भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सवाल

संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत नेका र एमाले मिलेर सरकार गठन भएको सात महिना भयो । सरकार गठन गर्ने बेला ती दुई दलबिच ७ बुँदे सम्झौता भएको थियो । तीमध्ये अन्य धेरै विषयहरू दलगत स्वार्थसित सम्बन्धित भए पनि संविधान संशोधन र सुशासन विषय भने जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू हुन् । संविधान संशोधन विषयमा सरकारले त्यति जोड नदिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको विषयमा भन्ने वकालत गर्न छाडेको छैन ।
६/६ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने देशमा नेका र एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएपछि जनताले राजनैतिक स्थायित्व र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पाइएला भन्ने अपेक्षा पनि गरेका थिए । तर, सरकारको कार्यशैली हेर्ने हो भने त्यो आशा गर्ने अवस्था देखिँदैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, सतर्कता केन्द्र, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायतका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएका सरकारी निकायहरू छन् । ती निकायहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनहरू हेर्ने हो भने देशमा सुशासन होइन कुशासन चलिरहेको छ भन्न जो कोहीलाई करै लाग्छ । देशलाई नै प्रभावित पार्ने खालका ठूलठूला भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरू एक दुई दिन र महिनामा हुने होइनन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरूको मिलेमतोबिना त्यस्ता ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू सम्भव हुँदैन । प्रमाणले पुष्टि हुने आधार हुँदाहुँदै पनि नीतिगत निर्णयको बहाना बनाई घटनाको छानबिनसमेत नगर्ने र गरी हाले पनि मुद्दा नचलाउने अख्तियारका निर्णयहरूले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल भइरहेको देखिन्छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण त्यसको एक गतिलो उदाहरण हो । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला अलग अलग मितिमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक जग्गामा नक्कली मोही बनाई मोही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस प्रकरणमा संलग्नमध्ये प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा तत्कालीन सचिव बाबुराम पौडेलबाहेक सबै १७५ जनालाई मुद्दा चलाइयो र पहुँचको भरमा तत्कालीन न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलको छोरा नवीन पौडेललाई मुद्दा नै चलाइएन । कारण रेग्मी र पौडेलले जग्गा फिर्ता दिने ‘बाचा गरेको’ भन्ने आधार देखाइयो । कानुनी शासन भएको भनिएको देशमा योभन्दा ठूलो हास्यास्पद कुरा के हुन सक्छ ? यही फागुन १ गते मुख्य निर्णयकर्ताहरू नेपाल र भट्टराईविरुद्ध परेको रिटको बारे पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ । हेरौँ नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय सर्वोच्चको कस्तो व्याख्या आउँछ ?
नेपालको नाम संसारमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमध्ये परेकोले विश्वमै नेपाली जनताको बेइज्जत भएको छ । देशको यो अवस्था देखेर शासक दलका नेताहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । तर, उनीहरूको रवैया देख्दा लाज स्वयं लजाउला तर उनीहरू लजाउने छाँट देखिएन । पशुलाई सिक्रीले बाँध्छ तर मान्छेलाई नैतिकताले बाड्ने हो । लज्जाहीन र नैतिकताहीन नङ्गा नाचे हजार दाउका ठेकेदार शासकहरूलाई केले बाँध्न सकिन्छ ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विश्वमा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा १०७ औँ स्थानमा रहेको देखाइएको छ । हुन त अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) ले गरेको सर्वेक्षण सही नै हुन्छ भने त होइन । तर, नेपालमा हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको कुरा त सही हो नि !
सहकारी, विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, तीनै तहका सरकार र सरकारी कार्यालयहरू, न्यायालयहरू, गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू अहिले कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त छैन । यस्तो देशका शासकहरूले सुशासनको कुरा गर्नु जग हँसाइमात्र भएको छ ।
भ्रष्टाचारमुक्त कर्मचारी, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय मन्त्रीहरू छन् भनेर भन्नु नै दुर्लभ भइसकेको छ । यसको अर्थ सबै नै भ्रष्टाचारी भए भन्ने चाहिँ होइन । समाजमा इमानदारहरू पनि धेरै छन् । तिनीहरूप्रति पनि असल नियतले हेर्ने चलन हट्दै गएको छ ।
विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती, कमसल निर्माण, निर्माणसम्पन्न गरेर उद्घाटन नहुँदै भत्किने संरचनाहरूले देशमा कुन हदसम्म भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ भन्ने देखाउँछ । यसमा काम गर्ने ठेकेदार, प्राविधिक र कर्मचारी मात्र होइन राजनैतिक नेतृत्व पनि उत्तिकै दोषी देखिन्छ । राजनैतिक तहमा बस्नेहरू इमानदार भएको भए त्यसअन्तर्गतका हाकिम र कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने आँटै गर्न सक्दैनन् । सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ भनेझैँ राजनैतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई र कर्मचारीहरूले राजनैतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारबारे थाहा नहुने कुरै हुँदैन । तर अहिले ती दुवै पक्ष ‘तै चुप मै चुप’ भएर बसिरहेको अवस्था छ । यो राम्रो सङ्केत हुँदै होइन ।
राजनीति गरेर वा जागिर खाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने मनसायले त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेहरूले देशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनै सक्दैनन् । राजनीति गर्नेहरूले चुनावमा करोडौँ खर्च गर्ने र जितेपछि साँवा ब्याज असुल गरेर अर्को चुनावसम्मलाई सम्पत्ति जोड्ने गर्छन् । त्यसको निम्ति सरकारले दिने तलब, भत्ता र सुविधाले सम्भव हुँदैन । अनि विकास निर्माणमा ठेकेदार, तस्करहरूसँग मिलेमतो गर्ने र पार्टीको नीति र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिन पुग्छन् । कर्मचारीहरू लोकसेवामा पास हुनेबित्तिकै काठमाडौँमा घर जग्गा जोड्ने सपना देख्छन् र गलत बाटोमा लाग्ने गर्छन् । परिणाम सरकारी निकायहरू जनताको हितमा काम गर्न असफल सावित हुन पुगेका छन् ।
नेपालीहरूको मनस्थिति बिगार्न विदेशीहरूको भूमिका पनि कम छैन । नेपालमा विदेशी पैसाले चल्ने हजारौँ गैरसरकारी (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी (आइएनजीओ) हरू छन् । ती संस्थाहरू विकासको नाउँमा यहाँका नागरिकहरूलाई भ्रष्ट बनाउनुमा पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । वास्तविक खर्चभन्दा बढी नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिने, काम नै नभएकोलाई पनि प्रक्रिया पु¥याएर रिपोर्ट बनाइ पैसा पचाउने, भए नभएको अनुसन्धानको रिपोर्ट बनाएर करोडौँ पैसा झ्वाम पार्ने बानी परेकाहरू कर्मचारी होस् या राजनैतिक क्षेत्र जुनसुकै पदमा पुग्दा पनि त्यसलाई छोड्न सक्दैनन् । परिणाम अहिले भ्रष्टाचारकै कारण देशकै बेइज्जत भइरहेको छ ।
हरेक क्षेत्रमा योग्यताभन्दा भागबण्डामा नियुक्ति गर्ने प्रचलन रहेसम्म देशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिँदैन । राजदूतहरू, उपकूलपतिहरू मात्र होइन, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी पनि सरकारमा बसेका दलहरूले ‘अंशबण्डा’ गरेर नियुक्त गर्ने गरेका छन् । राजनैतिक पहुँचको आधारमा नियुक्ति पाएकाहरूले राम्रो काम गर्छन् भन्ने सोच्नु नै गलत हुन्छ । अझ निष्पक्ष न्याय दिनुपर्ने जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै शासन सत्तामा बसेका दलहरूले प्रतिशतका आधारमा भागबण्डा गर्छन् भने त्यस्ता न्यायाधीशहरूबाट कस्तो न्यायको आशा गर्ने ?
ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तको आधारमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नवीन पौड्याललाई अख्तियारले मुद्दा नै नचलाउनुमा के राजनैतिक कारण थिएन र ? चोर पक्राउ परेपछि सामान फिर्ता गर्ने सर्त गर्दैमा मुद्दा नचलाउने निर्णय संसारको कुन फौजदारी सिद्धान्त हो ? आश्चर्य यही छ । त्यस नजिरबाट कति भ्रष्टाचारीहरू छुट्ने छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ । पछिल्लो घटना बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा विनोद चौधरीका भाइको नाउँमा निजी गरिएकोमा उनले पनि जग्गा फिर्ता गर्ने सर्त राखेपछि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको बताइन्छ ।
हाम्रा शासक दलका नेताहरू नामुद गुण्डाहरूलाई संसद्मा पु¥याउने मात्र होइन बरु मन्त्री समेत बनाउन पछि पर्दैनन् । गण्डकी प्रदेशमा एमाले, नेका र माओवादीले पटक पटक समर्थन गरेर एक जना कुख्यात गुण्डालाई पटक पटक मन्त्री नै बनाए । के निर्वाचन अघिसम्म उनी प्रहरीको ‘मोष्ट वान्टेड सूचीमा’ परेका मान्छे होइनन् ? अनि कसरी दलहरूले संसद्मा पु¥याए र मन्त्री बनाए ? प्रस्ट छ ।
अझ भ्रष्टाचारको आरोपमा बन्दी जीवन बिताइरहेका एकजना मेयरको पक्ष लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्डले संसद्को रोष्टमबाटै बोले, ‘२०७४ सालमा जितेर मेयर भएको, विकासलाई द्रुत गति दिएको र राष्ट्रिय संस्कृति जगेर्ना गरेर रेकर्ड बनाएकोलाई एमालेमा आउने हो भने अख्तियारमा रहेको र वनको मुद्दामा सफाइ गरिन्छ । माओवादीमै बस्ने हो भने बचाउन सकिँदैन ।’ (नागरिक ३० माघ) यसलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने ?
माओवादी देशका प्रमुख प्रतिपक्ष हो । प्रमुख प्रतिपक्षलाई छायाँ सरकारको रूपमा लिइन्छ । भोलि माओवादीको सरकार आएपछि उसले सफाइ पाउने कुरा अहिले नै प्रस्ट भइसकेको छ । न्यायालयलाई नै प्रभावित पार्ने खालको यस्तो अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्नेहरूको मनोबल थप बलियो हुने निश्चित छ ।
सत्ता पक्ष होस् या प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैले भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्ने गरेका छन् । जताततै भ्रष्टाचारको कुरा उठिरहेको अवस्थामा सरकारको सुशासनको नारा उपहासबाहेक के हुन सक्छ र ? हरेक कुरा पारदर्शी गर्नु, जनताको गुनासोलाई ध्यान दिनु, नीति र कानुनअनुसारको काम गर्नु नै सुशासन हो र ठीक ठीक समयमा जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउनु, मितव्ययिता र आर्थिक अनुशासनमा रहेर सक्दो जनताको गुनासो कम हुने तरिकाले शासन गर्नु नै सुशासन हो । वर्तमान सरकारबाट यस्तो सुशासनको आशा गर्नु त मृगतृष्णा मात्र हुनेछ ।