जलस्रोतको धनी नेपाल बिजुलीमा भारत निर्भर !

काठमाडौँ, १४ चैत । पञ्चायत र बहुदलका सरकारहरूले नेपाललाई भारत निर्भर बनाएको परिणाम नेपाली जनताले थप दुःख पाउँदै छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा दोहो¥याई तेहे¥याई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ति भएका कुलमान घिसिङले नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गरेको पगरी गुथ्यो । भारतले नेपाललाई बेचिरहेको ६०० मेगावाट बिजुलीबारे आनाकानी गरेपछि कार्यकारी प्रमुख घिसिङ र उनलाई नियुक्ति गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको झूट उदाङ्गिँदैछ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले निर्वाचनमा भारतीय जनताको मत लिनु परेको हुँदा नेपाललाई ६०० मेगावाट बिजुली बन्द हुने सङ्केत गरे । नेपालले भारतसँग किनिरहेको ६०० मेगावाट बिजुली प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने सम्झौता छ । यही चैत १८ गतेसम्म सम्झौता नवीकरण नभए नेपालमा चैत १९ गतेदेखि लोगसेडिङ हुनेछ । यसको मार सर्वसाधारण जनता हुनेछन् ।
ऊर्जासचिव गोपाल सिग्देलले उनका भारतीय समकक्षी पंकज अग्रवाललाई फोनमार्फत बिजुली बिक्री नरोक्न आग्रह गरे । भारतीय ऊर्जा सचिव अग्रवालले चुनावको व्यस्तताको कारण निर्णय हुन नसकेको र सोलार तथा अन्य स्रोतबाट बिजुली दिनेबारे छलफल भइरहेको बताए । नेपालको जलस्रोत कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली भारतलाई दिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै यो स्थिति आउनुमा दोषी छन् । एमाले–माओवादीको दाहाल सरकारले काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमार्फत आफ्नो चासो व्यक्त ग¥यो । अहिले नेपालका शासक दलहरूको अवस्था ‘किन रोइस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले’ जस्तै छ ।
नेपालको राजस्वले चालु खर्चमात्रै धान्ने अवस्था छ । पञ्चायती सरकारको विरोध गरी सत्तामा गएका शासक दलहरूले विकास खर्चका लागि आन्तरिक र वैदेशिक ऋण सहायता ल्याउँदै छ । शासक दलहरू नेपालमा पर्याप्त स्रोत नभएको दाबी गरी ८० लाख युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै छन् । नेपाली युवालाई नेपालमै रोजगारी नभएसम्म नेपाली जनताको समृद्धि सम्भव छैन । नेका, एमाले र माओवादीका नेताहरूले बोल्दैमा देश समृद्धि हुने होइन ।
सरकारले आउने वैशाख १६ र १७ गते अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई बोलाएर काठमाडौँमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ । लगानी सम्मेलनको अर्थ विदेशीलाई नेपालमा शोषण गर्न बोलाउनु हो र विदेशी लगानीले नेपाललाई नवउपनिवेश बनाउनु हो । सरकारले बेलायती सहयोग नियोग (फिच) लाई कन्ट्री रेटिङ गर्न जिम्मा दिएको थियो । तर, फिचलाई प्रविधिक सहयोग गर्ने स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैङ्कसँग कार्यक्षेत्रमा विवाद हुँदा रेटिङ कार्य भएको छैन । कन्ट्रि रेटिङले देशको राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक सबै कारणले परेका समस्या देखाउने दाबी गरिएको छ । तर, समस्या उत्पादनका साधन र सेवामा मुट्ीठभरका व्यक्तिहरूको कब्जा नै हो ।
विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व व्यापार सङ्गठनले नेपालका शासकहरूलाई आफ्नो अनुकूल अर्थतन्त्रको योजना बनाउन लगाउँदै छन् । यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू युरोपेली र अमेरिकी साम्राज्यवादका हतियार हुन् । सरकारमा गएका नेताहरूले नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ पु¥याए भने बजेटघाटा २–३ खर्ब पुग्दै छ र व्यापारघाटा पनि १६–१७ खर्ब पुग्दै छ । शासक दलहरूले नेपालको नदीनाला भारतलाई नदिई जलविद्युत् उत्पादन गरेको भए यति धेरै व्यापार घाटा हुने थिएन । भारतले बिजुली बिक्री नगरे नेपाल पुनः अँध्यारो हुनेछ । यसकारण, सरकारले आफ्नै लगानीमा बिजुली उत्पादन गर्नु जरुरी छ ।