शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क हुनु जरुरी

काठमाडौँ, २७ मङ्सिर । मङ्सिर २७ गतेको ‘नागरिक’ दैनिकमा ‘त्रिवि सिध्याउन दलहरू फेरि भागबन्डामा’ शिर्षकको समाचार प्रकाशित भयो । समाचारअनुसार उपकुलपति विश्वविद्यालयको चालक भए पनि सरकारको तीनमहिने नियुक्तिले अस्थिरता ल्यायो । उपकुलपति छनोट गर्न कार्तिक २० गते समिति गठन भयो तर उक्त समितिले काम गरेन । पुस ८ मा रजिष्टार र चैत ८ मा निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका शिक्षाध्यक्षको कार्यकाल सकिँदै छ । शासक दलबिच भाग मिलाएर तीनओटै पदमा नियुक्ति गर्ने दाउमा सरकार लागेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ । होइन भने तीनमहिने उपकुलपतिले के योजना लिएर त्रिवि अगाडि बढाउँछ ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनु आवश्यक छ ।
सोही पत्रिकाले ‘इजरायलमा ज्यान गुमाएका विद्यार्थीका परिवारलाई दुई लाख’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित ग¥यो । टीकापुरमा भएको स्मृति सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मृतक विद्यार्थीका परिवारलाई राहत रकम हस्तान्तरण ग¥यो । सरकारले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली युवालाई पठाउने म्यानपावर कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने हो । ‘अर्न एन्ड लर्न’ को नाममा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली विद्यार्थी पठाउनु सरकारको दोष हो ।
‘मधेसमा रोकिएन सेटिङमा नदी दोहन’ शीर्षकमा सोही पत्रिकाले मधेस प्रदेशको अनियमितता उजागर गरेको छ । चुरे तराई मधेसको ‘स्वर्ग’ हो । चुरेमा तराई मधेसको लागि आवश्यक पानीको स्रोत छ । चुरे भएर बग्ने सबै नदीमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा पाइन्छ । स्थानीय नगरपालिकाहरूले राजस्वको नाममा नदी दोहन गर्नु आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हान्नु हो । भारतको सिमाना जोडिएका सबै जिल्लाबाट नदी दोहन गरी गिटी, बालुवा, ढुङ्गा भारत लगिरहेको समाचार पुरानो हो । चुरे संरक्षणको लागि सरकारले वर्षको अर्बौँ बजेट खर्च गर्छ तर स्थानीय सरकार कानुनको धज्जी उडाउँदै सेटिङमा अवैध काम गर्छ । यो जस्तो लज्जाको विषय के होला ?
‘कान्तिपुर’ले दैनिक ‘निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजान संशोधन प्रस्ताव’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित ग¥यो । संविधानले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने विषय उठाएको हो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारले अनिवार्य र निःशुल्क गर्नुपर्नेमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको व्यवस्था गरी कानुन उल्लङ्घन ग¥यो । निजी विद्यालयलाई कायम राख्ने शासक दलहरूको प्रस्ताव संविधानविपरीत छ । संविधानको मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको बन्दोबस्त गरी शिक्षा सरकारको मातहतमा राख्नु जरूरी छ ।