सांसद प्रेम सुवालको प्रश्न र प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ

(सङ्घीय संसद्को चौथो अधिवेशन २०७६ वैशाख १६ गते सुरू भई २०७६ असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो । यो अधिवेशनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूसँग देश र जनताको सरोकारका विषयहरूमा मौखिक प्रश्न सोध्नुभएको थियो । सरकारले उक्त प्रश्नको उत्तर दिने कार्यसूची प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरेन । अधिवेशनको अन्तिम दिन असोज २ गते उक्त प्रश्नको उत्तर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबुल गरिएको थियो । उक्त प्रश्न र उत्तर सामयिक भएकोले यहाँ प्रकाशित गरिएको छ – सं.)
प्रश्न नं १ ः प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले सभाको शून्य समय र विशेष समयमा उठाएका विषयहरूप्रति सरकारले के कस्तो काम कारबाही अगाडि बढाएको छ ?
उत्तर ः प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यहरूले सभाको शून्य समय र विशेष समयमा उठाएका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र स्रोत साधनअनुसार कार्य सम्पादन गरिरहेको व्यहोरा माननीय सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
(प्रधानमन्त्रीको जवाफमा स्रोत–साधनअनुसार कार्य सम्पादन भइरहेको उल्लेख भएपनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सदस्यहरूले आफूले उठाएका विषयमा सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेको भनी गुनासो गरेको यथार्थ भिडियो रेकर्डमा सुन्न सकिन्छ ।)
प्रश्न नं २ ः वि.सं. २०७१ फागुन १२ गते काठमाडौँको पुरानो बसपार्कमा तीन वर्षमा सकिने गरी ‘काठमाडौँ भ्यु टावर’ बनाउने सम्झौता भएको थियो, तर सम्झौताको पाँच वर्षपछि पनि निर्माण सुरु भएको छैन किन ? भ्यु टावर निर्माण ठेकेदारको सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतोमा खुलामञ्चमा अस्थायी बसपार्क, औषधि पसल, शौचालय, टिकट काउन्टर बनाई वर्षमा करोडौँ भ्रष्टाचार भइरहेको के सत्य हो ?
उत्तर ः यस सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त निर्णय लिइने व्यहोरा माननीय सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
(प्रधानमन्त्रीको जवाफमा छानबिन गर्नेमात्र उल्लेख छ । बसपार्क र खुलामञ्च अस्तव्यस्त भइरहेको पाँच वर्ष नाघ्यो । छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही कहिले हुने हो ?)
प्रश्न नं ३ ः वि.सं. २०२१ मा सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गाभित्रै पर्ने बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासको २१ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा को को जिम्मेवार थिए ? ती जग्गा सरकारी नै कायम गर्न के कस्तो पहल भइरहेको छ ? साथै अनुगमनको दौरानमा देखिएका दोषीमाथि के कारबाही हुँदै छ ?
उत्तर ः सार्वजनिक र सरकारी जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाई सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ । सार्वजनिक र सरकारी जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्ने उपर कारबाही अगाडि बढाइसकेको छ । सत्य तथ्यका आधारमा अतिक्रमित सार्वजनिक र सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने नीतिअनुसार कार्य भइरहेको जानकारी माननीय सदस्यलाई गराउन चाहन्छु ।
(प्रधानमन्त्रीको जवाफमा कारबाही कहिले टुङ्गिने उल्लेख छैन ।)
प्रश्न नं ४ ः वि.सं. २०७४ कार्तिक २५, पुस २० र पुस २३ गते समरजंग कम्पनी र सरकारको गुठी संस्थानअन्तर्गतको १०४ रोपनी ५ आना नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने अनियमित काममा कुन – कुन भूमिव्यवस्था मन्त्री, सचिव र प्रमको संलग्नता रहेको छ ?
उत्तर ः सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझ आयोग गठन गरी आयोगले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । माननीय सदस्यले उठाउनुभएको प्रश्नको विषयमा छानबिनपश्चात् जानकारी हुने व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।
(प्रधानमन्त्रीको जवाफमा छानबिन कहिले टुङ्गिने र दोषीमाथि कहिले कारबाही हुने स्पष्ट उल्लेख छैन)
प्रश्न नं ५ ः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड किन भएन ?
उत्तर ः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा नेपालको संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले आफ्नो कार्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा रोयल्टीको बाँडफाँड प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि गर्ने व्यवस्था छ । आ.व. २०७५।७६ देखि प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तन्तरणमार्फत स्रोत वितरण गरिएको र रोयल्टीको हकमा आ.व. २०७५।७६ को रोयल्टी वितरण गर्न आवश्यक सूचाङ्क र आधार विकास गर्ने कार्य भइरहेको माननीय सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
प्रश्न नं ६ ः शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एक अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न हुँदैन तर कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयम्ले २०७६ वैशाख १७ गतेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा “महासचिव पौडेलले सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर आफ्ना छोराको नाममा ललिता निवासको जग्गा नाममा गरेको होइन” भन्नुभएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएन र ?
उत्तर ः माननीय सदस्यको प्रश्न व्यक्तिगत आक्षेप गर्ने मनसायबाट पे्ररित भएको देखिंदा प्रश्न नै पूर्वाग्राही छ । यो विषय थप भनिरहनु परेन ।
(प्रधानमन्त्री स्वयम्ले बोलेका विषयबारे प्रश्न उठ्नु कसरी व्यक्तिगत आक्षेप र पूर्वाग्रही होला ? कुनै व्यक्तिको अख्तियार दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गर्ने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो भने आवश्यक सजाय सुनाउने जिम्मेवारी न्यायालयको हो । के यस्तो घामजतिकै छर्लङ्ग विषयलाई प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत आक्षेप र पूर्वाग्रही भनी पन्छाउन मिल्ला ?)
प्रश्न नं ७ ः उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार राज्य कोषबाट पारिश्रमिक, सुविधा र भत्ता लिने सरकारका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बद्धहरू सबैका छोराछोरीहरूलाई आ.व. २०७६।७७ देखि सरकारी बजेटबाट सञ्चालित सरकारी विद्यालय र कलेजमा भर्ना गरिने कुरा के सत्य हो ?
उत्तर ः माननीय सदस्यले राख्नुभएको जिज्ञासा सत्य होइन । सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकासको आधारशीला रहेको शिक्षाको समग्र विकासलाई वर्तमान सरकारले सर्वोपरी जोड दिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनसंरचना, गुणस्तरीय रङ्गिन पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, शिक्षक पर्याप्तता, शिक्षण साम्रगीको व्यवस्था, प्रयोगशाला र खेल मैदानको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ । सरकारले २०७६ देखि २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकको रूपमा अगडि बढाएको छ । मुलुकमा सञ्चालित सबै विद्यालय, क्याम्पसबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र विद्यालय बाहिर रहेका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्नाको सहज पहुँच पु¥याउने कार्यमा सरकार कटिबद्ध भई लागेको छ । मौजुदा नीति, कानुन, विधि, प्रक्रिया र पद्धतिमा सुधार गर्दै शैक्षिक देखिएको निजी र सामुदायिकबीचको विषमता हटाउँदै शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा माननीय सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निजीकरण गर्ने सरकार जनताको हुनसक्दैन । सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि सरकारको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक खानेहरूले आ–आफ्ना छोराछारीलाई सरकारी विद्यालय र कलेजमा अध्यापन गराई उदाहरणीय काम गर्नु आवश्यक छ । यो जवाफले पनि वर्तमान ओली–दाहाल सरकार जनतालाई धोका दिने नै पुष्टी गर्छ ।