ऋणको भारमा थिचिनु परनिर्भर हुनु हो

चाइना जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेख जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थबारे अन्वेषण कार्य भइरहेको समाचारले नेपाली जनतालाई खुसी नै तुल्याउँछ । चीनको ‘चाइना पेट्रोलियम कर्पोरेसन’ पेट्रोल अन्वेषण र उत्खनन् गर्ने क्षेत्रमा विश्वकै ठुलो संस्था हो । २०७२ सालमा नेपाल र चीनबिच नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा सघाउने द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । त्यसपछि अन्वेषणका प्रारम्भिक चरणका कामहरू सुरु भइसकेका छन् । चाइना जियोलोजिकल सर्भे र नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभागको ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवद्र्धन परियोजना’ का प्राविधिकले २०८० चैत तेस्रो सातादेखि जमिनमा ड्रिलिङ थाल्ने बताएका छन् । अहिले ड्रिल कार्यलाई अन्तिम रूप दिन चीनबाट भारतको कोलकाता हुँदै नेपालगञ्जको बाटो भएर दैलेखमा मेसिनरी सामान तथा उपकरण आइरहेको समाचार छ । चार हजारदेखि पैँतालीस सय मिटर गहिरो ड्रिल गरेर अन्तिम अन्वेषणको प्रतिवेदन आएपछि मात्र पेट्रोलियम पदार्थको परिमाण निश्चित हुने खानी तथा भूगर्भविद्ले जनाएको छ ।
नेपालमा खानी तथा भूगर्भ विभागले विगत चार दशकदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्दै आएको हो । तर, सफलता हात परेको थिएन । यसपटक सकारात्मक परिणाम निस्कने आशा गरिएको छ । नेपाल र चिनियाँ टोलीद्वारा दैलेख जिल्लाका शिरस्थान, नाभीस्थान, धुलेश्वर, पादुका र भैरवी गाउँपालिकाको जलजलेमा गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि भइसकेको छ । यो कार्य सफल भए पाल्पा, सल्यान, अर्घाखाँचीलगायत अन्य जिल्लामा समेत खोजी कार्य गर्ने सरकारी योजना रहेको समाचार छ ।
यो परियोजनाको लागत सुरुमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर, काममा ढिलाइ भएका कारण लागत पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । जमिन अधिग्रहणको निम्ति नेपालको तर्फबाट करिब एक करोड खर्च भइसकेको छ भने अन्य खर्च चिनियाँ पक्षले व्यहोर्ने सहमति छ । भारतीय विस्तारवादको जस्तो चिनियाँ पक्षको व्यवहार त देखिँदैन । तर, पनि नेपाल सरकार सचेत हुनु जरुरी छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमात्र नभई अन्य खानी पनि धेरै छन् । खानी तथा भूगर्भ विभागले देशभर १ सय ५६ वटा खानी उत्खनन्को निम्ति विभिन्न उद्योगलाई इजाजत दिइसकेको छ । कोइला, फलाम, सिसा, काइनाइट, ग्रेनाइट, टाल्क (माटो खनिज), डोलामाइट, मार्बल, म्याग्नेसाइटलगायतका खानीहरू छन् । तर, चुनढुङ्गाबाहेक अन्य कुनै पनि खानी उत्खनन् भएका छैनन् । नवलपुरको धौवादीमा नेपाललाई ५० वर्षभन्दा बढीलाई पुग्ने फलाम खानी रहेको पत्ता लागेको छ । मुस्ताङमा युरेनियम, रोल्पामा सुनका खानीहरू पनि छन् । तर, नेपाल आफैँले खानीको उत्खनन्, प्रशोधन र उद्योग चलाउने सामथ्र्य राख्दैन । यसकारण, सरकारले विदेशी लगानी भित्याउने नीति लिएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले नेपालमा पूर्वाधार विकासको निम्ति वैदेशिक लगानी भित्याउन २०८१ वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्दै छ । सम्मेलनमा करिब १ सय ३२ परियोजना अघि सार्ने तयारी गरिएको छ । यसभन्दा अगाडि सन् २०१७ र सन् २०१९ मा पनि लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । पहिलो सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब ४६ अर्ब ६४ करोड विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आए पनि ३ खर्ब ३५ करोड ४७ लाख र दोस्रो सम्मेलनमा १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आए पनि १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम मात्र नेपाल भित्रियो । यसले लगानी सम्मेलन गरेर मात्र नहुने रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो । नेपाल सरकारले विदेशी लगानीसँगै विदेशी स्वार्थ पनि आउँछ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । साम्राज्यवादी मुलुकहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कमजोर देशहरूलाई कङ्गाल बनाएको इतिहासबाट सिक्नु जरुरी छ । ठुल्ठुला सुनखानी भएका अफ्रिकी मुलुक विदेशी लगानीकर्ताकै कारण कङ्गाल भएका उदाहरण छन् ।
२०८० माघ मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब २४ खर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो । जुन हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४४ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालको आन्तरिक ऋण ११.८४ खर्ब र बाह्य ऋण करिब १२ खर्ब छ । ऋणको भारमा थिचिनु भनेको परनिर्भर हुनु हो । यसतर्फ शासक दलहरूले सोच्नु जरुरी छ ।
नेपालमा एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण भइरहेको छ भने अर्कोतिर भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना पनि छ । २०८० जेठमा प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल–भारतबिच भारतको लगानीमा दुईवटा पाइपलाइन र एउटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारण गृह) बनाउने समझदारी भएको थियो । भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने पनि समझदारी भएको छ ।
अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ३८ करोड (२७४ करोड भारु), सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (२८८ करोड भारु), चारआलीस्थित ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (५०२ करोड भारु) समेत यी तीन प्रोजेक्टका लागि १७ अर्ब १ करोड (६१८ करोड भारु) लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, पाइपलाइन र ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा अनुदान वा ऋण लगानी स्पष्ट छैन । यही कारणले योजनाले गति नलिएको बताइँदै छ । भारतको ऋण सहयोगमा यो परियोजना अगाडि बढे नेपाल पेट्रोलियम पदार्थमा भारत निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसकारण नेपालले भारतबाट भित्याइने पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्नु जरुरी छ । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प जलविद्युत् हो । तर, नेपालको जलविद्युत्मा पनि नेपालका दलाल शासक दलका नेताहरूको कारण भारतीय एकाधिकार पुँजीको दबदबा बढ्यो । भारतीय एकाधिकार पुँजीले चीनको सहयोगमा हुन लागेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन रोक्न पनि चलखेल नगर्ला भन्न सकिन्न । यसतर्फ पनि नेपाली जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।
चीनले पनि ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्याउँछ तर राज्यको नियन्त्रणमा । चीनले विदेशी लगानीलाई राज्यको स्वामित्वमा भएको प्रतिष्ठानमार्फत संयुक्त लगानीको आधारमा मात्रै चीन प्रवेश गराउँछ । दोस्रो विदेशी लगानीकर्ताको चीनमा अवधि सकिएपछि उसको उद्योगधन्दा तथा परियोजना चीनलाई हस्तान्तरण गर्ने बाध्यात्मक सर्त हुन्छ । यसले गर्दा चीनमा विदेशी लगानीले नेपालमा जस्तो नियन्त्रण जमाएर अर्थतन्त्र कब्जा गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । तर, नेपालको अवस्था त्यस्तो नभएकोले विदेशी लगानीको पछि लाग्नुभन्दा आफै आत्मनिर्भर बन्ने बाटो रोज्नु जरुरी छ ।
२०८० चैत २५