सहकारी अध्यादेश र अभियन्ताको चेत

नेपाल सरकारले सहकारी संशोधन अध्यादेशसहित ६ वटा अध्यादेशहरू चालु संसद्मा पेस गरेको छ । २०८१ पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारी ऐन संशोधन अध्यादेशबारे विभिन्न क्षेत्र र व्यक्तिहरूबाट आ–आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिँदै आएको छ । यही परिप्रेक्ष्यमा सहकारी अभियन्ताहरूको दायित्व र आवाजबारे चर्चा परिचर्चा आजको सान्दर्भिकता हो । नेपाल सरकारले सहकारी अध्यादेश किन ल्यायो र त्यसको आवश्यकता किन प¥यो भन्ने विषयमा बहस गर्नु आवश्यक छ । सहकारी नियमन प्राधिकरण नै गठन गरिसकेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कसमेतको आवश्यकता किन प¥यो ? यसै विषयमा छलफल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

सहकारी ऐन २०७४ पछि डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमनको जिम्मा स्थानीय र प्रदेश सरकारमा गयो । सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढ्यो । ८१ प्रतिशत स्थानीय तह र १९ प्रतिशत प्रदेशअन्तर्गत रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई जनशक्तिको अभावमा उचित अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिएन । सहकारी संस्थाहरू ऐन, नियम, मूल्य र मान्यताविपरीत पारिवारिक वा सामूहिक नाफामूलक व्यवसायको रूपमा परिचालित हुन थाल्यो । सहकारीको सुन्दर पक्ष स्वायत्तता र स्वनियमनलाई दुरूपयोग गरी सहरका सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्यता वृद्धि तथा पुँजी वृद्धिजस्ता व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा उतार्ने कार्यले सहकारीको परिचय वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरभन्दा पुँजी वृद्धि हो भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । यहीँबाट सहकारी संस्थामा अधिक (ठुलो) रकम सङ्कलन गरी सञ्चालक तथा कर्मचारीबाट निजी व्यवसाय तथा घरजग्गामा लगानी गर्ने कार्यमा तीव्रता पायो । घरजग्गाको मन्दीसँगै बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न नसकी एकपछि अर्काे सहकारी सञ्चालकहरूको भाग्ने प्रवृत्तिसँगै ती सञ्चालकहरूलाई उच्च राजनैतिक संरक्षण दिने कार्यले सहकारी क्षेत्र एकाएक सङ्कटग्रस्त बन्न पुग्यो । यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन । इच्छाराज तामाङ, ज्ञानबहादुर तामाङ, रामबहादुर गौतम, केवी उप्रेतीलगायतका पात्रहरू उच्च राजनैतिक संरक्षणमा रही सहकारीमा सङ्कट निम्त्याउनेहरू हुन् ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुनुभन्दा विगत साढे २ वर्षदेखि समस्या बढ्दै गयो । एउटै सहकारीबाट अरबौँ रकम लिएर फरार हुने सञ्चालक र व्यवस्थापकहरू एकपछि अर्काे थपिए । स्थानीय तह, प्रदेश, प्रहरी प्रशासन, सीआईबी, सहकारी विभागलगायत निकायमा उजुरीको चाङ थप्दै गयो । यसबिचमा सहकारी विभाग, सहकारी मन्त्रालय र वाग्मती प्रदेश सहकारी मन्त्रालयबाट सहकारी समस्या समाधान गर्न धेरै गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्तरक्रियाहरू भए । ती अन्तरक्रियाहरूमा सहकारीको समस्या समाधान गर्न नसकेर सहकारी विभागले हात उठाएको थियो । त्यस छलफलमा सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणको गठन, नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई जिम्मा दिने वा दोस्रो तहको संस्था (सीटीआई) गठन गर्ने सम्बन्धमा लामो छलफल तथा बहस पैरवी हुँदै आएको थियो । यी छलफल तथा अन्तरक्रियामा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय सङ्घ (नेफस्कुन), राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क लि. र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सक्रिय सहभागिता र अह्म भूमिका सबैमा जगजाहेर छ । कसैले ठोस धारणा दिने सास गरेन । केबल आ–आफ्नो दम्फू बजाउने काम मात्र भयो ।

सहकारी अभियन्ताहरू पहाडको उच्च भेगमा पुगेपछि फेदलाई बिर्सेझैँ सहकारीको वास्ताविक धरातल ग्रामीण क्षेत्र र साना सहकारीलाई बिर्सने गर्दछन् । सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताबारे आफू अनुकूल व्याख्या गर्दछन् । सहकारी अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि मौन रहेका सहकारीकर्मीहरूले अध्यादेशलाई आ–आफ्नो अनुकूल मिलाएर धारणा राखेका छन् ।

अध्यादेशले सहकारीको मूल मर्म स्वायत्तता र स्वनियमनलाई विस्थापित गरी सहकारीलाई वित्तीय संस्थाको रूपमा परिणत गरेको छ । सहकारी अभियन्ताहरूले यसबारे चासो देखाएका छैनन् । अझ लाज पचाएर नेफस्कुनले छुट्टै पुनः वित्तीय सहकारी ऐन माग गरेको छ । के सहकारी वित्तीय संस्था हो ? कि जबरजस्ती वित्तीय संस्थामा धकेलिएको हो ? सहकारी अभियानको उच्च तहमा आसीन व्यक्तिहरूमा सहकारीको दर्शनबारे थोरै पनि ज्ञान छैन । सबै आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था वित्तीय संस्था हुँदैन । सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि स्वतःस्फूर्त परम्परादेखि चलिआएका दाफा, गुठीहरूले आ–आफ्ना सदस्यलाई आवश्यक समयमा ऋण सहयोग प्रदान गरेको विगतदेखि वर्तमानसम्म जगजाहेर छ । के तिनीहरू पनि वित्तीय संस्था हुन् ? सहकारी अभियन्ताहरूको यो खोटपूर्ण विचार हो ।

अहिले सहकारी अभियन्ताहरूले सहकारी समस्या कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ समाधान दिनसकेका छैनन् । समस्याको समाधान दिन नसक्ने व्यक्तिहरू नैतिकरूपमा अभियानको माथिल्लो तहमा बस्न उपयुक्त हुँदैन । सहकारी अध्यादेशबाट उनीहरूले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । बचतको सीमा हटाउनुपर्ने, दुई कार्यकालमात्र सञ्चालक रहन पाउने प्रावधानमा समग्र अभियानकर्ताहरू संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । अध्यादेशले समग्र सहकारी क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र नेपाल बचत तथा केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफस्कुन) को धारणा बनाउनुको सट्टा महासङ्घले ‘स्थिरीकरण कोष’ महासङ्घमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने र नेफस्कुनले केन्द्रीय सङ्घमार्फत ‘केन्द्रीय वित्त सहायता कोष’ सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । जहाजमा सवार सबै यात्रुहरू डुबे पनि आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउन तल्लीन छन् महासङ्घ र नेफस्कुन । यही हो ‘बौद्धिक दरिद्रता’ ! विगत १० वर्षदेखि जिल्ला तथा प्रदेश संरचना खारेजको लविङ गरेको नेफस्कुन अध्यादेशमार्फत सफल पार्ने दाउमा छ ।

अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन ‘बैङ्क, वित्तीय संस्था वा सहकारी’ थप गरेर सहकारी संस्थालाई आर्थिक सामाजिक संस्था (Social Economic Organization) को सट्टा विशुद्ध वित्तीय संस्थाको रूपमा लिएको छ । अब सहकारी, सहकारी रहेन जसरी दलहरूले आफ्नो नामअनुसार काम गर्न नसकी नाम फेरेका छन्, सहकारीको नाम केही वर्षभित्र फेरेमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहकारी सङ्घ संस्थालाई दिएको मस्यौदा निर्देशनमा २५ करोडभन्दा माथिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । राष्ट्र बैङ्कको जारी मापदण्डअनुसार सहकारी संस्था सञ्चालन र परिचालन कति सम्भव हुन्छ ? आम सहकारीकर्मीहरूबिच चर्चा चलेको छ । अर्काेतर्फ सहकारी मूल्य र मान्यताविपरीतको सहकारीको आवश्यकता किन ? नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ऐन नियममा सहकारी सञ्चालन र प्रवद्र्धन असम्भव छ र आवश्यक पनि छैन । सिद्धान्तविपरीतको सहकारी सहकारी रहँदैन । जे भए पनि महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल र नेफस्कुन अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको घैँटोमा बल्ल घाम लाग्यो र सहकारी मन्त्रीसँगको भेटमा सानो स्वरमा सहकारीलाई राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गत राख्न नहुने भन्न थाल्यो । छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन माग गर्ने तर राष्ट्र बैङ्क मातहत नराख्ने, विडम्बना !

दस लाख, पच्चीस लाख र पचास लाखको व्यक्तिगत बचत सीमाले हाल भइरहेको र राम्रोसँग चलिरहेको सहकारी संस्थाभित्र केही समयपछि बचत फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता र ऋण नउठी समस्या निम्तिन्छ । यसतर्फ सरकार सचेत हुनैपर्दछ । अर्काेतर्फ दुई कार्यकाल मात्र सञ्चालक बन्न पाउने प्रावधान संशोधन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । तर, स्थापनाकालदेखि सञ्चालक कायम रहने प्रवृत्तितर्फ सचेत रहनुपर्दछ । समुदायमा आधारित सहकारीले समग्र देशको सहकारी क्षेत्रमार्फत आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पु¥याएको छ । सहकारी ऐन र अध्यादेशभन्दा सहकारीलाई एउटा स्थानीय तहभित्र सीमित गरी स्थायी बासिन्दाहरूबिच मात्र कारोबार गरेमा बाधा अवरोध आउँदैन । प्यास लाग्यो भन्दैमा विष पिउनु हुन्न । देशी विदेशीको इसारामा बन्ने र बनाउने ऐन, नियमभन्दा ग्रामीण भेगको माटो सुहाउँदो नियम आवश्यक छ । समुदायमा आधारित सहकारी अभियानको लागि गाउँ–गाउँबाट आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन ।