नेपाल संवत् ११४६ नयाँ वर्षको शुभकामना ¥यालीमा सहभागी होऔँ !

भाषा, संस्कृति र साहित्य मानव सभ्यताको विकासको सिलसिला हो । नेपालमा १२६ जाति र १४८ भन्दा बढी भाषाभाषी रहेको बताइन्छ । सरकारहरूले सबै जातिको भाषा, संस्कृति र साहित्यको समान संरक्षण नगरेको हुँदा किसान, कुशबाडिया (पत्थरकट्टा), कुसुन्डा, बनकरिया, मेचे (बोडो), राउटे, राजी/राझी, लेप्चा, सुरेल, हायुलगायत कतिपय जाति र भाषा लोप हुँदै छन् । किसान जातिको जनसङ्ख्या १४७९ र हायु जातिको जनसङ्ख्या ३०६९ मात्र रहेको छ ।
राणा र पञ्चायतको निरङ्कुश शासनको विरोध गरेका संसद्वादी शासक पार्टीहरू एकल र संयुक्त रूपमा पटक–पटक सरकारमा पुगे । ती सबै सरकारहरू भारतीय एकाधिकार पुँजी र अमेरिकी साम्राज्यवादको पिछलग्गू भए । अमेरिकी सरकारको दबाबमा गरिएका एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी हुन् । युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकी छद्मयुद्ध अर्को उदाहरण हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपाल सरकारले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थप गलत हो ।
इजरायलले प्रजातन्त्रविरोधी नेतन्याहु सरकारले प्यालेस्टिनमा बमबारी गरेको विरोधमा संसारका न्यायप्रेमी जनतासँगै नेपाली जनताले पनि आवाज उठाउँदै छन् ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले २४० वर्षयता संसारका ५०० भन्दा बढी ठाउँमा सैनिक हस्तक्षेप ग¥यो । अमेरिकी साम्राज्यवादको इतिहास मानव जातिको रगतले लतपतिएको छ । अहिले हरेक दिनको घटनाले तेस्रो विश्वयुद्धको सङ्केत गर्दै छ ।
नेपाल संवत् ११४६ नयाँ वर्षसँगै महँगी, भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा देश र जनताको देहायबमोजिमका समस्या समाधानको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ –
१) खाना पकाउन नेपालमै उत्पादित बिजुली सस्तोमा उपलब्ध गराऊ र एलपीजी ग्याँस आयातसँगै बढिरहेको व्यापारघाटा अविलम्ब घटाऊ !
२) बस्ती बस्तीमा फोहर ढल, उपचार पोखरी र फोहोरमैलाको व्यवस्था गर !
३) खेतीपातीको लागि रासायनिक मल सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराऊ !
४) सरकारी सम्पत्ति सल्लाघारीको १०८ रोपनी जग्गा र भक्तपुर इँटा कारखानाको जग्गा ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराऊ !
५) विकास निर्माणमा पक्षपात, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार गर्न दिँदैनाँै !
६) भारतीय विस्तारवादले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि अविलम्ब फिर्ता गराऊ !
७) भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई दिइएको कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णाली, तिला १, तिला २, अरुण तेस्रो, अरुण चौथो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेतीलगायत जलविद्युत् फिर्ता गर !
८) सहकारी ठगहरूलाई तुरुन्तै कारबाही गरी सम्बन्धित सञ्चालक समितिको सम्पत्तिबाट बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर !