स्वतन्त्र न्यायपालिका : सिद्धान्त र व्यवहार

सरकारका तीन प्रमुख अङ्गहरूमध्येको एक न्यायपालिका सरकारकै एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग भएर पनि सरकारका अन्य अङ्गहरू व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाप्रति कुनै पनि किसिमको उत्तरदायित्व नहुने अर्थात् प्रजातान्त्रिक समाजमा न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनु आवश्यक मानिन्छ ।
न्यायपालिकाले जनताको रक्षक भई जनताको हक अधिकारलाई संरक्षण गर्ने र न्याय व्यवस्थालाई सशक्त राख्न पनि न्यायपालिका निष्पक्ष, सबल र स्वतन्त्र हुनु जरुरी मानिन्छ ।
संविधानले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट मुक्त, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र राखेको हुन्छ । तर, संविधान र कानुनले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दैमा पर्याप्त मानिँदैन ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेप, दबाब वा प्रभाव पर्न नहुने हो । तर, प्रजातान्त्रिक देशहरूमा सामान्यतया न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिकाकै हालिमुहाली या दबाब कायम रहेको देखिन्छ । तापनि न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि नियुक्तिकर्ताप्रति नभई संविधान र कानुनप्रति बफादार भएर न्यायाधीशले काम गर्नुपर्ने हो ।
न्यायपालिकाले कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको कुनै पनि दबाब, प्रभाव र छायाँमा रहेर काम गर्नु नपर्ने अवस्थालाई न्यायिक स्वतन्त्रता भन्न सकिन्छ ।

न्यायपरिषद्को जन्म
नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको पतनपछि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासँगै बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने छुट्टै निकाय ‘न्यायपरिषद्’ को संवैधानिक व्यवस्था गरियो ।
न्यायपरिषद्को जन्मलाई एउटा पक्षले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कोशेढुङ्गा मान्यो भने अर्को पक्षले एउटा धुन्धुकारी बच्चाको जन्म भएको मान्यो । अर्थात्, न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा सरकारबाट स्वतन्त्र छुट्टै निकायबाट न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कारबाही गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले विगतमा सरकारले प्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पार्ने कुरालाई अब उप्रान्त प्रभाव पार्न नसकिने आकलन एकातिर गरियो भने अर्कोतिर स्वतन्त्र भनिएको न्यायपरिषद्रूपी उक्त निकायमा सदस्यको रूपमा रहने कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै व्यवहारमा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप अर्थात् कार्यपालिकाको प्रभाव र दबाब बढाउने आशङ्का गरियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९३ ले संविधानबमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुरा गर्न प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायपरिषद् गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसमा न्याय मन्त्री १, वरिष्ठताको क्रमानुसार सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठ न्यायाधीशहरू र श्री ५ (राजा) बाट तोकेको कानुनविद् १ गरी ४ सदस्यहरू हुने व्यवस्था थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११३ ले न्यायपरिषद्मा नेपाल बार एशोसियसनको प्रवेश गरायो । धारा ११३ को उपधारा (१) मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायमन्त्री १, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश १, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मनोनीत गरेको कानुनविद् १ र नेपाल बार एशोसियसनको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशद्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त अधिवक्ता १ रहने न्यायपरिषद् गठन हुने व्यवस्था गरियो ।
यसरी २०४७ सालबाट २०६३ सालसम्म आउँदा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने मुहान ‘न्याय परिषद्’ मा ५ जनामध्ये न्याय मन्त्री १, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति हुने कानुनविद् १ र नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिसमा नियुक्ति हुने कानुन व्यवसायी १ समेत ३ जना अर्थात् न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय न्याय परिषद्को ५ जनामध्ये बहुमत सदस्य ३ जना राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नियुक्ति हुने प्रस्ट देखियो ।
तत्पश्चात् न्यायपालिकामा भएका नियुक्तिलाई अध्ययन गर्ने हो भने कुनै न कुनै सरकारमा पुगेका राजनीतिक दल वा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भागबन्डामा मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति हुनसक्ने परिस्थितिको सृजना भयो ।
एकताका त न्यायपरिषद्ले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) मा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सर्वोच्च अदालतमा शपथग्रहण गरेकै दिन सरकारमा रहेको राजनीतिक नेकपा एमालेको बल्खुस्थित पार्टी कार्यालयमा आशीर्वाद लिन लामबद्ध भएर गएको तस्बिर नै सार्वजनिक भयो ।
पछिल्लो समय विवादित बनेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालामा त न्यायाधीश नियुक्तिको क्रम भागबन्डामा मात्र सीमित नरही सोभन्दा अगाडि बढेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्यपालिकामा मन्त्री पद आफ्नो भागबन्डामा पारेको चर्चा व्यापक बन्यो ।
यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त एकातिर तिलाञ्जली दिँदै न्यायपालिका प्रमुखहरूले नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख क्षय गरेको उदाङ्गिँदै छ । सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूको भागबन्डामा दशकौँसम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व (प्रधानन्यायाधीश) कुन राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट, के कुन राजनीतिक दलको भागबन्डामा परी न्यायाधीश बनेको व्यक्तिले सम्हाल्ने हो भन्ने हिसाब किताब गरेर न्यायाधीश नियुक्त हुन थालेको दर्जनौँ उदाहरण बन्यो ।

न्यायिक स्वतन्त्रताका सर्तहरू
न्यायिक स्वतन्त्रता संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानहरूबाट मात्र प्राप्त हुँदैन । यसका लागि केही आधारभूत न्यायिक सर्तहरू आवश्यक हुन्छ ।

क) शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त :
कानुन निर्माण गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार एउटै व्यक्ति वा संस्थामा राखियो भने निरङ्कुश वा अलोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास हुने खतरा प्रचुर हुने हुँदा सरकारका अन्य अङ्गहरू कार्यपालिका (मन्त्री परिषद्) र व्यवस्थापिका (संसद्) को हस्तक्षेप र प्रभावबाट न्यायपालिकालाई मुक्त राख्ने मन्टेस्क्यु प्रतिपादित सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि आवश्यक पर्ने एक महत्वपूर्ण सर्त हो ।

ख) न्यायाधीशको स्वतन्त्रता :
अदालतको भवन र कार्यालय सरकारबाट स्वतन्त्र हुनु नै स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने होइन । सक्षम, निडर र इमानदार न्यायाधीश पनि हुनु आवश्यक छ । जसले कुनै पनि निर्णय वा फैसला गर्दा कुनै पनि संस्थाप्रति झुकाव, डरत्रास, स्वार्थ नराखी संविधान र कानुनबमोजिम फैसला गर्न सक्ने क्षमता हुनु जरुरी छ ।

ग) न्यायिक सर्वोच्चता :
संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार अदालतमा रहनु नै न्यायिक सर्वोच्चता हो । जसलाई अर्को भाषामा न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) पनि भनिन्छ ।

घ) न्यायिक स्वतन्त्रता बचाउ :
न्यायपालिकासँग कार्यपालिकाको जस्तो सेना र प्रहरी शक्ति हुँदैन । जनताको विश्वास अर्थात् जनआस्था नै न्यायपालिकाको शक्ति हुने गर्दछ ।

ङ) फैसला कार्यान्वयन :
संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय न्यायालयले गरेका हरेक निर्णय, आज्ञा आदेश र फैसलाको हुबहु कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । अन्यथा न्याय प्रक्रिया अर्थहीन हुन्छ । त्यसैले अदालतका हरेक फैसला छिटो छरितो उचित एवं प्रभावकारी ढङ्गमा कार्यान्वयन हुनु पर्दछ ।

च) न्यायिक उत्तरदायित्व :
न्यायपालिका भ्रष्टाचारीहरूलाई दण्डित गर्न फैसला गर्ने निकाय हो । तर न्यायपालिकाभित्रै भ्रष्टाचार व्याप्त भयो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाबाट जनताले आफ्नो विश्वास गुमाएको अवस्थामा वा कार्यपालिकाले गैरकानुनीरूपमा जनतामाथि दमन, अन्याय अत्याचार गर्दाको अवस्थामा होस् वा व्यवस्थापिकाले जनविरोधी कानुन निर्माण गरेको अवस्थामा न्यायपालिकाले जनताको रक्षक भई न्याय दिन सक्ने हैसियत राख्दैन । त्यसैले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका साथ न्यायालय शुद्ध हुँदै न्यायिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु जरुरी हुन्छ ।

सिंहदरबारको बाछिटा
वर्तमान नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ ।
तर, स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हुने न्यायाधीश नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला केही वर्ष गरेका केही महत्वपूर्ण फैसला तथा केही रिट निवेदनहरूमा अहिलेसम्म फैसला एवं सुनुवाइ नगरिएको अवस्थालाई हेर्दा न्यायपालिका आफैँले आफ्नो स्वतन्त्रता हनन गरेको आभाष गरिन थालेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा सत्तासीन राजनीतिक दलहरूको भागबन्डा छताछुल्ल हुन थालेको मात्रै होइन, दुर्गन्धित भएरै धेरै वर्ष बितिसके ।
तापनि न्यायालय सुधारका लागि गठित विभिन्न समितिहरूले तयार गरेका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालत फुल कोर्ट अग्रसर भएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएर निलम्बित अवस्थामै लामो समय प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भए । तर स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वमाथि लागेको महाअभियोगको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? के भयो ? लगायतका कुरामा कुनै पनि चासो देखिएन ।
राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्न संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा संवैधानिक परिषद् हुने व्यवस्था संविधानको धारा २८४ ले गरेको पाइन्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखसहित ६ जना सदस्यहरू रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर प्रम केपी ओली हुँदा भागबन्डा नमिलेपछि विपक्षी दलका नेतालाई बाहेक गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संसद् छलेर, अध्यादेशमार्फत ३ जना सदस्यले पनि निर्णय गर्न सक्ने गैरसंवैधानिक व्यवस्था गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा ५४ भन्दा बढी नियुक्ति गरियो ।
त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ तर हालसम्म सुनुवाइको पालो आएको छैन । न्यायपालिकाको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश नै सिंहदरबारमा हाछ्युँ गर्दा आएका बाछिटाले प्रभावित पार्ने ‘एस म्यान’ अर्थात् ‘हसबहादुर’ हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि पटक पटक प्रहार भइरहेको दुःखद अवस्था व्यहोर्न परेको छ ।
पछिल्लो पटक उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सवालमा न्यायपरिषद् नियमावली नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालत फुल कोर्टले न्यायसेवाबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यक्ति सिनियर हुने व्यवस्था गरेकोमा नेपाल बार एशोसियसनले विरोध गर्दै आएको छ ।
निजामती कर्मचारीबाट न्यायालयको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश बनेका बखत कर्माचारीबाट नियुक्ति हुने न्यायाधीशलाई सिनियर बनाउनेले वकिलबाट नेतृत्वमा पुग्नेले पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वकिलबाट नियुक्ति हुने न्यायाधीशलाई सिनियर बनाउने गरी नियमावली संशोधन गर्न सकिने, महिला प्रधानन्यायाधीश हुँदा महिला न्यायाधीशलाई सिनियर बनाउने, कुनै जातको प्रधानन्यायाधीशले कुनै जातको न्यायाधीशलाई सिनियर बनाएर नियुक्ति गर्ने गरी नियमावली संशोधन गर्न सक्छ भन्ने बुझ्न जरुरी देखेन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाले ‘आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने’ प्रसङ्गसँग तुलना गरेर हेर्ने गरेको छ । त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख जोगाउन न्यायपालिका आफैले पनि र सत्तासीन राजनीतिक दलहरूले पनि आफूलाई सुधार्नु जरुरी छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको श्री क्षय गर्ने दोषीहरू हालसम्म सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरू नै हुन् भन्दा फरक पर्दैन । न्यायालयभित्र र नेपाल बार एशोसियसनभित्रका बिचौलियाहरूको बिगबिगीका कुरा त निकै चर्को सुनिएकै छ ।
मुहान नै दूषित रहेसम्म तल बग्ने पानी स्वच्छ हुँदैन भनेझैँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषद्, न्यायपरिषद्का सदस्यहरूबाटै सुधारको पहलकदमी चलाउनुपर्ने देखिनुका साथै आवश्यक परे न्यायपरिषद्सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामै सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

२०८० चैत २५