“सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण र जीर्णोद्धार ठेक्कामा गराउनु उचित होइन”

भक्तपुर देशको सानो जिल्ला भए पनि ऐतिहासिक र सांस्कृतिकरूपमा यो देशकै केन्द्रको रूपमा अवस्थित छ । काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रै मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरू छन् । स्थानीय पालिकाहरूले त्यसको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै आएका छन् । त्यस क्रममा पालिकाहरूले विभिन्न समस्याहरू भोगिरहेका छन् । भूकम्पपछि भक्तपुर, काठमाडौँ र ललितपुरमा धेरै सम्पदाहरू पुनःनिर्माण र जीर्णोद्धारहरू भए । जहाँ स्थानीय जनताबाट उपभोक्ता समितिमार्फत कामहरू भए, त्यहाँ राम्रा कामहरू भएका छन् । भक्तपुरमा ङातापोल्हँ (पाँचतले मन्दिर) र भैरवनाथलगायत धरै मठ मन्दिर, पाटी, पौवा, पोखरी ढुङ्गेधारा र ललितपुरको भीमसेन मन्दिरलगायतका सम्पदाहरू जीर्णोद्धार गर्दा प्रशस्त जनश्रमदान र आर्थिक सहयोग उठेको थियो । यदि त्यहीँ काम ठेक्कामा गराएको भए त्यहाँ जन श्रमदान, आर्थिक र जिन्सी सहयोग उठ्ने सम्भावना थिएन ।
ङातापोल्हँ जीर्णोद्धारको क्रममा ४ हजार २ सय जनाभन्दा बढी स्थानीयले श्रमदान गरे, १६/१७ लाख आर्थिक सहयोग उठ्यो र लाखौँ रूपैयाँ बराबरको जिन्सी पनि उठेको थियो । यदि त्यो टेन्डर गरेको भए झापा, कन्चनपुर वा अन्य क्षेत्रका मान्छेले पनि पाउन सक्थे । ठेकेदारले सम्पदाको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वबारे मतलब राख्दैन । उसले जसरी हुन्छ छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने र बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले काम गर्छ । त्यस्ता ठेकेदारको हातमा विश्वप्रसिद्ध ङातापोल्हँँ वा ललितपुरको भीमसेन मन्दिर परेको भए के हुन्थ्यो ? हाम्रो मौलिकता बाँकी रहन्थ्यो होला ? कानुनमै सम्पदाहरू स्थानीय जनताका उपभोक्ता समितिबाट मात्र गर्ने बन्दोबस्त गर्न आवश्यक छ । त्यसले देशको सम्पदाको संरक्षणमात्र हुने होइन, त्यसमा जनताको अपनत्व र गुणस्तरीय निर्माण पनि हुनेछ ।
काठमाडौँको रानीपोखरी पुनःनिर्माणको क्रममा ठुलो विवाद भयो । पुनःनिर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवाली प्राविधिकहरूको टोलीसहित भक्तपुर आउनुभयो । उक्त पोखरी भक्तपुरका दक्ष जनशक्तिले मात्रै पुरानै शैलीमा सक्ने हँुदा सहयोगको लागि आग्रह गर्नुभयो । हामीले त्यो रानीपोखरी काठमाडौँका जनताको मात्र नभई देशकै महत्वपूर्ण सम्पदा भएको बताउँदै सहयोग गर्ने वचन दियौँ । ठेक्कामा गर्नेमा हाम्रो सहमति नभएको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने भए जिम्मेवारी लिएर काम गर्न सक्ने बतायौँ । त्यसको लागि डकर्मी, सिकर्मी, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट र आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार भएको बतायौँ र करिब १०० जना भक्तपुरका कालिगडहरूले ८ महिना लगाएर काठमाडौँको रानीपोखरी मौलिक शैलीमै बनाएको यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छौँ ।
उपत्यकाका सम्पदाहरू राज्यकै अमूल्य सम्पत्ति हुन् । कतिपय विश्व सम्पदामा सूचिकृत छन् । त्यसको संरक्षण उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीबाट बनाउने कानुन निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसको औपचारिक प्रस्ताव महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जानु राम्रो हुन्छ । उपभोक्ता समितिबाट भएका काममा मौलिकता जोगिन्छ, सम्पदामा स्थानीय जनताको अपनत्व कायम हुन्छ, स्थानीय स्रोत र साधनहरूको अधिकतम उपयोग हुनुका साथै गुणस्तरीय निर्माण हुने पनि हाम्रो आफ्नै अनुभव छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि जर्मनी सरकारले नेपाल सरकारमार्पmत भक्तपुरका सम्पदाहरूको पुनःनिर्मााण र जीर्णोद्धारका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ (१ करोड युरो) अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो । उनीहरूले नै आवश्यक प्राविधिकहरू नियुक्ति गर्ने, उनीहरूले सिफारिस गरेकै सामान खरिद गर्नुपर्ने, लेखा परीक्षक उनीहरूकै नियमानुसार नियुक्ति गर्नुपर्ने, उनीहरूकै कानुनअनुसार चल्नुपर्ने, मुद्दा उनीहरूकै देशमा चलाउने बुँदाहरू सम्झौतामा उल्लेख भएको पाएपछि त्यसमा सुधारको निम्ति लामै छलफल गर्यौँ । जर्मनी सरकार पक्ष कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न सहमति नभएपछि हामीले त्यो सहयोग स्वीकार गर्न सकेनौँ । विदेशीको सहयोगबिना अहिलेसम्ममा भक्तपुर नगरपालिकाले १५० वटाभन्दा बढी महत्वपूर्ण सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण र जीर्णोद्धार सम्पन्न गरिसकेको छ । अझै दर्जनौँ सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण र जीर्णोद्धारको कार्य भइरहेको छ ।
केही वर्षअघिको कुरा हो पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भक्तपुरलाई सम्पदा पुनःनिर्माणको लागि रु. ५ करोड सहयोग गर्ने निर्णय भएको जानकारी पायौँ । हामीले सम्पूर्ण कागजातसहित नियमानुसार योजनाहरू पेस गर्यौँ । प्राधिकरणको आयोजनामा भएको विश्व सम्पदामा सूचिकृत नगरका प्रमुखहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्राविधिकहरूसहितको एउटा बैठकमा योजनाहरूको फाइल बुझायौँ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले त्यही बैठकमा भक्तपुर नगरपालिकाले पेस गरेका सबै योजनाहरू स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो । हामी खुसी भयौँ ।
तर, लामो समयसम्म कुनै काम अगाडि बढेन । पछि हामीले ताकेता गर्दा कन्सल्टेन्सीको स्वीकृति चाहिने कुरा भयो । संयोगले कन्सल्टेन्ट पनि भक्तपुरकै प¥यो । हामीले नगरपालिकामा बोलाएर सोध्यौँ । पछि कन्सल्टेन्ट आएर रु. ५ करोडमध्ये साढे २ करोड उपभोक्ताले र साढे २ करोड ठेक्कामा दिने कुरा भयो । त्यसबारे नगरपालिकाको विचार बुझ्न पठाएको भनियो । हामीले उपभोक्ता समितिले गर्ने भनिएको साढे २ करोडमात्र पठाइ दिनु भनी जवाफ पठायौँ । रकमभन्दा पनि हामीले गर्दै आएका कामको शैली परिवर्तन गर्न चाहेनौँ । पछि प्राधिकरणले एक पैसा पनि पठाएन । त्यो पैसा अस्वीकार गर्यौँ तर सम्पदा ठेक्कामा दिने कामलाई हामीले स्वीकार गरेनौँ ।
ठेक्काको काम कस्तो हुन्छ भनी बुझ्न अहिले पुरातत्व विभागले ठेक्कामा दिएको भक्तपुरको दरबार क्षेत्रस्थित पशुपति मन्दिर हेरे पुग्छ । विश्व सम्पदामा सूचिकृत त्यो ठाउँमा जस्तापाटाको छाना राखेर अधुरो काम देखाएर राखेको छ । हामीले कति त्यहाँका पुरातत्व विभागका हाकिमहरूलाई भन्यौँ । उहाँहरू ठेकेदारले राम्रोसँग काम नगरेको भनी लाचारी व्यक्त गर्नुहुन्छ । दैनिक हजारौँ स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरू आउने विश्व सम्पदामा सूचिकृत ठाउँमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनविपरीतका कामहरू गर्नु हुने थिएन । अरुले गर्दा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पुरातत्व आफैले त्यस्तो कामहरू गर्दा कसले कारबाही गर्ने ?
अहिलेको आर्थिक ऐनअनुसार एक करोडसम्म मात्र उपभोक्ता समितिले गर्न मिल्छ । भनपाले थन्थु दरबार अहिले पुनःनिर्माण गर्दै छ । एक तलाको लागि काठ मात्रै २ करोड जतिको खरिद गरिसकेका छौँ । वर्कशपहरू बनाएर सबै काम गरिरहेका छौँ । सयौँ वर्ष अघि हाम्रा पुर्खाहरूले त्यत्रो उत्कृष्ट सम्पदाहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने अहिले हामीले त्यसको संरक्षण किन गर्न नसक्ने भन्ने भावनाले हामीले काम गर्दै छौँ र नयाँ पुस्तालाई उत्साहित गर्दै छौँ ।
अहिले हामी आफै इन्जिनियरिङ कलेजहरू खोलेर वर्षको सयौँ इन्जिनियरहरू उत्पादन गर्छौँ । अन्य विषयहरूमा पनि स्नातक र स्नातकोत्तरसम्म पढाउँछौँ । यो अवस्थामा पनि स–साना कामहरू ठेक्कामा दिने हो भने हाम्रो औचित्य नै रहने छैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयप्रति हाम्रा केही सुझाव र गुनासाहरू पनि छन् । महालेखाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन छिटो पालिकाहरूमा पठाएको खण्डमा समयमै प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरूमा सुधार गर्ने अवसर पाउने छौँ । पुराना बेरुजुहरू फछ्र्यौटको लागि मात्र पनि निश्चित समय तोकी दिएको भए त्यसले बेरुजु घटाउन मद्दत पुग्ने थियो । पालिकाका लेखा हेर्ने पदाधिकारीहरूलाई समयअनुसार नयाँ नयाँ प्रविधिबारे तालिमहरू दिनेतर्फ ध्यान दिने आशा गर्दछु ।
नपाको नियमानुसार ३०–३५ वर्षसम्म सेवा गरेर अवकाश पाएका कर्मचारीहरूको उपदान असुलउपर गर्ने भनेर लेखेका छन् । एकै जनासँग दसौँ बीसौँ लाख असुलउपर गर्नुपर्नेछ । हामीले त्यसको चिट्ठी लेख्न सकेनौँ । ३० औँ वर्ष काम गरेका कर्मचारीहरूसँग कसरी रकम फिर्ता लिने ? अरुसँग नियमानुसार सबै असुल गरिसकेका छौँ । तर, कर्मचारीहरूको त्यो उपदान फिर्ताको चिट्ठी लेख्न हाम्रो हात गएन । यसरी कर्मचारीको मनोबल कसरी बढ्छ ? हामी स्वयं कर्मचारी भएर एकचोटि सोचौँ त के त्यो न्यायोचित हो ?
आर्थिक ऐनमा कम रकम बोल कबोल गरेकालाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था अर्को समस्या हो । ५० प्रतिशतभन्दा कम बोल कबोल गर्नेले कुन गुणस्तरको निर्माण गर्छ ? अति सस्तो पनि राम्रो गुणस्तर पनि त्यो सम्भव हुँदैन । गुणस्तरीय निर्माणको लागि लगानी पनि त्यहीँअनुसार हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
अछाम दरबारमा हालैमात्र छाना छाएको समाचार सुन्यौँ । २०७३ सालमा अछाम जाँदा मङ्गलसेन दरबारको एक तला बनिसकेको थियो । एउटा सम्पदा निर्माण गर्न एक दशक लाग्ने हो भने कसरी हाम्रो देशको विकास सम्भव होला ? सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि काठमात्र सरकारी मूल्यमा उपलब्ध गराएमा पनि झण्डै आधा खर्चमा सम्पदा पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ । टेन्डर गरेर काठ लिनुपर्छ । सरकारी दर ३००० ले पाउने काठको ७००० तिर्नु पर्छ । काठमात्र सरकारी मूल्यमा पाएको भए १५/१६ करोड लागत इस्टिमेट भएको थन्थु दरबार १०÷१२ करोडमै सकिन्छ होला । त्यसतर्पm महालेखा परीक्षकलगायत सम्बन्धित सबैले सोच्ने आशा गर्छौँ । धन्यवाद !
(भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौँले कार्तिक ७ गते राजधानीमा आयोजित आर्थिक सुशासनका लागि लेखापरीक्षण र बेरुजु फछ्र्यौटसम्बन्धी छलफलमा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)