सर्वोच्चले ग¥यो – स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सुविधा बदर, अन्योलमा स्थानीय तह
- कार्तिक २, २०७६
काठमाडौँ, १ कार्तिक सर्वोच्च अदालतले प्रदेश–१ बाहेक छ वटा प्रदेशसभाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधा लिने गरी बनाएको कानुन बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शशशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार...