नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा अझै अव्यवस्थित

नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा अझै व्यवस्थित भएको छैन । पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नभएको कारण एकातिर नेपाल–भारतका सीमा स्तम्भ हराइरहेको छ भने अर्कोतिर अवैध सामान भित्रिरहेको छ । सीमा सुरक्षा र सीमामा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न या हुन नदिन सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्छ र नपुगे थप्नुपर्छ । सशस्त्र प्रहरीको राम्रो र पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा सीमा स्तम्भ हराएको कारण देशको सीमा मिच्ने काम रोकिएको छैन । त्यस्तै, अवैध सामान भित्रिरहेको मात्र होइन, आपराधिक क्रियाकलाप भइरहेको सीमामा खटेका सुरक्षाकर्मीहरूको भनाइ रहेको छ । सीमा नाकामा तस्करहरूको बिगबिगी हुन्छ । यसकारण, सुरक्षा व्यवस्था अझ सुदृढ गर्नु आवश्यक छ ।
सीमा सुरक्षामा खटेका सशस्त्र प्रहरी र तस्करहरूबिच बेलाबखत विवाद, झगडा र कुटपिट भइरहेको खबर बेलाबखत सञ्चारमाध्यममा नआएको होइन । त्यस्तै सीमा सुरक्षामा खटेका सशस्त्र प्रहरीहरूले अनाहकमा सीमा वारपार भइरहेको, सर्वसाधारण जनतालाई शारीरिक र मानसिक यातना दिएको, सामान फालेको कुरा पनि प्रकाशमा नआएको होइन । अवैध सामान भित्रिएको, सीमा स्तम्भ फाल्ने, सार्ने काम भइरहेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यो नियन्त्रण गर्ने काम सशस्त्र प्रहरीको हो । त्यो दायित्व सशस्त्र प्रहरीले इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । मोरङको रसुवामाई नगरपालिका–१, सोनापुरस्थित सीमा नाकामा सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी हवल्दार युवराज तामाङमाथि आक्रमण गरिएको खबर प्रकाशमा आयो । समाचार स्रोतअनुसार भारतबाट अवैध सामान ल्याइएका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा तस्कर र प्रहरीबिच भनाभन भएको थियो । विवादमा सोनापुर बस्ने साबर मियाले प्रहार गरेको ढुङ्गाबाट सशस्त्र प्रहरी तामाङको टाउको फुटेको थियो । यो घटना न पहिलो हो, न त अन्तिम नै हुनेछ ।
नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा गर्ने र नेपाल–भारतको सीमा सीमाङ्कन गर्नुपर्ने कुरा धेरै पटक उठ्यो । सीमाङ्कन व्यवस्थित नहुँदा नेपाल–भारतका सीमा स्तम्भहरू धेरै हराइसकेको छ । कति सीमा स्तम्भहरू नेपालतिर सारिएका छन् । कति सीमा स्तम्भ जीर्ण भइसकेको छ । सीमा स्तम्भ नभएको कारण भारतीय पक्षले नेपाली भूमि धेरै मिचिसकेको छ । मिचिएको नेपाली भूमि भारतले फिर्ता दिएको छैन । यो भारतीय हस्तक्षेप हो । यो हस्तक्षेपमा भारतीय प्रशासनमात्र होइन भारतीय शासकहरूकै हात हुन्छ । यसकारण, नेपाल सरकारले नेपाल–भारतको सीमा प्रमाणको आधारमा वैज्ञानिक तरिकाबाट सीमाङ्कन गर्नुपर्छ । सीमाङ्कन भएपछि आवश्यकताअनुसार सीमा स्तम्भ गाड्ने या पर्खाल लगाउने या काँडेबार लगाउने गर्नुपर्छ । नेपाल–भारत सीमामा बस्ती नहुने, त्यति आवतजावत नहुने हुँदा स्तम्भ फाल्ने, सार्ने र सीमा मिच्ने काम बढेको देखिन्छ, जुन भारतीय पक्षले गरिरहेको छ ।
नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन गर्ने काम भारतीय पक्षले गर्दैन । भारतले देशका विभिन्न ठाउँमा सीमा मिचिरहेको छ । नेपाली भूमि मिचेको देश भारतले सीमा व्यवस्थापनप्रति वास्ता नगर्ने हुँदा त्यसको अगुवाइ नेपाल या पीडित पक्षले गर्नुपर्छ । कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फर्काउने काम पनि भारतीय पक्षले गर्दैन । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत अन्य नेपाली भूमि कायम गर्न र गराउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आदि नेपाली भूमि गाभेको भारतीय नक्सा फेराउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले यसतर्फ पाइला चालेन भने भोलि नयाँ पुस्ताले नेपालको भूमि पनि सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकार र शासक दल भनी धिक्कार्नेछ । नयाँ समीकरणमा अभ्यस्त सत्तासीन दलका नेताहरूले कसले मन्त्रालयको भाग पाउनेमा भन्दा यसतर्फ बहस गर्नुपर्ने हो ।
नेपाली भूमि साँगुरिदै छ । नेपालको भूमि नक्साङ्कन ग¥यो भने पहिले सार्वजनिक गरिएको जति भूमि छ कि छैन ? पछिल्लोपटक नेपालको नक्सामा लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पनि गाभिसकेको छ । तद्नुसार नेपालको क्षेत्रफल छ कि छैन भन्नेतर्फ सरकार संवेदनशील देखिँदैन । आफ्नै देशको सम्पत्ति नजोगाउने, जोगाउनेतर्फ पहल नगर्ने सरकारले देश कसरी बनाउला ? देश जोगाउन पाइला नचाल्ने सरकार कसरी देशभक्त होला ? अतः सीमा सुरक्षा गर्न सीमाङ्कन गर्ने र सीमाङ्कन भएको ठाउँमा सीमा व्यवस्थापन गर्ने काम अपरिहार्य छ । सीमा व्यवस्थापन नभएसम्म सीमा विवाद भइरहन्छ । सीमा विवाद भएसम्म चाहेर पनि नेपाल र भारतको मित्रताको सम्बन्ध गहिरो हुने छैन । यसले नेपाल र भारतबिच शत्रुभाव कायम रहिरहनेछ । यसकारण, सीमा विवाद अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारले पाइला चाल्नुपर्छ । अनि नेपाल–भारतबिचको गहिरो सम्बन्ध रहिरहनेछ ।