जीडीपी वृद्धिको पूजाबारे

आधुनिक कालमा अर्थशास्त्र र दर्शनबारे सबैभन्दा बढी लेख्ने उदारवादी चिन्तक थिए जोन स्टुअर्ट मिल । यद्यपि, आफ्नी पत्नी हेरियट टायलर मिलको प्रभावले जीवनको अन्त्यतिर उनी समाजवादको प्रभावमा आएका थिए । उनी सहकारी शैलीको समाजवादतिर आकर्षित भएका थिए । आज पनि उनलाई सर्वोत्तम उदारवादी चिन्तक मानिन्छ । मिलको समयका अर्थशास्त्रीहरूको सोचमा कतै गतिशून्य अवस्था आउने त होइन भन्ने डरले घर गरेको थियो । अर्थात्, सामान्य उत्पादन र पुनः उत्पादनको चक्रमै सीमित हुने वा वृद्धिदर शून्य हुने त होइन भन्ने थियो । यसको अर्थ थप पुँजी सञ्चय ठप्प हुने भय थियो । तथापि, मिलले यो गतिशून्य अवस्थालाई समभावका आँखाले हेरे । ‘खालि उत्पादनमा वृद्धि’ ल्याउनुमा ‘अचाक्ली महत्व’ दिने सामान्य ‘जोड’ भन्दा पर गएर ‘परिमार्जित वितरण तथा श्रमलाई बढी पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा ध्यान दिनु नै साँचो अभीष्ट’ हुनुपर्ने मिलको विश्वास थियो ।
अब १९ औँ शताब्दीका यी उदारवादी चिन्तकको विचारलाई आजका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सङ्घसंस्था तथा भारतलगायत विभिन्न देशका सरकारका सोचसँग दाँजौँ । यी देशमा जीडीपीको वृद्धिसँगै विशुद्ध गरिबी बढेका प्रचुर प्रमाणहरू भेटिन्छन् । तैपनि, यहाँका सरकारहरूले जीडीपी वृद्धिमा जोड दिन छोडेका छैनन् । जब कि जीडीपीमा वृद्धि भन्नुको अर्थ मिलको भाषामा ‘परिमार्जित वितरण तथा श्रमलाई बढी पुरस्कृत गर्नुपर्ने’ लाई साँचो अभीष्ट नबनाई ‘खालि उत्पादनमा वृद्धि’ गर्नु हो ।
कुनै जमानामा उच्च वृद्धिदरलाई भारतजस्ता देशमा बेरोजगारी तथा गरिबी उन्मूलन गर्न आवश्यक सर्त मानिन्थ्यो । त्यसैले ‘खालि उत्पादनमा वृद्धि’ र ‘श्रमलाई बढी पुरस्कृत गर्नुपर्ने’ बिच कुनै सीमारेखा कोरिएन । यी दुईबिचको विरोधाभाषलाई त हेर्दै हेरिएन । जीडीपीमा उच्च वृद्धिदरले रोजगारीका अवसर बढाउँछ, जगेडा श्रमको तुलनात्मक आकार घटाउँछ, श्रम बजारमा सुगठन ल्याउँछ र वास्तविक ज्यालादर बढाउँछ भन्ने तर्क थियो । त्यो स्थितिमा वास्तविक ज्यालादार श्रमको उत्पादकत्वको दाँजोमा द्रुतगतिमा नबढे पनि अन्य अवस्थामा भन्दा वास्तविक ज्यालादार बढ्छ–बढ्छ र जीडीपीमा तीव्र वृद्धिका कारण अन्य अवस्थामा भन्दा बेरोजगारी घटाएर र ज्यालादर बढाएर कामदारको स्थिति सुधार्छ भन्ने तर्क गरिएको थियो ।
यद्यपि, यो तर्कमा दम छैन । जीडीपीको निश्चित वृद्धिदरसँगै जोडिएको रोजगारीको वृद्धिदर ‘त्यो वृद्धि प्रक्रियाको प्रकृति’ माथि निर्भर हुन्छ† यो वृद्धि कुन–कुन मालसामान र क्षेत्रमा भयो भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ अथवा कुन वर्गको मागलाई यसले सम्बोधन गर्न भन्ने कुरामा भर पर्छ । त्यो आर्थिक वृद्धि कृषि वा खुद्रा उत्पादनले गर्दा आएको हो भने परिणाममा रोजगारी सिर्जना भएकोमा सन्तोष मान्नु सही हुन्छ । तर, नवउदारवादी अर्थतन्त्रको ढाँचा नै कस्तो छ भने यसमा कृषि र खुद्रा उत्पादनले बा¥है मास सङ्कट भोग्दै जानुपर्छ । आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा अतिरिक्त मूल्य खाएर बाँच्ने तप्काका उपभोग्य मागको सेवा गर्छन् । यी यस्ता क्षेत्र हुन् जहाँ रोजगारी पातलो हुन्छ र नौला–नौला आविष्कारका कारण रोजगारीमा निरन्तर कमी आउँछ । नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा जीडीपीको वृद्धिदर उच्च भयो नै भने पनि त्यसले रोजगारी दरमा झिनो वृद्धिमात्र ल्याउँछ । यसलाई उत्पादनको तुलनामा रोजगारीमा देखिने लचकता पनि भनिन्छ । अर्थात्, १ प्रतिशत उत्पादनमा परिवर्तन आउँदा त्यससँग जोडिएको रोजगारीको प्रतिशतमा आउने परिवर्तन अत्यन्त कम अथवा शून्य बराबर हुन्छ । यो शून्य अवस्थालाई प्रायः ‘रोजगारीविहीन आर्थिक वृद्धि’ भनिन्छ । अर्को कुरा, उत्पादनको वृद्धिदर माथि चढ्दै जाँदा रोजगारीमा देखिने लचकता घट्छ जसले गर्दा जीडीपीको उच्च वृद्धिदरले बढी नै ग¥यो भने पनि रोजगारीको वृद्धिदरमा झिनो वृद्धिमात्र ल्याउने हो ।
जनसङ्ख्या बढिरहन्छ र त्यसले गर्दा श्रमशक्ति पनि बढिरहन्छ । यसकारण, नवउदारवादी व्यवस्थामा जीडीपीमा उच्च वृद्धिदर हासिल भए तापनि त्यससँगै जोडिएको रोजगारीको वृद्धिदर सधैँ श्रमशक्तिको वृद्धिदरभन्दा न्यून हुन्छ । यसले गर्दा जगेडा श्रमको तुलनात्मक आकारमा कमी ल्याउन्न बरु त्यसमा वृद्धि ल्याउँछ । यस्तो अवस्थामा ज्यालादर बिरलै बढ्छ भने प्रतिव्यक्ति रोजगारीमा कमी आउनाले कामदार जनताको दरिद्रता बढ्दै जान्छ ।
भारतीय अर्थतन्त्रमा भइरहेको यही हो । भारतलाई विश्वमा तीव्ररूपमा बढिरहेको अर्थतन्त्र भनिँदै छ । तर, यति नै बेला यो नवउदारवादी युगको पनि मोदी राजमा निरपेक्ष गरिबीमा बाँच्ने भारतीयहरूको सङ्ख्या झन्झन् बढ्दै छ । भारतमा मोदीको युग र नवउदारवादी व्यवस्थाको सङ्कटको चरण आपसमा खप्टिएका छन् । यहाँनिर दुइटा प्रश्न उठ्छन् । पहिलो, जेएस मिलजस्ता उदारवादी चिन्तकले भनेको ‘साँचो अभीष्ट’ मा ध्यान दिनुको सट्टा विश्वका विभिन्न सरकारले किन जीडीपी वृद्धिको रटान गरिरहेका होलान् ? दोस्रो, असमानता र गरिबी दुवै बढिरहेको बेला पनि जीडीपीमा वृद्धि आइरहेको घटनालाई कसरी व्याख्या गर्ने ? किनभने, यसरी बढिरहेको अभावले कुल माग घटाउनुपर्ने र वृद्धिदरको घाँटी थिच्नुपर्ने थियो ।
पहिलो प्रश्नको सरल उत्तर हो – नवउदारवादी अर्थनीतिले मिलले भनेजस्तो ‘साँचो अभीष्ट’ सँग कुनै सरोकार राख्दैन । बरु मालसामान, सेवा तथा (वित्तीयलगायत) पुँजीको निर्बाधजसो आवागमन नै यसको विशेषता हो । यसले देशको सीमा मान्दैन । यसकारण, यसले राज्यलाई ‘श्रमलाई बढी पुरस्कृत गर्ने’ हस्तक्षेपकारी भूमिकामा भन्दा पुँजीको सहायक भूमिकामा सीमित गर्छ । चिन्तक मिलले भनेजस्तो ‘अभीष्ट’ राख्नुको अर्थ राज्यले श्रमको पक्षमा हस्तक्षेप गर्नु वैध हो भन्नु हुन जान्छ । यसलाई नवउदारवाद घृणा गर्छ । त्यसैले उसले दुईथरी स्वाङ पार्नुपर्छ । पहिलो, आर्थिक वृद्धिले पुँजीको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ । (यसको अर्थ राज्यले पुँजीको हित हेर्छ र पुँजीलाई मलजल गर्छ ।) दोस्रो, उच्च जीडीपी वृद्धि हासिल भएपछि स्वचालित ढङ्गले बाँकी सबै ‘अभीष्ट’ पूरा हुन्छ । यी दुवै दाबी झूटा हुन् । तर, यी दाबी झूटा हुन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइनन् । बरु मुख्य कुरा के भने यी दाबी नै नवउदारवादी पुँजीवादको विचारधारा वा वैचारिक जग हुन् । अनि भारतजस्ता सरकार अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैङ्कजस्ता संस्थाले यही विचारधारालाई शिरोधार्य गरेका छन् ।
दोस्रो प्रश्नको उत्तर के भने वास्तवमा जीडीपीको वृद्धिदरलाई असमानता र गरिबीमा भइरहेको वृद्धिले असर गरिरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा मात्र होइन भारतजस्ता अर्थतन्त्रको हकमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ । चरम आर्थिक असमानता उत्पन्न गरेर नवउदारवादी अर्थनीतिले अहिले विश्व अर्थतन्त्रलाई भिरमाथि पु¥याइसकेको छ । यसले गर्दा कुल मागमा हुने वृद्धिको घाँटी थिचिएको छ र अति उत्पादनको माहोल पैदा भएको छ ।
भारत सरकारका पूर्वमुख्य आर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमन्यमदेखि अशोक मोदी, पूर्व मुख्य तथ्याङ्कशास्त्री प्रण व सेनसम्म सबैले भारतको जीडीपी वृद्धिमा उल्लेख्य अति–आकलन गरिएको स्वीकारेका छन् । यो अति–आकलनका धेरै कारण भएको र सबै कारण केही हदसम्म सही पनि भएको उनीहरूले लेखेका छन् । तर, अति–आकलन भएकै हो भन्ने कुरामा कसैको विमति छैन । तर, प्रश्न उठ्छ – अति–आकलन कति भएको होला ? केही लेखकले प्रतिवर्ष २ प्रतिशतका दरले अति–आकलन भएको बताएका छन् । यसलाई सही मान्ने हो भने नवउदारवादी युगमा आएको जीडीपीको वर्तमान वृद्धिदरलाई यसअघिको राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रको दाँजोमा झिनोमात्र बढेको मान्नुपर्छ । यस्तो प्रगतिलाई के प्रगति भन्नु !
यहाँ हाम्रो सरोकार आर्थिकस्तरको वृद्धिभन्दा पनि जीडीपीको वृद्धिदरमा हो । यद्यपि, आर्थिकस्तरलाई अति–आकलन गरेको खण्डमा समयान्तरमा गरिने कुनै पनि आकलन केही हदसम्म असान्दर्भिक हुन जान्छ । तथापि, भारतको सरकारी आँकडाबाटै अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता देखाउन सकिन्छ । सन २००१–२ देखि सन २०११–१२ बिच भारतीय अर्थतन्त्रमा वास्तविक कुल मूल्यको संयुक्त वार्षिक वृद्धिदर सरकारी आँकडाले नै ६.७ प्रतिशत देखाएको थियो । तर, सन् २०११–१२ देखि सन् २०१९–२० बिच भन्नुको अर्थ कोरोनाको अवधिभन्दा पहिलेको सोही वृद्धिदर घटेर ५.४ प्रतिशत भयो । सन् २०२२–२३ मा अर्थतन्त्रमा अलि सुधार आयो । तर, सन् २०११–१२ देखि सन् २०२२–२३ सम्मको संयुक्त वार्षिक वृद्धिदर फेरि पनि ५.४ प्रतिशत नै रह्यो ।
यस्तो सुस्ततालाई नौलो मान्नुपर्दैन । आयको खस्किँदो वितरण वा अतिरिक्त मूल्यको वृद्धिलाई हेर्दा आयमा वृद्धिसँगै कुल मागको वृद्धिमा सुस्तता आउनु स्वाभाविक देखिन आउँछ । रुसी अर्थविद् मिखाइल तुगान–बारानोभ्स्कीले यसको विपरीत तर्क गर्दै माग वृद्धिमा आएको कमीलाई लगानीमा वृद्धि ल्याएर क्षतिपूर्ति गर्न सकिने सम्भावनातिर औँल्याएका थिए । तर, तर्कको तहमा यो सम्भावना देखिए पनि पुँजीवादी अर्थतन्त्रको लगानी मनोदशाले यस्तो हुन देला भनी विश्वास गर्न सकिन्न । किनभने, पुँजीपतिहरूले बजारको सम्भावना भएका क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्छन् । निश्चय नै सरकारले अति उत्पादनको स्वाभाविक प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक कदम चाल्न सक्छ । तर, नवउदारवादी अर्थनीतिले उसको पखेटा काटेको हुन्छ; वित्तीय घाटा बढाएर र धनीहरूमाथि बढी कर लगाएर विश्वव्यापी वित्तीय पुँजीले सरकारको बाटो अवरुद्ध पार्छ । कुल माग बढाउन सरकारले ठुलो खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो खर्च केवल यही विश्वव्यापी वित्तले उपलब्ध गराउँछ ।
यसकारण, जीडीपी वृद्धिको गुणगान वा पूजा–आराधनाले नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा गरिबीलाई बढ्नबाट रोक्न सक्दैन । यस्तो गुणगानले जीडीपी वृद्धिदरलाई सदा कायम राख्न पनि सक्दैन ।
स्रोत : ‘एमआर अनलाइन’ बाट
अनुवाद : सम्यक