सरकारले जनताको आवश्यकता खोज्नुपर्छ

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको सुख सुविधाको लागि हो; देश विकासको लागि हो; विदेशी शक्ति राष्ट्रलाई देखाउन, खुसी बनाउनको लागि होइन; राजस्वमा रजाइँ गरी सिंहासनमा बस्नमात्र होइन । गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष बिते पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सकेको देखिँदैन; जनताले गणतन्त्र प्राप्त गरेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । संसारकै निम्ति उदाहरणीय र राम्रो भनिएको यो गणतन्त्रले न जनतालाई राहत दिन सक्यो न त देशको विकास गर्न सक्यो । बरू शासक दलका नेताहरूको अदूरदर्शिताको कारण देश नेपालमा मात्र होइन विश्वमै बदनाम छ । प्रजातान्त्रिक सरकारले देशमा लगानी विदेशी व्यापारी या उद्योगीलाई होइन स्वदेशी पुँजीपति वर्गलाई प्राथमिकता दिन्छ, दिनुपर्छ ।
सत्तासीन दलका नेताहरू विदेशमुखी भएकाले देशमा आयात गरेरै जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । सरकारले देशमा भएको स्रोत र साधनको अधिक प्रयोग गर्ने स्थानमा उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सिन्धुलीमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न अध्ययन, अनुसन्धान थालेको हो भने त्यसलाई तदारूकता दिनु आवश्यक छ । विगतमा नै अध्ययन अनुसन्धानको थालनी गरेको कुरा प्रकाशमा आएको थियो । तर, त्यो अनुसन्धानले कति प्रगति ग¥यो, अध्ययन टोलीले कहिलेसम्ममा पूरा तयारी गर्ने हो ? सोको लेखाजोखा भएको देखिँदैन । यसैबिच गएको वर्ष प्राङ्गारिक डीएपी मल कारखाना सञ्चालन भएर मल बिक्री भइरहेको खबर पनि सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । देशको ठाउँ–ठाउँमा देश र जनताको निम्ति आवश्यक सामग्री उत्पादन गर्न कारखाना खोलेको भए जनताले रोजगारी पाउनेछन्, देशको रकम देशमै रहनेछ र आयात कम हुनेछ । यसले देशको लागि आवश्यक जनशक्ति पनि तयार हुनेछ । यसकारण, लोकतन्त्र र गणतन्त्र जनताको निम्ति हुुनुपर्छ; त्यो सत्तासीन दलका नेताहरूको व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूरा गर्नको निम्ति होइन ।
उत्कृष्ट भनिएको यो गणतान्त्रिक सरकारको के उत्कृष्ट कार्य भएको छ; उत्कृष्ट कार्य गर्न के पूर्वाधार तयार गरिएको छ ? बरू यो सङ्घीय गणतन्त्रात्मक सरकारले देश ऋणमा डुबाएको छ; व्यापार घाटा बढाएको छ । हत्या हिंसा घटेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको बढ्यै छ । उखुक कृषकहरूको समस्या समाधान भएको छैन । मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या जस्ताको तस्तै छ । सहकारी पीडितहरूको समस्या सुल्झिएको छैन । सहकारी पीडितहरूको माग पूरा गर्ने नाउँमा सरकार र सम्बन्धित निकाय रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतमा हाजिर गराउने र बयान लिनेमा केन्द्रित छ । कहिले दिनको १० घण्टासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुन्छ; कहिले हवाई भाडा अधिक बढेको खबर प्रकाशमा आउँछ । बाह्य पर्यटकहरू नेपाल आउने मौसममै अन्तर्राष्ट्रिय उडान दिनको घण्टौँ बन्द गरेर देशको आयस्रोत सुकाउने खेलमा सरकार लागेको देखिन्छ । यो नेपाललाई परनिर्भर बनाउने षड्यन्त्र हो ।
सङ्घीय गणतन्त्र खर्चिलो भयो भन्ने अर्थविद्हरूको भनाइ दोहोरिरहेको छ । व्यापार घाटा, ऋण वृद्धि, महँगी, आपराधिक कार्य, अनियमितताले देशको लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ; सुशासन कुन चराको नाउँझैँ भएको छ । गाउँको जग्गा बाँझो हुँदै छ । अपराधीहरूको चलखेल बढेको छ । त्यसमाथि बाढी पहिरो, भूकम्प, कोरोना, डेङ्गुले जनतालाई सताएको छ । दुःखमाथि दुःख थपेर दुःखको आँसु पिएर जीवन बिताउन जनता बाध्य छन् । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को तुलनामा ०८०/८१ मा ५.१८ प्रतिशतले अपराधको मुद्दा दर्ता भएको देखाइएको छ । यसबाहेक लागूऔषध कारोबार, कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणी, अपहरण, मानव बेचबिखन, बेपत्ता पार्ने, बलात्कार गर्ने, हत्या र आत्महत्या गर्ने कामको लेखाजोखा गरिएको छैन । यसले समाज सुशासन होइन विकृततर्फ डोरिरहेको देखिन्छ । यो राम्रो सङ्केत होइन ।
यस्ता आपराधिक घटना बारम्बार भइरहनुको कारण पुँजीवादी व्यवस्था हो† पुँजीवादी व्यवस्थालाई पक्षपोषण गर्ने सत्तासीन दलका नेता र प्रधानमन्त्रीहरूको पुँजीवादी विचार हो । शोषित पीडित, आदिवासी, श्रमजीवी जनतालाई दुःख दिने र शोषक, सामन्त, जमिनदार, पुँजीपति, जालीफटाहा, ठेकेदार, ठुलठुला उद्योग, व्यापारी पोस्ने सरकारी नीतिले देशमा आर्थिक असमानताको दूरी बढाएको छ । सभ्य र सुसंस्कृत समाजलाई पछाडि धकेल्ने काम हुन्छ । अन्धविश्वास, कुरीति र विसङ्गति हटाउने, जनताको सांस्कृतिक स्तर उठाउने, नागरिक भावना जगाउने काममा सरकार लागेको छैन । नेपाल र नेपालीलाई ऋणको भारी बोकाएर, विदेशी ऋणमा देश डुबाएर, आयोगहरू राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बनाएर देश कसरी समृद्ध हुन्छ, जनता कसरी सुखी हुन्छन् ? यसकारण, देश र जनताको आवश्यकता के हो ? सरकारले बुझेर निकास खोज्नुपर्छ । ठुला, मिठा र आकर्षक भाषण गरेर, घाँटी सुकाएर देश विकास हुँदैन । हरेक दलले आ–आफ्नो पार्टीको उद्देश्य जनतालाई बताउनुपर्छ । पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले श्रमजीवीवर्गको हित गर्ने र नक्कली कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचारअनुसार काम गर्ने भनी झूटको खेती रोक्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टी र पुँजीवादी पार्टीले पुँजीपतिवर्गको हित हुने राजनीति गर्दा केही भन्नु छैन । हरेक दलको आ–आफ्नो वर्गीय आधार, दर्शन र सिद्धान्त हुन्छ । तर, कुनै पनि दल विदेशी शक्ति राष्ट्रको उठबसमा बस्नु हुँदैन† कुनै पनि सरकार विदेशीको अगाडि झुक्नु हुँदैन । हरेक सरकार र दलहरू देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र विकासको निम्ति जुट्नुपर्छ ।