वैदेशिक सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्नु आवश्यक

भनिन्छ, आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अरूको अधिकार हनन गर्नुहुँदैन । अहिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आफ्नो हक अधिकारको लागि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा रहँदा नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ को प्रारम्भमै विद्यार्थीको पढ्न पाउने संवैधानिक अधिकार हनन भएको अवस्था देखिएको छ । हरेक वर्ष वैशाखमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइन्छ । तर, अहिले सामुदायिक विद्यालय आम हडतालमा छन् भने अर्कोतिर संस्थागत विद्यालयहरू जोडतोडका साथ विद्यार्थी भर्नामा जुटेका छन् । विगत केही वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण क्रमशः घट्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा यसपालिको शिक्षक आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालयतर्फ थप विद्यार्थी घट्ने त हैन भन्ने चिन्ता देखिएको छ ।
शिक्षक आन्दोलनलाई संस्थागत विद्यालयहरूको साझा सङ्गठनहरू प्याब्सन र एन. प्याब्सनले विद्यालय बन्द नगर्ने सर्तमा समर्थन जनाएका छन् । प्याब्सन–एनप्याब्सनले आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु अर्थपूर्ण देखिन्छ । महासङ्घले निजी विद्यालयको बारेमा खासै बोलेको छैन । त्यसैले, उनीहरू आन्दोलन महिनौँ जारी भए पनि हुने मनसाय राख्छन् । आन्दोलन जति लम्बिन्छ उता उति नै भर्ना बढी हुने उनीहरूको अपेक्षा देखिन्छ । यदि यो स्थिति भोलिको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेमा आन्दोलन निजी विद्यालय पोस्नलाई भएको ठहरिन सक्छ । यसतर्फ महासङ्घ सचेत हुनुपर्ने हो ।
गत महिना प्याब्सनको एक कार्यक्रममा प्रम ओलीले संस्थागत विद्यालयको प्रवक्ताजस्तै भएर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गर्नेहरू भनी होच्याएका थिए भने सोही कार्यक्रममा उनले दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन योग्यता सोग्यता केही नचाहिने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रमको यस्तो अभिव्यक्तिले पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आन्दोलित हुन उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ ।
मही माग्न ढुङ्ग्रो नलुकाई भन्ने हो भने महासङ्घको मूल नेतृत्वमा काङ्ग्रेस–एमालेकै नेशिस र नेराशिसङ्घकै शिक्षकहरू रहेका छन् । सरकारमा पनि अहिले काङ्ग्रेस–एमालेकै झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको छ । यस अर्थमा सङ्घीय शिक्षा ऐन माग्ने महासङ्घ पनि काङ्ग्रेस–एमाले, ऐन दिन आलताल गर्ने पनि काङ्ग्रेस एमाले नै भएको हुँदा स्थिति आफै बोक्सी आफै धामीजस्तो देखिएको छ ।
महासङ्घभन्दा पृथक नेमकिपाको पेसागत शिक्षक सङ्गठन नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक सङ्घ यस आन्दोलनमा सरिक देखिँदैन । सङ्घका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले महासङ्घले उठाएका पेसागत हकहितका मागहरू जायज भए तापनि महासङ्घका कतिपय मागहरूसहित शिक्षक सङ्घको मत बाझिएको बताएका छन् । महासङ्घ विद्यालय शिक्षा पालिकाअन्तर्गत राख्न चाहँदैन भने सङ्घ पालिकालाई थप सबल बनाउन चाहन्छ ।
नेक्राशिसङ्घ कम्पनी ऐनमा दर्ता भई सञ्चालित निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लानुपर्ने पक्षमा छ भने महासङ्घ यस विषयमा मौन देखिन्छ ।
नेक्राशिसङ्घ वैदेशिक सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने महासङ्घ यस विषयमा पनि मौन देखिन्छ ।
नेक्राशिसङ्घ शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र खारेजीको पक्षमा देखिन्छ भने महासङ्घ अध्यापन अनुमतिपत्रको पक्षमा देखिन्छ ।
यस्ता विविध कारणले महासङ्घभन्दा पृथक रहेर सङ्घीय शिक्षा ऐनको लागि संसद्मा विभिन्न ७६ वटा सुझावहरू संसद्मा पेस गरेको हुँदा त्यसमा संसद्ले विशेष ध्यान दिइने विश्वास गरिएको छ । अहिले प्रकाशमा आएको समाचारअनुसार स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नरहने माग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने माग महासङ्घले फिर्ता लिएको छ । जुन नेक्राशिसङ्घले दिएका सुझावहरूमध्येमा पर्दछ ।