स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम : सरकारको प्रतिबद्धता एकातिर व्यवहार अर्कोतिर !

यस वर्ष चैत्र २५ गते ‘तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो अठोट’ भन्ने मूल नाराका साथ स्वास्थ्य बीमा दिवस मनाइयो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सो अवसरमा शुभकामना दिँदै ‘समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणा लागु गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति सरकार प्रतिबद्ध’ रहेको बताए ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमदेखि निराश जनतामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताले झिनो आशा पलाएको छ । २०७२ चैत्र २५ गते कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल ७ प्रदेशको ७५३ पालिका पुगेको छ । सरकारी, सामुदायिक र निजी गरी देशभरका ४८० वटा अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएको छ । सबैले समान रूपले सेवा पाउने भएकोले यो व्यवस्थाबाट आर्थिक रूपमा कमजोर मानिसहरू लाभान्वित भएका छन् । स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त महँगो भएकोले गरिब जनताको लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम उपचारको भरपर्दो विकल्प बनेको छ । ठुल्ठुला रोग लागेमा गरिबहरू उपचारबिना नै मृत्युवरण गर्नु पर्ने अवस्था छ । कैयौँले उपचारका लागि घरखेत बेच्न परेको र कैयौँ मानिसहरू उपचार गर्दागर्दै गरिब बनेका थुप्रै उदाहरणहरू नभएका होइनन् । एक सर्वेक्षणअनुसार स्वास्थ्य उपचारकै कारण वार्षिक ५ लाख नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि झर्ने गर्छन् । यस्तो महँगो स्वास्थ्य उपचारको बेला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अत्यन्त उपयोगी सावित भएको छ । तर सरकारले त्यसलाई भरपर्दो भने बनाउन सकेको छैन । हाल देशभर ८० लाखभन्दा बढी नागरिकहरू बीमा आबद्ध भएकोमा नवीकरण गर्नेहरूको सङ्ख्या ५७ लाख ५३ हजारमात्र हुनु बीमा प्रति जनविश्वास घट्दै जानुको सङ्केत हो ।
सरकारले बीमामा सूचिकृत अस्पतालहरूलाई समयमा भुक्तानी दिन सकेको छैन । फागुन मसान्तसम्ममा अस्पतालहरूलाई भुक्तानी बाँकी १६ अर्ब ४५ करोड पुगेको र बीमा बोर्डसँग भने जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बताए । मासिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेर मात्र बिमाको समस्या समाधान हुने होइन, त्यसको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक छ । देशभर सञ्चालित अस्पतालहरूले ९ महिनादेखि बीमा भुक्तानी पाएका छैनन् । धेरैजसो अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्न थालेका छन् । अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेमा बिरामीहरू निजी अस्पतालहरूमा जान बाध्य हुनेछन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नाफा र घाटासँग सम्बन्धित विषय होइन । यो त विशुद्ध सेवा क्षेत्र हो । नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज रूपमा गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । कोही पनि नागरिक बिना उपचार मर्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु बिमाको मुख्य उद्देश्य हो । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुने थियो । नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुने नागरिकको मौलिक हकमै राखिएको छ ।
सरकारले लोकप्रियता र चर्चाको लागि यस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने होइन । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रम भएकोले झन विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउनु आवश्यक छ । त्यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल, अन्तरक्रियाहरू समय समयमा चलाउनुपर्छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा निजी अस्पतालहरूलाई पनि सूचिकृत गरी सेवा प्रवाह समेत त्यहाँबाट गर्नु उचित होइन । निजी अस्पतालहरूको उद्देश्य सेवाभन्दा पैसा कमाउने रहेको हुन्छ । नागरिकहरूको उपचारको लागि अस्पताल छिर्ने बित्तिकै आवश्यकताभन्दा बढी परीक्षणहरू गराई बढीभन्दा बढी पैसा असुल्नु उनीहरूको विशेषता हो । यसर्थ निजी अस्पतालहरूलाई त्यस सूचिबाट हटाउनु स्वास्थ्य बीमामा भइरहेको अनियमितता कम गर्ने उपाय हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बीमाको अवस्था बुझेर बोलेको भए हाँसोको पात्रो बन्नुपर्ने थिएनन् । झण्डै एक वर्षदेखि बीमाको भुक्तानी दिन नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्री जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिले बीमा सुविधा रु. ५ लाख पुर्याउने बताउँदै छन् । जनताबाट आलोचना भएपछि उनी बीमा बोर्डसँग पैसा नभएको र बीमा कार्यक्रम बन्द हुने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन्छन् । यस्ता हल्का टीका टिप्पणी र अभिव्यक्ति दिँंदै हिँड्नु मन्त्रीहरूलाई सुहाउने विषय होइन ।
भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित ख्वप अस्पताललाई पनि बीमा बोर्डले ९ महिनादेखि भुक्तानी गरेको छैन । बीमा बोर्डसँग लिनुपर्ने भुक्तानी २४ करोड नाघेको ख्वप अस्पतालले जनाएको छ । नगरबासी मात्र होइन देशभरका बिरामीहरूलाई त्यस अस्पतालले सेवा दिइरहेको छ । ख्वप अस्पतालले यस आ.व. २०८१/८२ को बितेको ८ महिना (साउनदेखि चैत्र मसान्त) सम्ममा देशका ७२ जिल्लाका २ लाख १२ हजारभन्दा बढी बिरामीहरूलाई सेवा प्रदान गरी सकेको छ भने गत वर्ष २ लाख ५३ हजारभन्दा बढी जनतालाई सेवा प्रदान गरेको थियो । बीमाको भुक्तानी नहुँदा अस्पताल सञ्चालनमा समस्या भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमामा भएका कमी कमजोरी अध्ययन गरी जनताको लागि सहज रूपमा उपचारको व्यवस्था होस् । त्यसको लागि देश भरका अस्पतालहरूको बाँकी भुक्तानी शिघ्र प्रदान गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अझ प्रभावकारी, भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान देओस् ।