नयाँ वर्ष के आशालाग्दो र उपलब्धिमूलक होला ?

आज शनिबारदेखि २०८१ साल सुरू भयो । नयाँ वर्ष प्रारम्भको पूर्वसन्ध्यामा शुभकामना आदानप्रदान पनि भयो । तर, गएको वर्ष निराशा रह्यो । देश र जनताको पक्षमा उत्साहजनक काम खासै भएन । गएको वर्ष आशालाग्दो र उपलब्धिमूलक भएको भए आउने वर्षमा पनि आशाका किरण घर आँगनमा छाउँथ्यो र जनता खुसी हुन्थे । सरकारले देशका माफिया, तस्कर, भ्रष्टाचारीलाई ठेगान लगाउने भनी भ्रष्टाचारसम्बन्धी केही फाइल खोलेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाए पनि बदनाम हुने धेरै काम भयो । अनेक काण्ड र अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोल्नुपर्ने फाइल अहिले पनि कति छन् कति ! के सरकारले यी सबै फाइल सार्वजनिक गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउला ? दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार अघि बढ्ला ?
गएको वर्ष राजनीति अस्थिरको वर्ष भयो । सत्ताको खेल चलिरह्यो । भागबन्डामा अल्झिरह्यो । शासकहरूले एकले अर्कोलाई विश्वासघात गरिरहे, जनतामाझ गरिएको प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गरे । यो राजनीतिक बेइमानी हो । देश हाँक्न बनेको सरकारले जनतामा विश्वास र भरोसा जगाउन सकेन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउन र जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गर्नुको सट्टा बदनाम गरेर देशका प्रतिक्रियावादी र सामन्तहरूलाई गतिविधि गर्ने मौका सरकारले दियो । सरकार गठन र विघटनमा लाग्दालाग्दै देशलाई समृद्धि बनाउने र सुशासन ल्याउने शासकहरूको ध्यान ओझेलमा प¥यो । प्रदेश सरकारको कुरा त लेखाजोखा गर्ने ठाउँ नै छैन । निर्वाचनमा जनतामाझ गरेका प्रतिबद्धता र चुनावी घोषणापत्र नारा र कागजमा मात्र सीमित भयो । गठबन्धन जोगाउन र भत्काउन केन्द्रित अस्थिर सरकारले विकासको मुहान फुटाउनु पनि कसरी ! शासक दलका नेताहरूको कुरा सुन्दा देशभरिका भ्रष्टाचारी, तस्करहरू कारबाहीमा पर्ने भो भन्ने विश्वास लाग्थ्यो । तर, समय बितेसँगै ती भ्रष्टाचारका काण्डहरू पनि सेलाउँदै जान्थे । अहिले भइरहेको यही हो । हल्ला गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने राजनीति हल्लाको राजनीति हो । जनतालाई आश्वस्त पार्ने हल्लाको राजनीति अर्को बेइमानी राजनीति हो ।
पशुपतिनाथको जलहरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, वाइडबडी जहाज खरिद, ललिता निवास, छायाँ सेन्टर, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा अघि बढेको देखिँदैन । सार्वजनिक भएका ती मुद्दाहरू ठुलालाई चोख्याउने र कमजोरलाई मुद्दा चलाउने राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क गलत होइन । मिटरब्याज, सहकारी किसानको दूध बक्यौता भुक्तानी र बचतको रकम लिएर भागेका, बेपत्ता भएका ठग व्यवस्थापक या प्रबन्धकहरूलाई पनि सरकारले ठाउँमा ल्याउन सकेको छैन । प्रक्रिया अघि बढाएको भनी गर्व गर्नुको सट्टा कारबाही गरेर देखाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । सुशासन र कानुनी शासन भनी खोक्ने सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता र ज्यान मुद्दामा कैद सजाय पाएकाहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिनाहा दिए । जनताको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै संसद्बाट नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक पारित गरियो । विदेशीलाई पनि सजिलैसँग वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेर देशलाई दूरगामी असर पार्ने काम सरकारले ग¥यो ।
सरकारले संसद्मा शिक्षा विधेयक दर्ता गरेर शिक्षकहरूको मानव अधिकार र वाक् स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने कामले देशभर शिक्षक आन्दोलन भयो । शिक्षकहरूले सरकारलाई खबरदारी गरे । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचाङ्कमा नेपाल पनि बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा प¥यो । सुन काण्डमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुन पक्राउमा त परे । तर, उनीहरू थुनामा रहे पनि दोषी ठहरिएका छैनन् । उखु कृषकहरूको समस्या र मिटरब्याज पीडितको समस्या पनि टालटुलजस्तै रह्यो । यसरी देशमा राम्रोभन्दा नराम्रो काम बढी भयो । देश र जनताको चाहना पूरा हुनुभन्दा शासक र ठुला दलका नेताहरू दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमै फसे । मुलुकको हित र स्वार्थमा सरकार लागेको देखिँदैन । सरकारको विगतको यो घटनाले आगामी वर्ष के सुखद होला ? के देश र जनताको हितमा केन्द्रित रहेर सरकार अघि बढ्ला ? विचारणीय छ । शासकहरू देश र जनताप्रति समर्पित र जवाफदेही नभएसम्म, इमानदारीपूर्वक राजनीति नथालेसम्म देशको मुहार फेर्न गा¥है होला ।