विदेशी दबाब र प्रभावबाट देश मुक्त हुनुपर्छ

सत्तासीन दलका नेता, सांसद तथा कार्यकर्ताहरू स्थानीय तहले गरिरहेको कामलाई छोपेर अनेक बहाना बनाई कमजोरी लुकाउने प्रयास गर्दै छन् । अपरिपक्व निर्णय गरेर आफैलाई लज्जित बनाउने सरकारी नेता तथा मन्त्रीहरू अरुलाई सरकार सञ्चालन र राजनीति गर्ने तरिका सिकाएर हाँसोका पात्र बनेका छन् । देश र बहुमत जनताको समस्या नबुझेका सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूले सत्ताको मातमा अरुलाई राजनीतिक पाठ सिकाउनु ‘नमच्चिने पिङको सय झट्का’ भनेझँै हो । हिजोको सरकारले केही गरेन भनी वर्तमान सरकार पन्छिने होइन । हिजोको सरकारले नगरेको काम वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितमा ऐन कानुन बनाएर गर्ने बेला हो । देश र बहुमत जनताको हितमा ऐन कानुन बनाउलान् भनेर नै जनताले जिताएका हुन् । श्रमजीवी जनताको मतबाट निर्वाचित दलको सरकारले श्रमजीवी जनताको काँधमा टेकेर देशको राजस्वमा रजाइँ गर्ने होइन ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको दर्जनौँ सल्लाहकार भए पनि देशलाई सही बाटोमा लान सकेको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले ‘विपद् गाउँमा, बजेट र जनशक्ति केन्द्रमा’ भनी दुखेसो पोखेका छन् । सङ्घीय सरकारसँग बजेट थुपारेर स्थानीय तहले यो गरेन त्यो गरेन भनी आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति सही होइन । देशलाई छिटोभन्दा छिटो विकास गर्ने हो भने सरकारले देशको कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई छुट्याउनुपर्छ । समाचार स्रोतअनुसार सङ्घीय सरकारले कुल बजेटको ४.२५ प्रतिशत मात्रै स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याएको छ । बजेट मन्त्री र सांसदकेन्द्रित बनाएर, ठुलठुला सहरकेन्द्रित बनाएर देश विकास सम्भव छैन । सरकारले विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ । जनताको नजिकको स्थानीय तहलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक देखिँदैन ।
सहकारी संस्थाको रकम लिएर संस्थालाई डुबाउने अपराधीहरूलाई सरकारले कारबाही गरेको छैन । सत्तासीन भएको महिना दिन नबित्दै सुकुमवासीहरूको बस्ने बन्दोबस्त नगरी सुकुमवासी बस्ती भत्काइयो† बस्ती भत्काउन सेना प्रयोग गरियो, निमुखा र गरिबमाथि डोजर चलाइयो, संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरियो । देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्ति सच्याउनेतर्फ सरकारले वास्तै गरेन, न त रास्वपाले नै कुनै उर्दी जारी गरेर सच्याउने बाटो खोज्यो । अहङ्कारी भावनाले देश चल्दैन । संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैनन् । प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले देश हितको विरोधमा बोलेर भारतको विश्वास लिने खोजेको हो ?
भोटेकोसी बाढीमा घरबार गुमाएका पीडितका लागि अस्थायी आवास बनाउने जिम्मा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आइएनजीओ) लाई दिने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मङ्गलबार सोको प्रस्ताव अघि सारेको हो । आवास बनाउने जिम्मा एनजीओ र आइएनजीओलाई किन दिनुप¥यो ? के सरकारलाई एनजीओ र आइएनजीओबाहेक अरुको विश्वास छैन ? एनजीओ र आइएनजीओको प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सरकारले यो निर्णय गर्न लागेको हो ? विदेशी कम्पनी, विदेशी संस्थाद्वारा सञ्चालित कुनै सङ्घ संस्था या समूहलाई बाढी पीडितको लागि चाहिने आवासको जिम्मा दिने प्राधिकरणको नियत के हो ? के देशमा हुने गतिविधि, विकास योजना गैरसरकारी संस्थाको जिम्मामा छोडेर देशभक्त नेपाली जनतालाई बिर्सन खोजिएको हो ? भोलि यो सरकारले विकासका आयोजनाहरू पनि गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा दिएर देशभक्ति भावनालाई लत्याउँदै जाने त होइन ? शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।
जेनजी आन्दोलनबाट बनेको नयाँ सरकारको कार्य शैलीमा विदेशी प्रभाव देखिएको छ । देशमा विदेशी प्रभाव बढ्दै जानु राम्रो सङ्केत होइन । विदेशी दबाब र प्रभावबाट देश मुक्त हुनुपर्छ । स्वाधीन र सार्वभौम देश नेपालमा हुने विदेशी हस्तक्षेप नेपाल र नेपालीलाई स्वीकार्य हुनेछैन । विदेशी हस्तक्षेपको निरन्तर विरोध गरिरहनुपर्छ । समयमै खबरदारी गरिएन भने देश सधैँ स्वाधीन र सार्वभौम भइरहने छैन । अतः सरकार, सत्तासीन दलमात्र होइन अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, साहित्यकार जनता जहिल्यै सचेत भइरहनुपर्छ, खबरदारी गरिरहनुपर्छ । अनि मात्र देशलाई जोगाउन सकिन्छ ।