भर्खरै :

२०४६ सालको आन्दोलन, जनअपेक्षा र परिणाम

२०४६ सालको आन्दोलन, जनअपेक्षा र परिणाम

२०४६ चैत २६ गते नेपालको राजनैतिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण दिन थियो । ३० वर्षसम्म निर्दलीयताको नाउँमा पञ्चहरूको एकदलीय शासनबाट जनताले मुक्तिको श्वास फेरेका दिन थियो त्यो । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा दलहरू प्रतिबन्धित थिए । जनताले कुनै राजनैतिक गतिविधिमा भाग लिन पाउँदैनथे । पञ्चायतको विरोध गर्नेहरूले जेलको सजाय भोग्नुपथ्र्यो । प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि दलहरूले जनताको मौलिक र राजनैतिक अधिकारहरूको लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरे । ‘फूट गर र राज गर’ को नीतिअनुसार पञ्चहरूले शासन गरिरहेका थिए । २०३६ सालको आन्दोलन २०३७ सालमा जनमतसङ्ग्रहमा टुङ्गिएको थियो भने २०४२ सालमा सुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन रामराजाप्रसाद सिंहले गरेको बमकाण्डको कारण स्थगित गर्नुपरेको थियो । पटक पटक असफल र हन्डर खाँदै जनआन्दोलन नयाँ नयाँ रूपमा अगाडि बढ्दै थियो । संयुक्त वाममोर्चा र नेकाको संयुक्त आन्दोलनको बलमा २०४६ सालको परिवर्तन सफल भएको हो ।
आन्दोलनको क्रममा नेताहरूले ठुलठुला आश्वासनहरू दिए र बहुदल पुनःस्थापनापछि जनताका इच्छा आकाङ्क्षाहरू सबै पूरा हुने सपना बाँडेका थिए । त्यतिबेलै नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितले भन्नुभएको थियो, “बहुदलको एक चम्चा पानीले जनताको प्यास मेटिनेछैन ।”
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा नेमकिपाका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जेलमा थिए । २०४५ सालमा राज्यस्तरबाट रचिएको भक्तपुर काण्डमा धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरू फसाइएको थियो । धेरै नेता र कार्यकर्ताहरू भूमिगत भएर पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्षमा थिए । २०४६ साल फागुन ७ गतेबाट जनआन्दोलन सुरु भएकोमा फागुन ८ गते भक्तपुरमा भएको प्रदर्शनमाथि प्रहरीले गोली चलाए । दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत प्रतिबन्धित डमडम गोली प्रहारबाट ४ जना युवाहरूले शहादत प्राप्त गरे भने धेरै घाइते भए । त्यसले जनआन्दोलनमा ऊर्जा थप्यो । आन्दोलनको आगो देशैभरि फैलियो । २४ चैतको दिन जनआन्दोलनले उत्कर्ष रूप लियो ।
२०४५ सालका काण्डमा ‘का. रोहितलाई फाँसी देऊ’ भनी सडकमा उत्रेर नारा लगाउने प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको जनताले सडकबाटै फाँसीको माग गरे र चैत २४ गते प्रधानमन्त्री सिंह राजीनामा दिन बाध्य भए । उनको ठाउँमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । आन्दोलन चर्को रूपमा अगाडि बढ्दै गयो । चैत २६ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले बहुदलको घोषणा गरे र निर्विकल्प भनिएको पञ्चायती व्यवस्थाको विकल्प बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो ।
त्यतिबेला राजनैतिक दलका नेताहरूप्रति जनताको ठुलो विश्वास थियो । जनताको स्वतन्त्रताको निम्ति धेरै नेताहरूले जेलनेल भोगे, प्रवास जीवन बिताए र लामो समय भूमिगत जीवन बिताए । ती नेताहरूको निर्देशनलाई शिरोधार्य गर्दै कार्यकर्ताहरू अगाडि बढ्थे । देशमा परिवर्तन ल्याउनेबाहेक नेता कार्यकर्ताको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ देखिँदैनथ्यो । देश र जनताको निम्ति योगदान गर्नमा एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै हुन्थ्यो । राजनैतिक कार्यकर्ताहरू क्षमताअनुसार कार्य गरेर समाजलाई अगाडि बढाउन मरीमेटी लाग्थे । पार्टी निर्देशन आएमा कुनै पनि बेला घर छोड्न, जागिर त्याग्न र जेल जान तथा मर्नसमेत तयार हुन्थे ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि दलहरू आआफ्नो बाटो लागे । नेका र एमाले मुख्य दलहरू थिए । वामपन्थीहरूको शक्ति पनि राम्रै थियो । त्यतिबेला नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितले कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी सरकारमा जान नहुने, जनआन्दोलन सशक्तरूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाई सोभियत सङ्घको फेब्रुअरी क्रान्तिसँग जोड्नुपर्नेमा बल गर्नुभएको थियो । सन् १९१७ को फेब्रुअरी क्रान्तिपछि सोभियत सङ्घमा करेन्स्कीको नेतृत्वमा पुँजीवादी सरकार गठन भयो । लेनिनको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढ्यो र अक्टोबर क्रान्ति सफल भयो । सामन्तवादको अन्त्य भएको र पुँजीवादी सरकारले जरा गाडिनसकेको अवस्थामा समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने नेमकिपाको दृष्टिकोण थियो । एमाले र माक्र्सवादीहरू कृष्णप्रसाद भटराई नेतृत्वको पुँजीवादी सरकारमा गए । सरकारमा भएका एमाले र नेका पार्टीभित्र जेल हाल्नुपर्ने, सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने र मृत्युदण्ड दिनुपर्नेहरूसमेत सुरक्षा खोज्दै पसे । लाखौँ पञ्चहरू कोही काङ्ग्रेस भए त कोही एमाले । पछि पूर्वपञ्चहरूको छुट्टै पार्टी गठनपछि पञ्चहरू सङ्गठित भए । परिणाम २०५१ सालसम्म आइपुग्दा १९ सीट भएको राप्रपाका नेताहरू नेकाको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा र एमालेको समर्थनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द पालै पालो प्रधानमन्त्री भएर बहुदलवादीहरूमाथि शासन गरे । पद र पैसामा लिप्त स्वार्थी नेताहरूप्रति जनविश्वास घट्दै गयो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध कठोर सङ्घर्ष गर्ने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि जनताको जीवनस्तर उठाउनुभन्दा पहिले जेल, भूमिगत र प्रवास जीवन बिताएको वर्ष, महिना र दिनको समेत हिसाब गरेर राज्य कोष ब्रह्मलुट गर्न थाले । कोही कोही नेताहरूले भन्न थाले– ‘जोगी बन्न राजनीति गरेको होइन ।’
सरकारमा गएको केही वर्षभित्रै कुनै पेसा व्यवसाय नभएका नेताहरूले काठमाडौँमा जग्गा जोडेर घर बनाए, करोडौँको गाडी चढे र करोडौँ बैङ्क ब्यालेन्स राख्न सक्ने भए । जनताको जीवनमा कुनै किसिमको सुधार आएन । जनताको आलोचना नेताहरूले सुन्न छाडे । राजनीतिमा बिस्तारै अपराधीहरू छिर्न थाले । अपराधलाई राजनीतीकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न थालियो र राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा सुरु भयो ।
२०५२ सालदेखि सशस्त्र सङ्घर्षमा लागेका माओवादीहरू पनि २०६२ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आए । नेका र एमालेको विकल्पको रूपमा नेपाली जनताले माओवादीलाई देखे । १० वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर आएकाहरूले केही परिवतन गर्ने जनताको आशा थियो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा एक्लै लडेर पनि प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सीट जितेर प्रतिनिधिसभाको पहिलो पार्टी बन्यो तर माओवादीहरू पनि पद र पैसाको निम्ति नेका र एमालेकै पदचापमा हिँडे । शासन सत्तामा पुगेका नेताहरूले देश र जनताको भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेको कारण देशको सङ्कट गहिरिँदै गयो । अहिले नेका, एमाले र माओवादी तीनवटै दलहरू पालैपालो सरकारमा गएर शासन र शोषण गर्दै छन् । ती पार्टीहरू सिद्धान्त र विचारअनुसार चलेनन् । राजनीतिलाई उनीहरूले सेवाभन्दा व्यापारमा रूपान्तरण गरे । छिटो पैसा कमाउन राजनीति गर्नुपर्ने जस्ता सोचकै कारण राजनीति विकृत हुँदै गयो ।

जनअपेक्षा
निरङ्कुशताको अन्त्यसँगै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहजरूपमा उपलब्ध हुने र समाजको आर्थिक स्तर वृद्धि जनताको अपेक्षा थियो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान घोषणासँगै सरकारबाट समाजवादउन्मुख कामको आशा गर्नु स्वाभाविक थियो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सरकारबाट उत्पादनका साधनहरू क्रमशः सामाजिकीकरण हुने, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार ज्यालाको व्यवस्थाको आशा गर्नु पनि अन्यथा थिएन । तर, त्यो सपनामा मात्रै सीमित भयो । नेताहरू निर्वाचनमा करोडौँ खर्च गरेर जित्ने, जसरी पनि मन्त्री बन्ने र मन्त्री भएपछि सात पुस्ताको लागि सम्पत्ति जोर्नेतिर लागे । अपराधीहरूलाई समेत निर्वाचनमा टिकट दिएर जिताउन पनि पछि परेनन् । हिजो नेताहरूको घर घरमा गएर सुरक्षित हुने अपराधीहरू अहिले आफैँ सांसद र मन्त्री बनेर सम्मान खाइरहेका छन् । यही अहिलेको विडम्बना हो ।
परिणाम
राजनैतिक दलहरूले सिद्धान्त र विचार त्यागेपछि अनैतिक गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने, निर्वाचन जितेपछि अर्कोसँग गठबन्धन गरी सरकार बनाउनेजस्ता हदैसम्मको अवसरवादी र अनैतिक चरित्र प्रदर्शन गरे । पछिल्लो समयको मात्रै कुरा गर्ने हो भने २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेका र माओवादी गठबन्धन गरेर चुनाव लडे । निर्वाचन सम्पन्न भएको ३ महिनापछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्ममा एमाले, माओवादी गठबन्धन सरकार बन्योे । पछि २०८० फागुन २१ गते पुनः एमाले माओवादीकै गठबन्धन सरकार बन्यो र अहिले चलिरहेको छ । यो कति दिन चल्छ अनिश्चित छ ।
देशमा राजनैतिक अस्थिरताको कारण दैनिक हजारौँ युवाहरूले देश छोड्दै छन् । वर्षको ८ लाखभन्दा बढी युवाहरू श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने र १ लाख १० हजारभन्दा बढीले उच्च शिक्षा पढ्न देश छोड्ने गरेको तथ्याङ्क छ । अझ यो वर्ष ८ महिनामा ८५ हजार विद्यार्थी देश बाहिर पढ्न जान नो अब्जेक्सन लेटर लिएको खबरले देशको कहालिलाग्दो शैक्षिक स्थिति प्रस्ट हुन्छ ।
व्यापार घाटा चुलिँदै छ । देशमा विदेश निर्यात गर्ने कुनै किसिमको वस्तु उत्पादन छैन, हरेक वस्तु विदेशीको भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । १६–१७ खर्ब वार्षिक बजेट भएको देशमा २४ खर्ब ऋण छ । सियोदेखि हवाईजहाजसम्म सबै वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दाल, चामल, तरकारीलगायत कृषिप्रधान देशमा कृषि उपज वस्तुसमेत वार्षिक खरबौँको आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको देशको आर्थिक टाट पल्टिने सङ्केत हो । बैङ्कमा रहेको पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन । साढे ६ खर्ब लगानी योग्य पुँजी बैङ्कमा थुप्रिएको छ भने ३१ हजार सहकारीमा झन्डै ५ खर्ब बजेट रहेको बताइन्छ । तर, नेपाल सरकार ससाना योजनासमेत आफ्नो पैसाले बनाउन खोज्दैन ।
पछिल्लो उदाहरण, मेलम्ची खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी खानेपानी मन्त्रालयको आयोजनामा भएको छलफल कार्यक्रममा ३० अर्बको ल.इ. मा सुरु भएको मेलम्ची आयोजनामा कुल लागत ६२ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको बताइयो । अझ थप ५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो । तापनि, दिगोपनको सुनिश्चितता नभएको बताइन्छ । त्यसैगरी भक्तपुरको महादेव खोलाको पानी सङ्कलन गरी वितरण गर्न पनि रु. दुई अढाइ अर्ब जति खर्च लाग्ने र त्यसको पनि एसियाली विकास बैङ्कसँग ऋण लिएर गर्ने जानकारी दिइएको थियो । २०४६ सालपछि जनताले खुला राजनीति गर्न पाउनेबाहेक अरू केही पाएनन् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाउँमा जनताले महँगी, भ्रष्टाचार, पक्षपात, बेरोजगार र परनिर्भरता पाए तथा पुँजीवादी प्रजातन्त्रका सबैखाले विकृतिहरूको अनुभव गर्न पाए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *