नेपालमा हिमतालको जोखिम हामी सिरानीमा बम राखेर सुतिरहेका छौँ

हिमालय पर्वतमाला टाढाबाट जति सुन्दर देखिन्छ, नजिकबाट हेर्दा त्योसँग जोडिएका जोखिमहरू त्यत्तिकै गम्भीर र संवेदनशील छन् । हिमाच्छादित हिमशृङ्खला, हिमनदी र हिमताल सौन्दर्यका दृष्टिले जति आकर्षक छन्, तिनले निम्त्याउन सक्ने प्राकृतिक विपद् उत्तिकै डरलाग्दा र जोखिमपूर्ण छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा हिमालय र त्यससँग जोडिएका हिमताल, हिमनदी तथा हिमालयबाट उद्गमित नदी प्रणाली तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा र समग्र प्राणी जगतका लागि जीवनदाता हुन् । प्रकृतिका यी वरदानसँग मानव जीवन र जीवनस्तर जोडिएको छ । जलचर, थलचर तथा समग्र पारिस्थितिकीय प्रणाली पनि यसैसँग अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् ।
त्यसैले हिमालय क्षेत्रमा रहेका हिमताल र हिमनदीमा आउने कुनै पनि विपद्को असर तल्लो तटीय क्षेत्रमा भयावह हुन सक्छ । हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट तथा त्यसबाट उत्पन्न बाढी र पहिरोजस्ता प्रकोपले मानव बस्ती, कृषि प्रणाली, सडक तथा यातायात, भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन र सञ्चार प्रणालीलगायतका संरचनामा गम्भीर क्षति पु¥याउँदै आएका छन् । यसका साथै नदी प्रणालीसँग जोडिएका जलचर, वन्यजन्तु तथा तिनका बासस्थानमा समेत गम्भीर असर पर्ने गरेको छ ।
प्रकृतिमाथि बढ्दो मानवीय हस्तक्षेप, जलवायु परिवर्तन र मानवसिर्जित विश्वव्यापी तापवृद्धि अर्थात् ग्लोबल वार्मिङका कारण हिमताल विस्फोटका सम्भावना दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिँदै छन् र हिमपहिरोको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने यस्ता विपद्को असर त्यसभन्दा तलका भेगका बासिन्दाले समेत उत्तिकै भोग्नु परिरहेको छ ।
हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटलगायतका कारण सिर्जित विपद्को सबैभन्दा ठुलो मार नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले बेहोर्नुपरेको छ । दर्जनौँ हिमताल जोखिमको सूचीमा रहेको अवस्थामा हामी वास्तवमै सिरानीमा बम राखेर सुतिरहेका छौँ । त्यो बम कतिखेर पड्किने हो, कसैलाई थाहा छैन ।
समस्या प्राकृतिकभन्दा मानवीय बढी
हिमाली क्षेत्रमा देखापरेको पछिल्लो समस्या प्राकृतिकभन्दा कृत्रिम अर्थात् मानवीय कारणसँग बढी जोडिएको छ । यसको प्रमुख कारणमध्ये मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तन हो ।
पृथ्वीको उत्पत्ति भएको करिब ४ अर्ब ५४ करोड वर्षको इतिहासमा जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक प्रक्रियाको रूपमा हुँदै आएको भए पनि पछिल्ला शताब्दीमा मानव गतिविधिका कारण यसको गति र प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । विगत करिब २६६ वर्षदेखि औद्योगिक क्रान्तिका नाममा विकसित तथा औद्योगिक मुलुकहरूले ठुलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले समेत भोगिरहेका छन् ।
यसकै एउटा परिणाम हिमालय क्षेत्रमा देखिएको हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको विस्तार, हिमताल विस्फोटको बढ्दो जोखिम तथा हिमपहिरो हो । हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित यस्ता जोखिमसँगै थप प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु परिरहेको छ ।
त्यसैले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा देखिएको समस्या केवल ‘हिमालयको समस्या’ होइन । यो समग्र मुलुक र अन्ततः विश्वकै समस्या हो । नेपालको हकमा यो मुलुकको जनजीवन, कृषि, पर्यावरण, विकास निर्माण र राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडिएको गम्भीर सवाल हो ।
जोखिम बढ्दै छ, तयारी कहाँ छ ?
एकातिर हिमाली क्षेत्रमा उल्लिखित जोखिम दिनानुदिन बढिरहेका छन्, अर्कोतिर ती जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारसँग पर्याप्त ठोस योजना र प्रभावकारी संयन्त्र देखिँदैन । स्पष्ट नीति र समन्वित कार्ययोजनाको अभाव छ । नदी प्रणालीलाई समग्र रूपमा हेर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पनि छैन ।
आज हामीले पुर्खाहरूको रैथाने ज्ञानलाई समेत बेवास्ता गरेका छौँ । पहिले डाँडा र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित स्थानमा रहेका बस्ती क्रमशः नदी किनारातिर सरेका छन् । हाम्रा पुर्खाहरूले नदी किनारालाई उत्पादनको स्रोतका रूपमा प्रयोग गरे, तर स्थायी बस्तीका लागि त्यस्ता स्थानलाई प्राथमिकता दिएनन् । नदी किनार बाढी र कटानको जोखिममा रहने भएकोले उनीहरूले सुरक्षित स्थान रोजेका थिए ।
तर पछिल्लो समय विकास निर्माणका नाममा सडकहरू नदी किनारबाट निर्माण गर्न थालिए । जहाँ सडक पुग्यो, त्यहीँ बस्ती विस्तार हुन थाल्यो । डाँडाका बस्तीसमेत सडक यातायातको सुविधाका कारण नदी तटमा ओर्लिए । बस्ती बाक्लिँदै गयो र नदी मानवीय अतिक्रमणमा पर्दै गए ।
नदी तटका उर्वर जमिन, जहाँ अन्न उत्पादन हुन्थ्यो, क्रमशः कङ्क्रिटका संरचनाले ढाकिए । कृषि भूमि आवास र बजारमा परिणत भयो । यसले खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढाउनुका साथै जोखिम पनि बढायो ।
बजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सञ्चारलगायतका पूर्वाधार विस्तार हुँदै जाँदा ती क्षेत्रले सहरीकरणको रूप धारण गरे । तर, कुनै पनि बेला आउन सक्ने बाढी तथा अन्य विपद्को सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर न सरकारले नदी तटको प्रयोगसम्बन्धी प्रभावकारी नीति अघि सा¥यो, न त जनस्तरमा सम्भावित जोखिमप्रति पर्याप्त सचेतना नै विकास भयो ।
फलतः २०७८ असार १ गतेको मेलम्ची बाढी र गत भदौ १० गते रसुवा–नुवाकोटमा आएको अकल्पनीय बाढीको सामना गर्नुप¥यो ।
विपत्ति आउनु मात्र समस्या होइन
नेपालको समस्या विपत्ति आउनु मात्र होइन । विपत्ति आउन सक्ने ठाउँ पहिचान हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ जोखिम थप्दै जानु हाम्रो ठूलो समस्या हो ।
हामीकहाँ हरेक बाढीपछि नदीलाई दोष दिने चलन छ । पहिरोपछि वर्षालाई दोष दिइन्छ । बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट वा भूकम्पपछि केही दिन उद्धार र राहत वितरणको नाटक मञ्चन हुन्छ । क्षतिको विवरण सङ्कलन हुन्छ । सरकारले समिति बनाउँछ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा नेताहरू प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्छन् ।
तर, वास्तविक पीडितको उचित र दीर्घकालीन पुनस्र्थापना हुन सक्दैन । ऊ अन्ततः सुकुमवासीमा परिणत हुन पुग्छ । घटना बिस्तारै स्मृतिबाट हराउँदै जान्छ । तर, अर्को वर्ष वा केही वर्षपछि उस्तै प्रकृतिको अर्को विपत्ति आइलाग्छ र फेरि उही प्रश्नहरू अगाडि तेर्सिन्छन् ।
विपद्लाई हेर्ने दृष्टिकोणमै खोट
हामीकहाँ विपत्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै त्रुटि छ । अझ सरकारी स्तरमै विपद्लाई ‘दैवी प्रकोप’ भन्ने गरिएको छ । नेपालमा अझै पनि ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ जस्ता नाम प्रचलनमा छन् ।
तर, यस्ता विपद्का घटना कुनै देवीदेवता वा दैवले घटाउने परिघटना होइनन् । यी प्राकृतिक प्रक्रिया हुन्, जसको प्रभाव मानवीय गतिविधिका कारण अझ भयावह बन्न सक्छ । कुनै देवता वा भगवान् रिसाएर बाढी, पहिरो वा हिमताल विस्फोट हुने होइन ।
विपद्लाई ‘दैवी प्रकोप’ का रूपमा व्याख्या गर्ने मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । नाम परिवर्तन गर्न नसक्नुले पनि हाम्रो सोच र काम गर्ने शैलीमा अझै पुरानै मानसिकता हाबी रहेको देखाउँछ ।
विपद् नियन्त्रण होइन, क्षति न्यूनीकरण
नेपाल सरकारले एकातिर प्राकृतिक विपद्लाई दैवी प्रकोप भन्ने गरेको छ भने अर्कोतिर सरकारी योजनामा ‘बाढी नियन्त्रण’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बाढी, भूकम्प र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । तर, तिनबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति भने उचित योजना, पूर्वतयारी, जोखिम पहिचान र व्यवस्थापनमार्फत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले, सरकार र जनस्तरमा विपद् नियन्त्रणभन्दा क्षति न्यूनीकरणको अवधारणाअनुसार अघि बढ्न आवश्यक छ ।
राज्यले नदी तटमा अनियन्त्रित बस्ती विस्तार रोक्नुपर्छ । जनताले पनि जोखिम थाहा हुँदाहुँदै आफूखुसी नदी छेउमा घर बनाउने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । तर, अहिले हामी नदी तटीय जोखिमबारे जानकार हुँदाहुँदै त्यहीँ बस्ती बसाइरहेका छौँ र घर बनाइरहेका छौँ ।
सरकारले समेत सडक तथा अन्य विकास निर्माणका पूर्वाधारका लागि नदी किनारालाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । आज मुलुकका अधिकांश मुख्य सडक नदी किनार हुँदै निर्माण भएका छन् । नदीसँगै जोडेर सडक निर्माण गरिएका छन् । तर, नदी र सडकबिच कति दूरी कायम गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट र प्रभावकारी सरकारी नीति छैन ।
नदीको होचो भूभागमा पुल निर्माण गर्दा बाढीका कारण पुल बग्ने गरेका छन् । त्यसैले यी सबै पक्षलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले विपद् व्यवस्थापनबारे नयाँ बहस सुरु गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
अब जति ढिलो भयो भयो, त्यही गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन । विपद् व्यवस्थापनका विषयमा गम्भीर र दीर्घकालीन बहस सुरु गर्नुपर्छ ।
विकासको मोडेल पनि जिम्मेवार
विपद् व्यवस्थापनको समस्या प्राकृतिक जोखिममा मात्र सीमित छैन । प्राकृतिक चुनौतीसँगै हामीले अवलम्बन गरेको विकासको मोडेल पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
दुई दशकअघिसम्म धान फल्ने पहेँला खेत आज कङ्क्रिटको जङ्गलमा परिणत भएका छन् । पक्की घर बनेका छन् । बजारीकरण तीव्र भएको छ । मानवीय अतिक्रमणका कारण नदीको प्राकृतिक मार्ग खुम्चिएको छ । नदीनालाको बहावमा परिवर्तन आएको छ ।
तटबन्ध बनाएर नदीलाई कज्याउने प्रयास गरिएको छ । घुमेर बग्ने नदीलाई सोझ्याइएको छ । यसको परिणामस्वरूप ती क्षेत्रले डुबान र कटानको समस्यासमेत सामना गरिरहेका छन् ।
प्रकृतिको आफ्नै बहाव र मार्ग हुन्छ । त्यसलाई अवरोध गरेर वा आफ्नो सुविधाअनुसार परिवर्तन गरेर मात्र जोखिमबाट बच्न सकिँदैन । बरु, यसले भविष्यमा थप ठुलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।
विगतबाट नसिक्दा थप क्षति
२०७८ असार १ गतेको मेलम्ची बाढीपछि नदी किनारका बस्तीका सम्बन्धमा प्रश्न नउठेको होइन । उक्त विषयमा बहस पनि भयो । तर त्यो बहसले निरन्तरता पाएन । नीति निर्माण तहमा त्यसको प्रभावकारी रूपान्तरण हुन सकेन ।
हामीले चार–पाँच वर्षमै त्यो समस्या बिर्सियौँ ।
२०७२ को भूकम्पपछि सुरक्षित बस्ती, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना र विपद् तयारीका ठुलाठुला कुरा भए । भूकम्प जाँदा यस्तो लाग्थ्यो, अब काठमाडौँमा कोही बस्दैन होला । तर, समय बित्दै जाँदा हामी फेरि पुरानै ढर्रामा फर्कियौँ ।
भूकम्पको त्यतिबेलाको त्रासदी अहिले धेरैको मनमस्तिष्कबाट हराइसकेको छ ।
विपत्ति आउँदा तात्ने र विपत्ति टरेपछि सबै कुरा बिर्सने प्रवृत्ति नै नेपालको विपद् व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो ।
नीति र कानुनको अभाव
नेपालसँग विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति, कानुन र रणनीति नभएका होइनन् । तर, दाता निर्देशित र निर्मित नीति तथा रणनीतिहरू आफैँमा पूर्ण छैनन् । तिनले समग्र क्षेत्रलाई समेट्न सकेका छैनन् ।
नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् भनिए पनि नदीलाई मात्र केन्द्रमा राखेर बनाइएको छुट्टै ऐन वा नियमावली छैन । नेपालका नदीनालालाई हेर्ने प्रमुख कानुनी आधार जलस्रोत ऐन र नियमावली हो । तर जलस्रोतले समग्र क्षेत्र समेट्ने भएकोले नदी पनि त्यसैभित्र समेटिएको छ ।
नदी जलस्रोतको एउटा प्रमुख हिस्सा मात्र होइन, जीवन, पर्यावरण, कृषि, पूर्वाधार र विकाससँग जोडिएको आधार हो । विडम्बना, सबैभन्दा बढी अतिक्रमण पनि नदीले नै बेहोर्नुपरेको छ । विपद् पनि नदीसँग जोडिन्छ र लाभ पनि नदीबाटै प्राप्त हुन्छ । तर, नदीलाई समग्र रूपमा हेर्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्था अझै छैन ।
विकास निर्माण, पूर्वाधार, सडक, नहर, भौतिक संरचना तथा मानव बस्ती नदीदेखि कति दूरीमा निर्माण गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।
जोखिम र विपद्को दीगो व्यवस्थापनका लागि नदीसम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याइनुपर्छ । नेपाल सरकारले नदीसँगै जोडेर सडक निर्माण गर्ने परिपाटी पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
पछिल्ला बाढीका घटनाले नदी किनारका सडक कति जोखिमपूर्ण छन् भन्ने पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसैले, भोलिका दिनमा नदी किनारबाटै सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा रसुवा–भोटेकोसीको पछिल्लो बाढीलाई समेत मध्यनजर गर्दै सकेसम्म नदी किनारबाहिरबाट र नसके नदी किनारबाट कम्तीमा एक किलोमिटर दूरी कायम गरेर सडक निर्माण गर्ने नीति आवश्यक छ ।
अन्य पूर्वाधार र बस्तीका हकमा पनि जोखिमको प्रकृतिअनुसार पर्याप्त दूरी कायम हुने कानुनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ ।
जनचेतना अभिवृद्धि
नेपाल विपद्सम्बन्धी जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा रहे पनि हामीकहाँ यस विषयमा पर्याप्त अध्ययन र पठनपाठन हुँदैन ।
जोखिम, विपद्, नेपालको भौगोलिक अवस्था तथा विपद् न्यूनीकरणसम्बन्धी विषय प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहकै पाठ्यक्रममा समावेश गरी पठनपाठन सुरु गरिनुपर्छ ।
विपद् र प्रकृतिसँग जोडिएका घटनालाई ‘दैवी शक्तिका कारण सिर्जित समस्या’ का रूपमा अथ्र्याइनु हुँदैन । डेक्कन र तिब्बती प्लेटहरूको टकरावका कारण टेथिस सागरको विलय हुँदै हिमालय पर्वतमाला निर्माण भएको हो । त्यसपछि महाभारत र सबैभन्दा पछि चुरे पर्वतमालासहितका भू–संरचना विकसित भएका हुन् ।
भौगर्भिक रूपमा तुलनात्मक रूपमा नयाँ भूशृङ्खला रहेको नेपालमा बाढी, पहिरो, भूक्षयलगायतका जोखिम सधैँ रहनेछन् । त्यसैले ती जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका विषयमा विद्यालय तहदेखि नै वैज्ञानिक शिक्षा दिन आवश्यक छ ।
रसुवा–नुवाकोट बाढीबाट के सिक्ने ?
नुवाकोट र रसुवामा भएको क्षतिले फेरि एउटा कठोर सन्देश दिएको छ—हामीसँग विपद्को जोखिम छ, तर त्यसको अनुपातमा तयारी छैन ।
आज हामीले यो घटनाबाट पनि नसिक्ने हो भने भोलि अर्को नदी, अर्को पहिरो वा अर्को हिमाली क्षेत्रमा फेरि उही दृश्य दोहोरिन सक्छ । त्यस्ता विपद्का कारण हामीले एकपछि अर्को गर्दै जनधनको ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ । यो घटना पश्चिमा पुँजीवादी औद्योगिक राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन गरेर सिर्जना भएको जलवायु परिवर्तन र त्यसका कारण सिर्जित ग्लोबल वार्मिङले गर्दा आइलागेको हो । त्यसैले रसुवा नुवाकोटमा आएको भोटेकोसी बाढीको क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ  । विपत्ति आएपछि मात्र जाग्ने होइन, विपत्ति आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने, जोखिमयुक्त बस्ती र पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्ने, हिमताल र हिमनदीको निरन्तर निगरानी गर्ने तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ राज्यले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । हामीले हिमालयलाई केवल सौन्दर्यको प्रतीकका रूपमा होइन, सम्भावित जोखिमको स्रोतका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ । हिमताल र हिमनदीको जोखिमलाई बेवास्ता गरेर अब धेरै समय सुरक्षित रहन सकिँदैन ।