चे, फिडेलको संस्मरणमा – १४
- कार्तिक ६, २०८२
हरेक वर्षको शैक्षिकसत्रको सुरुमा देशभर नयाँ भर्ना अभियान सरकारले थाल्छ तर निजी विद्यालयहरूले अन्तिम परीक्षा सकिन एक महिनादेखि नै भर्ना अभियान थालेका हुन्छन् । सरकार नयाँ शैक्षिकसत्रअन्तर्गत वैशाख महिनाभर विभिन्न सन्देशमूलक माध्यमबाट भर्ना अभियान चलाएको हुन्छ ।
आधारभूत तहअन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ सम्ममा ३६ लाख ४१ हजार ९२० जना विद्यार्थी, कक्षा ६ देखि ८ सम्ममा १८ लाख ६३ हजार २६६, ९ र १० मा १० लाख ४७ हजार ७०५ तथा ११ र १२ मा ७ लाख २६ हजार ९७६ जना विद्यार्थी गरी २०८१ सालमा ८५ लाख ८७ हजार २०६ जना विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्य सुन्दर र सुधारको लागि ३५ हजार ८७६ वटा विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको पाइन्छ । जसमा २६ हजार ६०६ वटा सामुदायिक, ७ हजार ८८६ वटा संस्थागत र १ हजार ३८५ वटा परम्परागत विद्यालय रहेका छन् ।
नयाँ भर्ना अभियान चाले तापनि बिचैमा पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार २०७१ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका ११ लाख ३६ हजार ४३३ जना विद्यार्थीमध्ये २०८० को एसईई परीक्षाको लागि ५ लाख ४ हजार जना विद्यार्थीले मात्र परीक्षा फारम भरेको तथ्याङ्क परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा रहेको छ । जसमा ४ लाख ७५ हजारले प्रवेश पत्र लिएको र प्रवेशपत्र लिएका मध्ये ८ हजारभन्दा बढीले परीक्षा नदिँदा एसईई फारम भरेका ३७ हजार विद्यार्थी परीक्षा छाडेको तथ्याङ्क छ । यसको असर उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयको शिक्षामा परेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना’ (२०७९–०८८) अनुसार विद्यार्थीको कक्षा छाड्ने र दोहो¥याउने कारण हरेक वर्ष कक्षा १ मा भर्ना भएका मध्ये १६.५ प्रतिशत विद्यार्थीले आधारभूत तह पूरा नगरी विद्यालय छाडेको छ भने २४ प्रतिशत विद्यार्थी माध्यमिक तहमा पुग्न सकिरहेको छैन । साथै उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षामा पनि कमै मात्र विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् ।
गरिबी, चेतनशील समाजको अभाव र शिक्षा प्रणाली कमजोर हुँदा विद्यार्थीहरू विद्यालय छाड्न विवश भएको शिक्षाविद्हरू मान्दछन् । एकातिर जतिसुकै अध्ययन गरे तापनि देशमा रोजगारी पाउन नसक्ने, प्रतिस्पर्धामा योग्यताभन्दा पनि आफ्ना र ठुलाबडाको आसेपासेले सहजै रोजगारी पाउने अवस्था छ भने अर्कोतिर चाकडीको भरमा सरकारी सेवासुविधा उपभोग गर्ने पुरातन राजतन्त्रात्मक तथा राणाकालीन अवस्था हालको व्यवस्थामा पनि छ । जसले गर्दा विद्यालय तथा उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूको अभाव देखिन थालेको छ ।
युवा तथा विद्यार्थीहरू पढाइ र योग्यताअनुसार देशमा काम नपाउँदा बिचैमा पढाइ छोडी विदेशमा सस्तो ज्यामी भई बिदेसिँदा दैनिक ५ हजारभन्दा बढी युवाहरूले देश छाडिरहेका छन् । यसले गर्दा निकट भविष्यमा नेपालमा रहेका आमाबुबाले आफू अस्वस्थ हुँदा तातो पानी र मृत्युमा मलामी नपाउने अवस्था कहालिलाग्दो छ ।
गणतन्त्रको साढे एक दशक र संविधानसभाबाट बनेको संविधानले एक दशक समय व्यतीत गर्न लाग्दा देशमा उपलब्ध स्रोत साधनजस्तै खनिज, वनस्पति, जडिबुटी, प्राकृतिक सम्पदा, विश्वकै उत्कृष्ट कृषि तथा खाद्य बालीलाई शिक्षाको माध्यमबाट गुणस्तरीय उत्पादन र प्रयोग, निर्यात तथा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति बनाउन सकेमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको शिक्षाबाट विद्यार्थीहरू बिचैमा छाड्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन ।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट देशको भविष्यको लागि के कति जनशक्ति कति मात्रामा आवश्यक छ भनेर किटान गरी समाज र देशको लागि उत्पादनमूलक जनशक्ति निर्माण गर्न उत्पादनमूलक शिक्षा विधेयक ल्याउन जरुरी छ ।
Leave a Reply