नागरिकता समस्या समाधान गर्न खुला सीमा नियमन जरुरी

नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकमा केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु । नागरिकताको लिङ्गमा पुरुष वा महिला हुनु जरुरी छ । सबै नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ, तर विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनु हँुदैन । नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्न देशको खुला सिमाना नियमन र बन्द गर्नुपर्ने जनमत पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । नेपालको नागरिकता बस र सिनेमाको टिकट जस्तै सजिलै वितरण गर्नुहँुदैन । २००७ सालमा दिल्ली सम्झौतापछिको प्रजातन्त्रसँगै नेपालको कोशी र गण्डकी नदी भारतलाई दिनुपर्ने, २०४६ सालको आन्दोलनको बेला भारतीय नेताहरू चाक्सिबारीमा बोल्न आएबापत नेपालको नदी–नाला भारतको साझा भनी सही गर्नुपर्ने, भारतकै योजनाअनुसार नेपालमा बनेको टनकपुर र त्यसपछि महाकाली, पञ्चेश्वरलगायत अरुण तेस्रो, मुगु कर्णाली, तिला १, तिला २ भारतलाई दिनुपर्ने, २०५९ देखि २०६३ सालको प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि जन्मको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्ने, २०६९/७० सालमा न्यायालय प्रमुखको नेतृत्वमा सरकार गठनसम्बन्धी सहमतिमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाका विदेशीका छोरा–छोरीलार्ई पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरकिता दिनुपर्ने, २०७२ सालको संविधानमा नेपालीसँग विवाह भएका विदेशीलार्ई अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताका दिनुपर्ने, गैर–आवासीय नेपालीलार्ई नागरिकता दिनुपर्ने र बजेटमा विदेशी नागरिकलार्ई अपार्टमेन्ट बेच्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय नेपाल र नेपालीको हितमा छैन ।
भारतमा पनि विदेशीले सजिलै नागरिकता पाउने व्यवस्था छैन । नेपालको आन्दोलनमा भारतको मध्यस्थता भएकै कारण एक करोडभन्दा बढी भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएको एक जना भारतीय मन्त्रीले पनि बोलेको यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । नागरिकता विधेयकसम्बन्धी हालको व्यवस्थाले नेपाललाई के–कास्तो अहित ग¥यो भनेर थाहा पाउन एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु जरुरी छ । खुला सिमाना नियमन र बन्द भए नेपाल र भारत दुवै देशमा भइरहेको सीमा–तस्करी, डुबान, नक्कली मुद्रा कारोबार, अपराधी लुक्ने घट्दै जाने र नेपाल–भारत दुवै देशको हित हुने यथार्थबारे भारतलार्ई पनि सम्झाउनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले आफू जन्मेको थातथलोमा बसोबास गर्ने र नागरिकता छाडेर अन्यत्र बसाइँसराइ नगर्ने कानुनी व्यवस्था जरुरी छ ।
मानिस स्वयम् राजनीतिक प्राणी हो । ०४६ सालअघिसम्म महिला बलात्कारपछि हत्यालगायत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने र ठूला भ्रष्टाचारीलार्ई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने व्यवस्था थियो । प्रधानमन्त्रीले आज भर्खरै संसद्मा भ्रष्टाचारीलार्ई मृत्युदण्ड हुँदैन भन्नु उचित होइन । यो भनाइले महिलाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने र ठूल्ठूला भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल बढ्नेछ ।
उमेर पुगेका सबै नेपालीलाई नागरिकता दिने, विदेशीलार्ई नदिने, नेपालीसँग विवाह भएका विदेशीलार्ई १५ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिने, आमा वा बुवा अङ्गीकृत नेपाली नागरिक भए तिनका छोराछोरीलार्ई पनि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने, वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिन नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र उद्योग–व्यापारसमेतमा संलग्न हुन वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले २०८१ फागुन ४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलको क्रममा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)

शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भए कर्मचारीको लागि अलग बन्दोबस्त जरुरी नहुने
नेपाल प्रहरी कानुन संशोधन विधेयकमा केही सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु :
देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा गर्न प्रहरी सेवाको कर्तव्य हुनु आवश्यक छ । विधेयक ल्याउनु र बहुमतबाट पारित गराउनु सजिलो होला तर यसका विषयवस्तु देशको हितमा राख्नु सजिलो नहोला । विदेशी पैसाको लोभ देखाउने देशमा नेपाल प्रहरीलार्ई प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनमा पठाउनु देशको हितमा हुनेछैन ।
प्रहरी सङ्गठन प्रभावकारी बनाउन बसाइँसराइ जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
सीमा अतिक्रमण रेखदेख गर्ने सीमा सुरक्षा पनि नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारीमा दिनु उपयुक्त छ ।
दोषीलार्ई नछाड्ने र अपराध करार गरी निर्दोषलार्ई दोषी ठह¥याउने काममा संलग्न नहुने प्रहरी सेवाको कर्तव्य हुनु आवश्यक छ । राज्य दोहन गर्नेहरू प्रहरीको आँखामा नपर्ने अवस्था अन्त्य हुनु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठगी, सरकारी जङ्गल, कमलपोखरी कब्जा गर्ने, नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने, चेलिबेटी बेचबिखन गर्नेलगायत ठुला अपराधीहरू प्रहरीको आँखामा पनि जरुरी हुन्छ ।
प्रहरी सेवाको सपथमा देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा गर्ने व्यहोरा उल्लेख हुनु आवश्यक छ ।
सरुवाको व्यवस्था दुर्गम र सुगम सबैतिर हुने प्रावधान जरुरी छ । सरकारले आफ्नालार्ई सधैँ सुगममा राख्ने, बढुवा गर्ने, विदेश तालिम पठाउने पक्षपातपूर्ण काम बन्द गर्नु पर्दछ ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रकै आधारमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरूमाथि निर्ममरूपमा छानबिन र कारबाही हुनु आवश्यक छ ।
सबै जनताको गाँस, बास, कपास र उपचारको व्यवस्था भए सरकारी कर्मचारीको लागि अलग अलग बीमा, उपचार खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने छैन । सबै जनताको निम्ति स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउने र स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत जनताको उपचार गर्दै आएका देशभरिका अस्पतालहरूलार्ई भुक्तानी दिनुपर्ने ११ अर्ब रुपियाँ अविलम्ब भुक्तानी गर्नु जरुरी छ ।
सरकारी राजस्व आम्दानीभन्दा चालु खर्च बढी छ । अहिलेको आम्दानीले सरकारले निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्न सजिलो हुनेछैन ।
नेपाली जनताका सबै छोराछोरीलार्ई शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क र देशभित्र रोजगारीको व्यवस्था भए कर्मचारीको लागि सन्ततिवृत्ति र शैक्षिकवृत्ति अलग व्यवस्था गर्नुपर्ने छैन ।
दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न नहुने धेरै अगाडिदेखि कानुनमा उल्लेख भइरहेको हो तर भ्रष्टाचार र कमिसन नियन्त्रण भएको छैन ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानलार्ई औपचारिक मात्र बनाइएको ठीक होइन ।
सरकारको आलोचना गर्न नहुने निहुँमा कर्मचारीलाई सरकारमा गएका दलहरूको पिछलग्गू बनाउनु हुँदैन ।
राजनीति सबै नीतिको मूल नीति हो । कर्मचारीलार्ई निःस्वार्थरूपले देश र जनताको सेवा गराउन सरकारको गलत निर्णयलार्ई आलोचना गर्न दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
धुलो, धुँवा, ध्वनि, रसायन प्रदूषण रोक्न प्रहरी र सरकारी कर्मचारी स्वयम्स्फूर्त रूपमा अघि सर्ने प्रावधान जरुरी छ ।
खुला सिमानामा विवाद, जलस्रोत विवाद, सीमा तस्कर, अपराधी एक अर्को देशमा लुक्ने, चेलिबेटी बेचबिखनलगायतबारे प्रहरी सेवालार्ई सचेत गराउनु जरुरी छ ।
प्रहरीका सेवाका सहयोगीदेखि नै शैक्षिक अध्ययन सँगसँगै सीप तालिमसमेत दिने र सेवा अवधि र पछि पनि कृषि र सरकारी उद्योगमा लाग्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्गठनमा सहभागिता हुने निहुँमा प्रहरी सङ्गठनलार्ई हतियार र सेनाको भरमा एउटा देशको सार्वभौमिकता, अर्थतन्त्र, बजार कब्जा गर्ने देशको पछि लाग्न दिनुहुँदैन ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद पे्रम सुवालले २०८१ फागुन ५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल प्रहरी कानुन संशोधन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा राख्नुभएको मन्तव्यको सार – सं.)