प्रजातन्त्र, निर्वाचन र आर्थिक चलखेल

– एस्. डी. राजचल
संसारका जुनसुकै प्रजातान्त्रिक देशले पनि निर्वाचनलाई एक अपरिहार्य प्रक्रियाको रूपमा मान्यता दिएका छन् । निर्वाचनको माध्यमबाट जनप्रतिनिधिहरू छनोट गर्ने र ती चुनिएका प्रतिनिधिहरूबाट शासन सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया नै अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको नमुना हो । जनताद्वारा जनताकै लागि गरिने शासन अर्थात् ‘जनताको शासन’ नै प्रजातन्त्र हो । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र आत्मसात गरेका देशहरूमा जनताका प्रतिनिधिहरूबाट होइन बरू जनताले स्वयं शासन गर्दछन् ।
सर्वप्रथम प्राचीन ग्रीसका नगर– राज्यहरूमा र त्यसपछि प्राचीन रोमका नगर– राज्यहरूमा  (रोमन साम्राज्यको स्थापनाको पूवाद्र्धमा) यस किसिमको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अभ्यासमा आएको थियो । आधुनिक समयमा विभिन्न मुलुकहरूमा आएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिर्वतनसँगै प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको लोप हुँदै गइरहेको छ । नेपाल पनि अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भएको एउटा मुलुक हो । संसारका जुनसुकै प्रजातान्त्रिक देशले पनि निर्वाचनलाई एक अपरिहार्य प्रक्रियाको रूपमा मान्यता दिएका छन् । निर्वाचनको माध्यमबाट जनप्रतिनिधिहरू छनोट गर्ने र ती चुनिएका प्रतिनिधिहरूबाट शासन सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया नै अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको नमुना हो । जनताद्वारा जनताकै लागि गरिने शासन अर्थात् ‘जनताको शासन’ नै प्रजातन्त्र हो । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र आत्मसात गरेका देशहरूमा जनताका प्रतिनिधिहरूबाट होइन बरू जनताले स्वयं शासन गर्दछन् ।
बहुदलीय प्रजातन्त्र वा बहुदलीय शासन व्यवस्था स्वीकार गरिएका मुलुकहरूमा  धेरै राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहनु स्वाभाविक हो र नागरिकहरूले बालिग मताधिकारको आधारमा आ–आफ्ना इच्छाअनुसार भिन्न–भिन्न सिद्धान्तमा विभाजित राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई आ–आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा चयन गर्दछन् । यसअन्तर्गत निर्वाचनमा भाग लिने कुनै पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्र तयार गरी त्यसलाई आगामी दिनको कार्ययोजना बनाउने प्रतिबद्धताका साथ जनतासँग अमूल्य मत माग्छन् र जनताले दलको ती आगामी दिनका योजना अध्ययन गरी मत हाल्छन् । तर अहिले हाम्रो देशमा हुने र भइरहेका विभिन्न तहका निर्वाचनहरू क्रमिक रूपमा खर्चिलो हुँदै गइरहेकोमा आम जनतामात्र होइन प्राध्यापक एव्म अर्थशास्त्रीहरू चिन्तित हुन थालेका छन् । दलका उम्मेदवारहरू आफू जित्नका लागि हजार, लाख होइन करोड खर्च गर्न पछि नपरेको वर्तमानको यथार्थले निर्वाचन महँगो बन्दै गइरहेको अनुभव सबैसँग छ । रकम हुनेले बेपरवाह खर्च गर्ने र नभएकोले घर जग्गा धितोमा राखी खर्च गर्न थालिएको छ । त्यसै परे ऋण गर्न समेत पछि परेको देखिदैन । उम्मेदवारहरूले प्रचार– प्रसार गर्नको लागि केही रकम खर्च गर्न पाउने कानुनी बन्दोबस्त नभएको पनि होइन ।
गएको मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा सम्पन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि उम्मेदवारले अधिकतम रू. २५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने बन्दोबस्त थियो । जसअन्तर्गत मतदाता नामावली खरिदको लागि रू. ५ लाख, सवारी साधनमा इन्धन हाल्न रू. १ लाख, प्रचार सामग्रीको लागि रू. १ लाख, ढुवानी खर्चवापत रू. २५ हजार, छापा एव्म विद्युतीय माध्यम प्रचार प्रसार खर्च वापत रू. १ लाख, कार्यालय सञ्चालन खर्च रू. ५ लाख, प्रतिनिधि परिचालन खर्च रू. ५ लाख र विविध शीर्षकमा रू. १ लाख २२ हजार रूपैंया खर्च गर्न पाउने बन्दोबस्त गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारले प्रतिव्यक्ति रू. २ लाख र प्रदेशसभाको समानुपातिक उम्मेदवारले रू. १ लाख ५० हजार रूपैंया खर्च गर्न पाउँछ । तर निर्वाचन आयोगको निर्देशिकामा मतदातालाई भोज खुवाउने, पैसा बाँड्ने, लत्ताकपडा बाड्ने, मासुको पोका बाँड्ने, मत किन्ने, कुनै पनि दलको निर्वाचन चिह्न अङ्कित कुनै पनि सामग्री जस्तै टि–शर्त, क्याप, लोगो बनाउन र प्रयोग गर्न नपाइने, आश्वासन दिएर मत तान्न नपाइने, निर्वाचन घोषणा भएको दिनदेखि विकास निर्माणका कामहरू गर्न नपाइनेलगायत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मतदातालाई प्रभाव पार्ने काम गर्न नपाइने जस्ता कुराहरूलाई आचारसंहिताको रूपमा समावेश गरिएको थियो । साथै उम्मेदवार बन्न इच्छुक कुनै पनि नेता, कार्यकर्ता वा स्वतन्त्र व्यक्तिले कुनै पनि रकम वा मालसामान पार्टीलाई बुझाउन नपर्ने वा नपाइने भन्ने बन्दोबस्त गरिएको पाइन्छ । यसको अर्थ निर्वाचनलाई धाँधलीरहित र निष्पक्ष बनाउनु हो । तर देशमा पूँजीवादी प्रजातन्त्र हाबी छ, पूँजी अथवा आर्थिक चलखेल व्याप्त छ सोही कारण हिजो–आज निर्वाचन आयोगका निर्णयहरूको धज्जी उडाउँदै मनी, मसल अनि सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरी निर्वाचन लड्ने र जित्ने होडबाजी चलिरहेको छ । यसमा सरकार र निर्वाचन आयोग रमिता हेर्दै आइरहेका छन् ।
नेकपा (माओवादी) को विद्यार्थी स·ठन अखिल (क्रान्तिकारी) का एक पूर्व केन्द्रीय अध्यक्षले आफूसँग रू १ करोड नभएको कारण पार्टीले उम्मेदवारको टिकट नदिएको कुरा सार्वजनिक भएसँगै अब उम्मेदवारमात्र हुनलाई पनि ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने कुरा कसैको लागि आश्चर्यको विषय भएन । हिजोसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको र राजनीतिक गतिविधिमा नलागेको मानिस पनि आज दललाई रकम बुझाएपछि उम्मेदवारको टिकट पाउने परिपाटीको विकास भएको छ । यस किसिमको गलत राजनीतिक संस्कारले मुलुकको राजनीतिक भविष्य चिन्ताजनक भएको अनुमान लगाउन कठिन भएन । अनि दललाई पनि निर्वाचन खर्च जोहो गर्ने नाममा ठूलो धनराशी चन्दाबापत दिनसक्ने मानिसको खोजी गर्नु र उम्मेदवार बनाउनुले भोलि जितेपछि के गर्छ ? कसको लागि काम गर्छ ? जवाफ सरल छ ।  त्यसो त निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि यतिखेर कुन दल र दलका उम्मेदवारहरूले कति खर्च ग¥यो भन्ने हिसाब विवरण आउने क्रम जारी छ । अर्थशास्त्रका प्राध्यापकहरू ‘अब उप्रान्त निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले कमसेकम एक करोड खर्च गर्नसक्दैन भने उम्मेदवार नै बन्ने कल्पना नगर्दा हुन्छ’ भनी सल्लाह पनि दिन थालिसकेका छन् । यसमा ती प्राध्यापकहरूको राय छ कि ठूला दलका कुनै पनि उम्मेदवारहरूले कम्तीमा पनि रू. १ करोड खर्च गर्ने गरेका छन् । हिजोआज निर्वाचनमा विचारको लडाई नभइँ मनी र मसलको प्रदर्शन हुन थालेको विषयले पनि सर्वत्र चर्चा पाउन थालेको छ । सहर र बजारका युवावर्गलाई भोज खुवाउने मात्र होइन स्वदेशी र विदेशी ब्राण्डेड रक्सीसमेत निःशुल्क सेवन गराउने होडबाजी चल्न थालेको छ । यसबाट वर्तमान निर्वाचन कति विकृत र खर्चिलो हुँदै गएको छ भनी लख काट्न सकिन्छ । यसका साथै मतदाताहरूलाई लत्ताकपडा बाँड्ने र पैसा बाँड्ने काम पनि नौलो हुन छाडेको छ । निर्वाचनको जित हार नै मतदाता झुक्याउने प्रतिस्पर्धा भएको छ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउने भनेर सरकार अनि निर्वाचन आयोगले भनेको भए तापनि आखिर यी सबै कृत्यहरू किन भइरहन्छ त ? उत्तर स्पष्ट छ, ठूला दलका नेताहरू निर्वाचनलाई सही तरिकाले अगाडि बढाउन चाहिरहेका छैनन् । साँच्चिकै त्यस्तो भइहालेको खण्डमा तिनीहरू खुम्चिने वा कम सीटमात्र आउने भय तिनीहरूमा छ । देशको राजश्व आफूखुशी सञ्चालन गर्न नपाइने डर पनि तिनीहरूमा छ । तिनीहरूले हिजोको ‘राणाकालीन शासक’ र विगतको ‘पञ्चायती व्यवस्थाका शासक’हरू भन्दा फरक देखाउन सकिरहेका छैनन् । वस्तुतः प्रजातन्त्र भनेका जीवन पद्धतिमा आउने सकारात्मक परिवर्तन हो तर दलहरूले त्यसलाई पालना गर्न सकिरहेका छैनन् वा गर्ने मनसायमा छैनन् । जुन दलको सरकार त्यही दलको मातहतमा निर्वाचन आयोग । अनि कसरी हुन्छ धाँधलीरहित निर्वाचन ? संसारका विभिन्न देशहरूमा जुन दल सरकारमा रहन्छ त्यसको नेतृत्वमा हुने सबै प्रकारका निर्वाचनहरूमा पक्षपात, धाँधली, बुथ क्याप्चर, राजश्वको चरम दुरूपयोग आदि गलत कार्यहरू हुने गरेका छन् । । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । वास्तवमै निर्वाचनलाई धाँधलीरहित र निष्पक्ष बनाउने हो भने निर्वाचनमा भाग नलिने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको ‘काम चलाउ’ सरकारका साथै स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगको गठन अत्यन्त उपयुक्त विकल्प हुनसक्दछ ।
निर्वाचन आयोग जस्तै महालेखा परीक्षकलगायतका संवैधानिक अ·हरूमा राजनीतिक भागबण्डा गरेपछि निर्वाचन निष्पक्ष नहुनेमात्र होइन त्यसअन्तर्गतका कामहरूमा सत्तासीन दलको छायाँ पर्नु अस्वाभाविक होइन । अनि दलका उम्मेदवार र दल आफैले लेखापरीक्षण गरी हिसाब आयोगमा बुझाउने परम्परागत शैलीले दलको निर्वाचन खर्च व्यवहारमा आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा अत्यन्त बढी र निर्णयमा वा लिखतमा अत्यन्त कम खर्च हुने गरेको छ । जानीजानी आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको आरोप प्रमाणित भए कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा आयोग लाचार देखिनु वा स्वतन्त्र नहुनुले जित्नुपर्ने मान्छे हार्ने र हार्नु पर्ने मान्छे जितेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । यही व्यवहारले गर्दा ‘प्रजातन्त्र मूर्खहरूको शासन व्यवस्था हो’ भन्नेहरूको जमात पनि यतिखेर ठूलो हुँदै आएको छ । निर्वाचन प्रजातन्त्रमा नियमित चल्ने प्रक्रिया भएको हुँदा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र कम खर्चिलो बनाउँदा मुलुककै हित हुने विषयमा कसैले द्विविधा राख्नु हुँदैन । ठूला राजनीतिक दलहरू यथार्थमै व्यवस्थित र धाँधलीरहित निर्वाचनको चाहना राख्छन् भने उसले अवलम्बन गर्ने बाटो पनि त्यहीअनुसारको हुनुपर्दछ । ‘सिस्नु रोपेर तुल्सी उम्रदैन’ भनेझैं राम्रो उद्देश्यको लागि उठाउने कदम पनि सही हुनुपर्दछ । त्यसको निम्ति राजनीतिक संस्कार सही हुनु अनिवार्य छ ।
स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको सरकार गठन गरी निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र बनाउने विषयलाई छलफलमा ल्याउनु आवश्यक छ । यस अतिरिक्त निर्वाचनमा लड्ने राजनीतिक दलको आय–व्यय हिसाब विवरणको लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) वा महालेखा परीक्षकले गरेमा मात्र खर्चको वास्तविकता जनतासामु उजागर हुने सम्भावना अझ बलियो हुन्छ । जनता सरकारलाई समेत निर्वाचन आयोगको निर्देशन मान्ने अ·को रूपमा विकास गर्नुपर्ने महसुस गर्दैछन् ।