विदेश जान बाध्य पार्छ, उनीहरूले आफ्नो घरमा बढ्दो मात्रामा पैसा पठाउँछन्, यसरी पठाएको पैसाको झण्डैझण्डै ८० प्रतिशत रकम घरका मानिसले आयातीत उपभोग्य वस्तु किन्नमा खर्च गर्छन् । रेमिट्यान्सको प्रवाहले गर्दा आय बढेपछि खर्च पनि बढ्छ – कुल उपभोग माग कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९० प्रतिशत हुँदा बचत खासै हुँदैन) (केन्द्रीय तथ्याड्ढ विभाग २०१७÷२०१८) । बढ्दो उपभोगले कारोबार गर्न नसकिने कुरा (सेवा व्यवसाय जस्तैः रेस्टुरेन्ट, बैङ्किङ, खरिद आदि) को माग बढाउँछ जसले गर्दा कारोबार गर्न सकिने र नसकिने दुवै क्षेत्रको ज्याला बढ्छ । रेमिट्यान्सको बढ्दो प्रवाहले नेपालको वास्तविक प्रभावकारी विनिमय दरलाई पनि बलियो पारेको छ । बढ्दो ज्याला र विनिमय दरले गर्दा कारोबार गर्न सकिने क्षेत्र (मूलतः उत्पादनमूलक उद्योगका गतिविधि) ले तुलनात्मकरूपमा प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति गुमाउँदै छ । यसरी उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर हुँदै जाँदा विदेशी श्रम बजारमा नेपाली कामदारको माग कुनै कारणले घट्न गएमा बेरोजगारीको अवस्था अझ भयावह हुनेछ ।
रेमिट्यान्स निरपेक्ष गरिबी घटाउने एउटा मुख्य कारक पनि हो । सन् १९९६ मा ४२ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी सन् २००४ मा ३१ प्रतिशत र सन् २०११ मा २५ प्रतिशतमा झ¥यो । तर यहाँ के कुरा ख्याल राख्नुपर्छ भने ४५ प्रतिशत मानिसले गरिबीको रेखा नाघेका मात्र छन्, उनीहरू गरिबीको रेखाभन्दा धेरै माथि पुगेका छैनन् । उनीहरू फेरि गरिबीको रेखामुनि झर्ने खतरा र जोखिम छ । कुनै किसिमले उनीहरूको आय (रेमिट्यान्स अथवा ज्याला) घटेको खण्डमा उनीहरू फेरि गरिबीमा जाकिन्छन् ।
(सोसियल साइन्स बहाः र हिमाल बुक्सद्वारा प्रकाशित ‘समकालीन नेपाल, राजनीति र अन्य सेरोफेरो’ पुस्तकमा समावेश ‘आर्थिक रूपान्तरण, हामीलाई केले पछि पारेको छ ?’ लेखको एक अंश साभार गरिएको छ ।)