दुई ठुला दलको सरकार बन्दा झन् समस्या

काठमाडौँ, १५ मङ्सिर । सत्तासीन नेका र एमालेका नेता र मन्त्रीहरूले देशको समृद्धिका लागि दुई ठुला दल मिलेको बताउँदै छन् । दुई ठुला दल मिलेर सरकार बन्नुभन्दा पहिलेको सरकारमा कहिले नेका र कहिले एमालेको प्रतिनिधित्व भएकै हो । दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनेपछि मात्रै देश समृद्ध हुने कुराले पहिलेको सरकार बेकम्मा भएको पुस्टि हुँदैन र ! माओवादीको नेतृत्वमा कहिले नेका र कहिले एमालेको सरकार बनेको बखत दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउने बुद्धि किन आएन ? यो सबै ठुला दलका नेताहरूको सत्तामुखी राजनीति हो† यो जसरी भए पनि सत्तामा टाँसिरहने राजनीति हो । मुलुकका मुख्य समस्या समाधानका लागि दुई ठुला दल मिलेको बनाउने सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू किन झूटको राजनीतिमा हामफालेका हुन् ?
देशमा एकपछि अर्काे समस्या थप्दै छ । देश र जनताको समस्या समाधानमा सरकार लागेको देखिँदैन । स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने दशकौँदेखि नेमकिपा र नेमकिपाको वर्गीय सङ्गठन नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले उठाएको माग अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन सकेको छैन । नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा नेपाल र नेपालीको उपस्थिति जनाउन सकेको छैन । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था गर्न सकेको छैन । समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणाअनुसार सरकारले नीति नियम बनाउन सकेको छैन ।
अनेक काण्डमा फसेका व्यक्तिहरूलाई सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । बरु नयाँ सरकार बनेलगत्तै ‘भुटानी शरणार्थी र बाल मन्दिरको जग्गा अनुसन्धान गरिरहेका अधिकृतहरू हटाइएको’, ‘धनराजमाथि अनुसन्धान गरिरहेका सीआइबीका डीएसपीको अकस्मात् सरुवा’, ‘वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दा १२ दिनदेखि हेर्दा हेर्दैमा’ जस्ता समाचारहरू प्रकाशमा आइरहेको छ । रेड कर्नर जारी हुँदैमा किन सबै पक्राउमा पर्दैनन् जस्ता खबर छापिएको छ । दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले देश र जनताको के समस्या समाधान ग¥यो ?
ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा पनि टुङ्गो लागेको छैन । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अमानवीय कार्यको मुद्दा पनि त्यसै थन्किएको छ । नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन गर्ने, अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिने काममा सरकारको पटक्कै ध्यान गएको छैन । उद्योगपतिहरूसँग लिनुपर्ने विद्युत् महसुलबापतको अरबौँ रकम उठाउन सकिएको छैन; उठाउन कम्मर कस्ने व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुन्छ, निकाल्ने दाउ रचिन्छ । देशको आयस्रोत बढाउन, उठाउनुपर्ने सेवा शुल्क उठाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा उल्टो पहल गरेका व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्नु नै के दुई ठुला दलको समस्या समाधान हो ? यसरी ठुलाठुला उद्योगपति र व्यापारीहरूलाई पोस्ने या उठाउनुपर्ने विद्युत् महसुल भुक्तानीमा बिलम्ब गर्ने सरकारको मनपरीकै कारण प्राधिकरणले बुधबार वैकल्पिक उपायको रुपमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको बैङ्क खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई शेयर ट्रान्सफर गर्न नदिन कम्पनी रजिस्टार्ड कार्यालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।
दुई ठुला दलको सरकारले अहिलेसम्म देश र जनताको हितमा के समस्या समाधान गरेको छ र ? कार्यक्रममा भाग लिने नाउँमा आवश्यकभन्दा बढी सङ्ख्यामा विदेश गएर देशको राजस्वमा रजाइँ गर्ने, गर्न नहुने देशघाती, जनविरोधीजस्ता असमान सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तर बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को जस्ता सहमति गर्नुपर्ने विषयमा आलटाल गरेर छिमेकी देश चिढाउने कार्यले के सकारात्मक सन्देश जान्छ ? अतः दुई ठुला दलको सरकार बनेपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा भ्रम हो† ठुला दलको नेतृत्वमा पटकपटक सरकार बनेकै हो तर काम भएन । देश र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य नभएको दलले जतिसुकै ठुलो भए पनि समस्या समाधान गर्दैन† गरिरहेको छैन । बरु, ठुला दलको सरकारले जनताको समस्या निम्त्याएको छ, श्रमजीवीवर्गका जनतामाथि समस्या थपेको छ ।