के सरकार देश लुट्नेहरूको हो र ?

नेपालमा कानुन दुरुपयोगका धेरै उदाहरण छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले जग्गामा हदबन्दीको व्यवस्था ग¥यो । हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउनुपर्ने हो । तर, ५८ वर्ष हुँदासमेत हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याइएन ।
कान्तिपुर दैनिकको ५ फागुन, २०८१ मा पूर्वप्रधानसेनापति नीरशमसेर जबरा र उनको परिवारको नाममा रहेको १ हजार ४ सय ७ रोपनी ७ आना १ दाम जग्गा सरकारको नाममा नल्याएको सार्वजनिक भयो । यसले बहुदलयताका सरकारहरू पनि पञ्चायती बाटोमा हिँडेको पुष्टि ग¥यो ।
राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमसेरका छोरा नीरशमसेर २०१७ साल वैशाख १४ गतेदेखि २०२२ साल वैशाख १४ गतेसम्म प्रधानसेनापति थिए । त्यसपछि उनलाई २०४७ सालसम्म फिल्ड मार्शल (अतिरथी) उपाधि दिए रविभूषण समितिको अध्यक्ष बनाइयो ।
नीरशमसेरको विवरणमा बारा र पर्सामा ६० बिघा १२ कट्ठा १० धुर र उपत्यकाका तीन जिल्लालगायत मकवानपुर र नुवाकोटसमेतमा १ हजार ८ सय २६ रोपनी १० आना ३ पैसा जग्गा भएको उल्लेख छ । कानुनअनुसार नीरशमसेर, उनकी आमा र छोराहरूका नाममा काठमाडौँ उपत्यकामा २ सय २७ रोपनी, नुवाकोटमा १ सय ९२ रोपनी र तराईमा ६० बिघा १२ कट्ठा १० धुर जग्गा राख्न पाउने र बाँकी १ हजार ४ सय ७ रोपनी ७ आना १ दाम जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरिएको थियो ।
भूमि व्यवस्थापन विभागको अभिलेखअनुसार नीरशमसेरको परिवारका नाममा ललितपुरमा २ सय २३ रोपनी ४ आना १ पैसा १ दाम, काठमाडौँमा १ सय ९३ रोपनी ३ आना २ पैसा २ दाम, भक्तपुरमा १ सय रोपनी ३ दाम, नुवाकोटमा ४ सय रोपनी ४ पैसा ३ दाम गरी १ हजार ८ सय १७रोपनी २ दाम जग्गा छ । बारामा ३५ बिघा, पर्सामा २५ बिघा १० कट्ठा र मकवानपुरमा २ कट्ठा १० धुर गरी ६० बिघा १२ कट्ठा १० धुर जग्गा छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ पछि नीरशमसेरको परिवारलाई ललितपुरमा १ सय ९० रोपनी ८ आना २ दाम, काठमाडौँमा ८ रोपनी, भक्तपुरमा २८ रोपनी ११ आना २ पैसा १ दाम र नुवाकोटमा १ सय ९२ रोपनी गरी जम्मा ४ सय १९ रोपनी ३ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा राख्न दिइयो । बारा, पर्सा र मकवानपुरको सयौँ रोपनी जग्गामा किन हदबन्दी लगाइएन ? अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरू के नीरशमसेरको प्रतिनिधि पात्र हुन् र ?
२०२२ साल चैत २९ मा भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले गरेको आदेश तथा २०२३ साल वैशाख ३ मा भएको परिपत्रबाट नीरशमसेरसहित चार जनाका नाममा उपत्यका र नुवाकोटमा ४ सय १९ रोपनी ३ आना २ पैसा ३ दाम र तराईमा ६० बिघा १२ कट्ठा १० धुर मात्रै राख्न पाउने गरी निर्णय गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रावधानविपरीत हो । यसका दोषीहरूलाई अहिलेसम्म किन कारबाही गरिएन ?
हदबन्दीमा परेका कतिपय जग्गा २०४० सालदेखि २०५३ सालसम्म बेचबिखन गरिएको भेटिएको पनि सार्वजनिक भयो । सर्वसाधारण किसान जनताको २–४ आना जग्गा नामसारी गर्दा हदबन्दीमा परेको भनी रोक्का गर्ने मालपोत कार्यालयले सयौँ रोपनी जग्गा बिक्री गर्न किन दियो ? केही लाख पाएपछि देश बेच्न पनि पछि नपर्ने शासक दलका नेताहरू र उच्च कर्मचारीहरूको संलग्नतामा जबरा परिवारको जग्गा बिक्री गरिएको किन होइन ?
यस्ता देशद्रोहीलाई कानुन संशोधन गरेर मृत्युदण्डको सजायसमेत दिनु किन जरुरी छैन र ? के सरकार देश लुट्नेहरूको मात्र हो र ?