राजविराजको सुत्केरी काण्डमा ‘साना कर्मचारी शिकार’ !

रास्वपाले निर्वाचनको बेला पैसा नहुनेलाई शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको बन्दोबस्त गर्ने दाबी गरेको थियो । रास्वपाको सरकार बनेको दुई सय दिन पुग्यो । तर, रास्वपा सरकारले आफ्नो बाचा पूरा गरेन । राजविराजकी ३० वर्षीया बबिताकुमारी पासवानलाई ३२ सय रूपैयाँ नहुँदा गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको बाहिर सडकमा बच्चा जन्माउन बाध्य पारियो । यतिबेला बिरामीले खर्च तिर्न नसके स्वास्थ्य संस्थाले सेवा अस्वीकार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न रास्वपा सरकारतर्पm तेर्सिएको छ ।
जेनजी प्रदर्शनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री भएकी डा. सुधा शर्माले भनिन्, “यो क्रूर, अमानवीय र आपराधिक काम हो ।” त्यसो भए आफू सरकारमा मन्त्री हँुदा डा. शर्माले यस्तो घटनालाई सम्बोधन हुने गरी कानुनी व्यवस्था के कस्तो गरिन् त ? निःशुल्क आमा सुरक्षाभित्र के कस्तो बिरामीको सेवा हुने हो र नगर्नेलाई के कस्तो कारबाही हुने हो सरकारमा बसेकाहरूले स्पष्ट पार्नु जरूरी छेैन र ? पुँजीवादी सरकार जुनसुकै पार्टीको गठन भए पनि हुने यस्तै हो । हिजो नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी र राप्रपाको नेतृत्वको सरकारमा पनि यस्तै भएको किन होइन ?
बबिता सुत्केरी छानबिन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले उपचारात्मक महाशाखाका प्रमुख डा. किरणजंग रायमाझीको नेतृत्वमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. सतिशकुमार यादवको नेतृत्वमा र मधेस प्रदेश सरकारले सामाजिक न्याय समिति सदस्य किरणकुमारी साहको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै छानिबन समिति गठन गरे । अस्पताल प्रशासनले घटनाका दिन प्रसूति गृहमा सेवारत छ जनालाई निलम्बन पनि गरेको सार्वजनिक भयो । रास्वपासमेत अघिल्ला सरकारहरूले कतिपय घटनाबारे छानबिन समिति गठन गरे तर कसैलाई कारबाही भएको पत्तो भएन ।
नेपाली उपभोक्तालाई खाना पकाउने ग्यास आपूर्ति गर्न नसकेकी रास्वपा सरकारका मन्त्री गौरीकुमारी यादवले भदौ २५ गते बुधबार राजीनामा दिइन् । गत वर्ष भदौ २३ गते निहत्था जनताको हत्या भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएका थिए भने त्यसको भोलिपल्ट देशभरि नै आगजनी भएपछि एमालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि राजीनामा दिए । तीन तीन ओटा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बबिताको सुत्केरी काण्डमा के स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको राजीनामा जरूरी छैन र ?
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्धको २०४६ सालको जनआन्दोलनमा दोस्रो विश्व युद्धमा प्रतिबन्धित गोली बर्साइएपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो । प्रतिगमनविरोधी जनआन्दोलन २०६२।६३ मा दमन भएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने अवस्था भयो । भोटेकोसी हिमपहिरोबारे सूचना पुगिसकेपछि पनि तटीय क्षेत्र जोगाउन नसक्ने रास्वपा सरकार के सिंहदरबारमा टाँसिरहन मिल्छ ? सुनसरी र सिराहामा दुई महिनाअगाडि भएको घटनामा ४ जनाको ज्यान गएको तर सम्बन्धितको पक्षमा राजीनामा किन आएन ?
रास्वपा सरकारले हिमपहिरो पीडित जनताको खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा ढिलो गरेको गुनासोबारे जिम्मेवारी लिनुपर्दैन र ? हिमपहिरोको सूचना समयमा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह नहुँदा हालसम्म मृतकको सङ्ख्या १,३८५ पुगेको र बेपत्ता ५१३० पुगेको होइन र ? के बबिताको सुत्केरी काण्डमा रास्वपा सरकारले साना स्वास्थ्यकर्मी, चौकीदार र सफाइ मजदुरलाई निलम्बन गरेर आफू साखुल्ले बन्न मिल्छ र ? साना कर्मचारीले सरकारकै निर्देशन र निर्णयअनुसार काम गर्ने होइन र ?