क्युवाद्वारा इजरायलविरूद्ध दक्षिण अफ्रिकाको नरसंहार मुद्दालाई समर्थन

हवाना, १२ डिसेम्बर (टेलेसुर) । नरसंहारसम्बन्धी महासन्धि १९५३ को भागको रूपमा क्युवाले नरसंहार रोक्नको लागि आफ्नो दायित्वलाई अनुमोदन गरेको छ ।
बिहीबार क्युबाले गाजामा नरसंहारको अपराधको लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) मा इजरायलविरूद्ध दक्षिण अफ्रिकाले सुरू गरेको कार्यवाहीको लागि समर्थन व्यक्त ग¥यो ।
हेगको सुनुवाइ यस्तो समयमा भएको छ जब इजरायली कब्जा सेनाले अक्टोबर ७, २०२३ देखि २३,३०० भन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरूलाई मारेको छ र ६०,००० मानिसहरूलाई घाइते बनाएको छ । क्युवाली उच्च कूटनीति (विदेश मन्त्रालय) ले जारी गरेको बयान निम्नानुसार छ ः
“परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरेको प्यालेस्टिन क्षेत्रहरूमा इजरायलद्वारा जारी हिंसाको निरन्तर वृद्धिको बारेमा आफ्नो गहिरो चिन्ता दोहो¥याउँदछ । त्यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चार्टर (बडापत्र), संयुक्त राष्ट्र सङ्घका धेरै प्रस्तावहरू र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन मान्दछ ।
क्युवाले फेरि एकपटक सर्वसाधारणको हत्या, विशेषगरी महिला, बालबालिका र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मानवीय कार्यकर्ताहरूको साथै प्यालेस्टिनी जनताविरूद्ध अन्धाधुन्ध बमबारी र घर, अस्पताल र नागरिक पूर्वाधारको विनाशको कडा निन्दा गर्दछ ।
इजरायलले पूर्ण दण्डहीनताका साथ कार्य गर्न जारी राखेको छ किनभने यसले संयुक्त राज्य अमेरिकाको जटिल संरक्षणको फाइदा लिन्छ । संरा अमेरिकाले बारम्बार सुरक्षा परिषद्को कार्यहरूमा अवरोध र भिटो गर्दछ । त्यसले मध्यपूर्व र विश्वव्यापी रूपमा शान्ति, सुरक्षा र स्थिरतालाई कमजोर पारेको छ ।
क्युवा सन् १९५३ देखि नरसंहारको अपराधको रोकथाम र दण्डसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष रहेको छ । त्यो ढाँचाभित्र गरिएका प्रतिबद्धताहरूका आधारमा नरसंहार रोक्न र सजाय दिने दायित्व छ ।
यस सन्दर्भमा क्युवाले नरसंहारको अपराधको रोकथाम र दण्डको महासन्धिअन्तर्गतको आफ्नो दायित्वको त्यो देशले गरेको उल्लङ्घनको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा इजरायलविरूद्ध कार्यवाही सुरू गर्न दक्षिण अफ्रिकाको अनुरोधलाई समर्थन गर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रमुख न्यायिक अङ्गसमक्षको यो कार्यवाहीलाई प्यालेस्टिनी जनताविरूद्ध हुने नरसंहार, मानवता विरूद्धको अपराध र जातिभेदका डरलाग्दो अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरू रोक्नको लागि तत्काल आह्वानको रूपमा बुझ्नुपर्छ र सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूमा शान्तिको लागि बारम्बार आह्वान गरे पनि, ७५ वर्षदेखि नरसंहारको स्पष्ट मामला बाहिर आएको छ । जुन हाल चरम अनुपातमा बढाइएको छ र केटाकेटीहरूसहित महिला र सर्वसाधारण नागरिकहरूमाथिको जथाभावी प्रहार र नरसंहारलाई तुरून्तै रोक्न विश्वका जनता र सरकारहरूद्वारा संयुक्त कदम चाल्न आवश्यक छ ।