अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य असम्भव

‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ; गर्न दिन्न’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वर जनताको मनमनमा गुञ्जिरहे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन । भ्रष्टाचारको जग झन्झन् गहिरिँदै गइरहेको छ । भ्रष्टाचारको गन्धले नेपालकै छवि बिग्रिसकेको छ । सत्तामा पुगेका कुनै न कुनै दलका नेता, मन्त्री, सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार काण्डमा परेका छन् । सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू नै भ्रष्टचार र अनियमितताको प्रकरणमा मुछेपछि सरकारले कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ ? गणतन्त्र स्थापनापछि देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकिएला र सुशासनले गति लेला भन्ने जनतामा विश्वास थियो । शासकहरू देश र जनताप्रति जवाफदेही नहुँदा जति जोगी आए पनि कानै चिरेका परे । परिणामतः गएको वर्षमा पनि नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा प¥यो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचाङ्कमा नेपाल १०७ औँ स्थानमा प¥यो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचाङ्क सार्वजनिक गरेपछि पत्रिकामा विभिन्न टिप्पणी छापियो । माघ ३० गते ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘नेपाल फेरि पनि अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका उदासीन भएको उल्लेख छ । सोही दिनको नयाँ पत्रिकामा छापियो, ‘नेपालमा झन् बढ्यो भ्रष्टाचार ।’ समाचारमा मूलतः निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयातजस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गरियो । नेपाल समाचारपत्रमा ‘विश्वभरि नै व्यापक भ्रष्टाचार’ शीर्षकको समाचार छापियो । अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याउने बाटो खोल्ने, व्यक्ति र समूह विशेषको निहित स्वार्थ पोषणप्रति अभिलक्षित निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको नाम दिएर छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राख्ने, ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढ्ने र बढे पनि तिनमा संलग्न उच्चपदस्थहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको निष्कर्ष छ । राष्ट्रिय ढुकुटीको रकम अनुत्पादक कार्यमा खर्च गर्ने पर्याप्त आम्दानीको कुनै स्रोत नभएका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको बिलासितापूर्ण जीवन र अकुत सम्पत्तिबारे छानबिन नहुने कारणले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सीको दाबी हो ।
‘नागरिक’ दैनिकमा लेखियो, ‘भ्रष्टतान्त्रिक नेपाल !’ १८० वटा देशलाई समेटेर सार्वजनिक गरिएको ट्रान्सपरेन्सीको सूचाङ्कमा नेपाल १०७ औँ स्थानमा परेको छ । ‘अन्नपूर्ण’ दैनिकमा लेखियो; ‘सुशासनको अङ्क झन् घट्यो ।’ राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनताले सुशासन,अमनचयनको आशा गरेका थिए । तर, नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकमै प¥यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति खोलिएका अनेक संस्थानहरू छन् । तर, ती संस्थानहरूको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न होइन प्रतिवेदन तयार गर्ने मात्र भयो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश डेनमार्क र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश दक्षिण सुडान रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यहाँ विकास योजनामा भ्रष्टाचार हुन्छ; सामान आयात र निर्यातमा कमिसनको खेल हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ; घुसबिना काम हुँदैन । राजनीति गर्नु नै पद र पैसाको निम्ति ठानिन्छ । शासकहरू इमानदार नभएसम्म सुशासन हुँदैन’ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, अनियमितता रोकिँदैन ।
संविधानसभाको निर्वाचनताका नै नेमकिपाले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, सम्पत्तिको सीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो† पदको दुरूपयोग गरी कमाइएको अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । तर, सरकारले कर तिरेमा अवैध सम्पत्ति पनि वैध बनाउने निर्णय ग¥यो । कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो तर अवैध सम्पत्ति वैध बनाउनु सरकारको दायित्व होइन । अवैध सम्पत्ति त सरकारले जफत गर्नुपर्ने हो; अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो । अवैध सम्पत्ति जोड्न छुट दिने सरकारले कहिले पनि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दैन; भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्दैन । शासक दलका नेता तथा सांसदहरू आफै भ्रष्टाचारमा फसिरहेका छन् । अनि देशमा कसरी भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ ? शासकहरू भ्रष्टाचारको जालोबाट उम्कन सकेका छैनन् । नेका र एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि, माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि भ्रष्टाचार घटेको होइन; भ्रष्टाचारीहरू खासै कारबाहीमा परेका छैनन् । आलोपालो शासन गर्ने, भागबन्डाको राजनीति गर्ने काम नै शासकहरूको भइसकेको छ । शासकहरू नै जिम्मेवार नभएपछि कसको के लाग्छ ? यो हिसाबले नेपाल भ्रष्टाचारमुक्त देश बन्ने छाँटकाँट देखिँदैन ।