अनिवार्य शिक्षा नारामा सीमित ‘सबैको लागि शिक्षा’ असफल साबित

सरकारले वैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु ग¥यो । पाँच वर्ष उमेर पूरा भएका ५ लाख ८२ हजार बालबालिकाहरूलाई कक्षा १ मा भर्ना गर्ने यो अभियानको लक्ष्य हो । विद्यालयबाहिर रहेका २ लाख १३ हजार बालबालिकाहरूलाई समेत यस अभियानले विद्यालयभित्र लाने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कले २०७४ सालको तुलनामा २०७८ सालमा ८.७७ प्रतिशतले विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको देखायो । जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा २०.१४ प्रतिशत घट्यो भने निजी विद्यालयमा ४७.५५ प्रतिशतले बढ्यो । निजी शिक्षा नीतिकै कारण गरिब र धनीबिचको खाडल गहिरिँदै छ ।
सबै स्थानीय तहको टोल–टोलमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र स्थापना भएको भए १८ महिनादेखिका बालबालिकाहरू बाल विकास केन्द्रमा सेवा पाउने थिए । तर, सरकारले आवश्यक बन्दोबस्त नगर्दा आज तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्र बालबालिकाहरूले बाल विकास केन्द्रको मुख हेर्न पाएका छन् भने कति स्थानीय तहमा यो सुविधा छैन ।
निकै तामझामका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरिए पनि विद्यार्थीलाई टिकाउने अभियान कमजोर देखियो । कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर ८५.१ प्रतिशत, कक्षा १० को टिकाउ दर ६६.१ प्रतिशत देखिन्छ । कक्षा १२ मा पुग्दा टिकाउ दर ३३.१ प्रतिशतमात्र भएबाट मौलिक हकको रूपमा रहेको अनिवार्य शिक्षा नारामा सीमित भएको देखाउँछ ।
सरकारले आव २०८०÷८१ मा शिक्षातर्फ एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरे पनि विद्यार्थीले निःशुल्क शिक्षा पाउने अवस्था छैन । महँगो शिक्षाकै कारण कति अभिभावक आत्महत्या गर्न बाध्य छन् ।
पुँजीवादी सरकारकै कारण कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई विदेश पलायन गराइँदै छ । विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदा यहाँका क्याम्पसहरू बन्द हुँदै छन् । सरकारले सबै नेपालीलाई साक्षर नै बनाउन सकेन भने, बुद्धिजीवीकरण कहिले गर्ने हो ?
मधेस प्रदेशका आठ ओटै जिल्ला अहिलेसम्म साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन । २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको साक्षरता (१५ देखि ६० वर्ष उमेर) ६५.९४ प्रतिशत छ भने मधेस प्रदेशको साक्षरता ४९.५४ प्रतिशत मात्र छ । मधेसका दलित र मुस्लिम समुदायको साक्षरता दर झनै न्यून छ ।
मधेस प्रदेशमा प्राथमिक तहमा विद्यालय उमेरका बालबालिका अझै पनि ४.३ प्रतिशत, कक्षा ६ देखि ८ सम्म पढ्नुपर्ने उमेरका ३७.२ प्रतिशत र कक्षा ९ र १० पढ्नुपर्ने उमेरका ४३.७ प्रतिशत विद्यालयबाहिर छन् । यो तथ्याङ्कले सरकारले अघि सारेको ‘सबैको लागि शिक्षा’ असफल भएको साबित हुन्छ ।
रौतहटमा २६.६ प्रतिशत, सर्लाहीमा २२.३, महोत्तरीमा २१.३, बारामा १९.४, पर्सामा १६.८, सिरहामा १६.७, धनुषामा १६.५ र सप्तरीमा १४.५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो । यो सरकारको असफलता नै हो ।
मधेस प्रदेश सरकार छोरी शिक्षाका नाममा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने काममा लाग्यो । ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानको नाम दिएर निजी बीमा कम्पनी पोस्ने काम भइरहेको छ । बिहान बेलुका छाक टार्न समस्या भएका देशभरिका गरिब परिवारका बालबालिकाहरू विद्यालय प्रवेश नै गर्न सकेका छैनन् । सरकारले गरिब परिवारलाई एक छाक टार्न रोजगारी दिन सकेको छैन । सत्ता भागबन्डाको नाममा देश र जनताले दुःख पाइरहेका छन् ।