“विश्वका मजदुर एक होऔँ” – १३६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस – नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर सङ्घको अपिल

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिकहरूको विजय दिवस – मे १
क्रान्तिकारी मजदुर साथीहरू,
आजभन्दा करिब डेढ सय वर्षअघि उद्योग तथा कलकारखानामा मजदुरहरूले दैनिक १८ घण्टासम्म काम गर्नुपथ्र्यो । कामको ज्यालाबाट मजदुरलाई सुख्खा रोटीसँग एक टुक्रा प्याज खान मुश्किल थियो भने आधा पेट पनि भरिन्नथ्यो । मजदुरको बास छाप्रोमा हुन्थ्यो । नाबालकहरूलाई समेत दिनको १२–१३ घण्टा काम गराइन्थ्यो ।
संरा अमेरिकाका मजदुरहरूले दिनको ८ घण्टा काम र ज्याला बढाउने माग राखी आन्दोलन सुरु गरे । १ मे १८८६ का दिन देशव्यापी हड्तालको आह्वान भयो । शिकागो सहर सङ्घर्षको केन्द्र थियो । मे १ र २ को हडताल शान्तिपूर्ण भयो । प्रतिक्रियावादी सरकारले मे ३ को दिन हडतालमा सहभागी निःशस्त्र मजदुरहरूमाथि गोली चलायो । सरकारको गोलीबाट ५ जना मजदुर मारिए भने ५० जना गम्भीर घाइते भए । मे ४ को दिन गोलीकाण्डको विरोधमा मजदुरहरूले विशाल जनप्रदर्शन र सभा आयोजना गरे ।
उत्तेजना फैलाउन सरकारकै एक गुप्ती पुलिसले पुलिसमाथि बम हान्यो । सरकारका प्रहरीले मजदुरको सभामाथि दनादन गोली बर्साउन थाल्यो । गोलीकाण्डमा धेरै मजदुर मारिए र सयौँ घाइते भए । पुँजीवादी सरकारको न्यायालयले बमकाण्डको झूटो आरोप लगाई मजदुर नेताहरूलाई फाँसी दियो । मजदुर नेताहरूलाई फाँसी दिएको समाचारसँगै संरा अमेरिकाका सारा मजदुरहरू सरकारको विरोधमा ज्वालामुखीझैँ उठे । यसरी, मजदुर आन्दोलन अगाडि बढ्यो ।
मजदुरको रगत पसिनाले मोटाएका पुँजीपतिवर्ग मजदुर आन्दोलनको अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य भयो । आठ घण्टा कामको दिन र ज्याला बढाउने मजदुरको माग पूरा भयो । मजदुरको आन्दोलन र बलिदान खेर गएन । सन् १८८९ मे १ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा विश्वका मजदुरहरूको भेला भयो । सो भेलाले मजदुरहरूको विजय भएको दिन मे १ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने निधो ग¥यो ।
“मजदुरवर्गसँग हार्नको लागि बाँधिएको सिक्रीबाहेक अरु केही छैन”
सन् १८४८ मा माक्र्स–एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेख्नुभयो । उहाँहरूले सर्वहारावर्ग र मजदुरवर्गसँग हार्नको लागि बाँधिएको सिक्रीबाहेक अरु केही नभएको तर जित्नको लागि सारा संसार भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँहरूले पुँजीवादको उत्थान, विकास र पतनको नियम माक्र्सवाद प्रतिपादन गर्नुभयो । वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्न विश्वका मजदुर एक हुनु जरुरी छ ।
सन् १८७१ मा मजदुरवर्गको पहिलो राज्य ‘पेरिस कम्युन’ स्थापना भयो । सन् १९१७ को अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिले सोभियत सङ्घ स्थापना ग¥यो । त्यसको प्रकाश युरोप, एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकासम्म फैलियो । सर्वहारावर्गका नेता लेनिन र स्तालिनको निधनपछि सोभियत सङ्घका नेताहरूमा विश्वासघात (संशोधनवाद) र पिपलपाते (अवसरवादी) प्रवृत्ति देखाप¥यो । सन् १९९१ मा सोभियत सत्ता विघटन गरियो र समाजवाद रक्षात्मक स्थितिमा पुग्यो ।
वर्ग रहेसम्म वर्गसङ्घर्ष चालु रहन्छ । सन् २०१६–१७ मा जनताले तिरेको कर पुँजीपतिवर्ग वा बैङ्कहरूलाई बाँडिएको विरोधमा संरा अमेरिकामा ‘वालस्ट्रिट कब्जा गर’ आन्दोलन सुरु भयो । यसको कम्पन बाँकी संसारमा फैलियो । अहिले रुसी जनता सोभियत सङ्घ पुनःस्थापनाको लागि सङ्घर्ष गर्दै छन् । एक्काइसौँ शताब्दी मजदुर आन्दोलन र समाजवादको युग हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति
संरा अमेरिकामा सन् २०२५ मा राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भयो । ट्रम्पको आदेशानुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गतको मानव अधिकार समितिबाट अमेरिका बाहिरियो । ट्रम्पले समाजवादी क्युवाविरुद्ध ‘राज्य प्रायोजित आतङ्कवादी देश’ आरोप लगाई नाकाबन्दी थप कडा पारे । संसारका १८५ देशलाई भन्सार कर बढाएर व्यापार युद्ध घोषणा गरेको ट्रम्पले चीनलाई २४५ प्रतिशत भन्सार कर पु¥याए । यसको जवाफमा चीनले अमेरिकालाई १२५ प्रतिशत भन्सार कर लगायो ।
अमेरिकी भन्सार करको विरोधमा चीन र युरोपबिच सहकार्य हुने सङ्केत पाएपछि ट्रम्पले चीनबाहेक बाँकी देशलाई लगाएको भन्सार कर ९० दिनको लागि स्थगन गरे । ट्रम्पले ‘बल चीनको आँगनमा पुगेको’ धम्कीपूर्ण भाषा बोले । चीनले अमेरिकी सरकारलाई जवाफ दिए, ‘भन्सार कर हटाए मात्र वार्ता हुनेछ ।’
अमेरिकी भन्सार करको कारण विश्वमा आर्थिकसँगै राजनीतिक आँधी आउने खतरा बढ्यो । अमेरिकी व्यापार युद्ध अमेरिकी जनताकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । तेस्रो विश्वयुद्ध भए अमेरिकालाई क्षति हुनेछ ।
अहिले संसारमा ८० प्रतिशत स्रोत–साधन ०.००४ प्रतिशत शोषक वर्गको कब्जामा छ । विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले उत्तरी गोलाद्र्धका साम्राज्यवादी देशहरूको हित हेर्दै छन् भने विश्वव्यापी आर्थिक असमानता बढाउँदै छन् । मुठीभरको सङ्ख्यामा रहेका विश्वका खर्ब डलरपतिहरूको आम्दानी दैनिक १० करोड डलरले बढेको सार्वजनिक भइरहेको छ ।
बेलायतले भारतलाई २१० वर्ष उपनिवेश बनाउँदा ६४० खर्ब ८२ अर्ब डलर बराबर दोहन गरेको थियो । बेलायतका १ प्रतिशत शोषक वर्गको कब्जामा १७० खर्ब डलर रहेको छ । सन् १८२५ देखि सन् १९४७ सम्म बेलायत र फ्रान्सले दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूबाट २० खर्ब ४० अर्ब डलर बराबर दोहन गरे । बेल्जियम र जर्मनीले पनि अफ्रिकाबाट खर्बौँ डलर बराबर दोहन गरे । दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूबाट यो दोहन आज पनि चालु छ । सन् २०२३ मा मात्र उत्तरी गोलाद्र्धका साम्राज्यवादी देशहरूले दक्षिणी गोलाद्र्धका गरिब देशहरूबाट ९ खर्ब २१ अर्ब डलर बराबर दोहन गरेको सार्वजनिक भयो । विश्वको २० प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको उत्तरी गोलाद्र्धका देशहरूले विश्वको ७७ प्रतिशत सम्पत्ति कब्जा गरेका छन् । सन् १९७० देखि सन् २०२३ सम्म दक्षिणी गोलाद्र्धका गरिब देशले उत्तरी गोलाद्र्धका धनी देशहरूलाई ३३ खर्ब डलर ऋण भुक्तानी गरे । साम्राज्यवादीहरू विश्वका गरिब देशहरूलाई ऋण र पुँजी लगानीको निहुँमा नवउपनिवेश बनाउँदै छन् ।

देशको अवस्था : अर्थतन्त्र ध्वस्त
सामन्त र पुँजीपतिवर्गले आफ्नो स्वार्थको लागि बरोबर प्रतिक्रान्ति (कू) गर्छन् । २०१७ पुस १ गते बहुदलीय प्रजातन्त्रको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी निर्दलीय पञ्चायती सरकार सुरु गरियो । नेकाको देउवा सरकारले २०५९ असोज १८ गते सङ्कटकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी देश जनप्रतिनिधिविहीन बनायो । २०६१ जेठ २१ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रतिगामी सरकारमा नेका (प्रजातान्त्रिक) र एमाले सामेल भए । २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कार्यकारी प्रमुख आफै बनेर सत्ता कब्जा गरे । यी सबै प्रतिक्रान्ति (कू) का केही उदाहरण हुन् ।
संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भइसकेपछि स्थानीय र संसद्को निर्वाचनमा नेका–माओवादी–मधेसवादी–राजमो एकातिर र एमाले–राप्रपा अर्कोतिर सिद्धान्तहीन गठबन्धन गरिएको पनि प्रतिक्रान्ति (कू) कै सिलसिला हो । दुई वर्षयता माओवादी–एमाले, माओवादी–नेका, माओवादी–एमाले र एमाले–नेकाको सिद्धान्तहीन सरकार गठन र विघटन पनि प्रतिक्रान्तिकै सिलसिला हो । यी घटनाहरू प्रतिक्रान्ति (कू) का केही उदाहरण मात्र हुन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म विदेशी पुँजीको सेवाकै लागि भएको हो । सन् १९१७ को फेबु्रअरी क्रान्तिपछि बनेको करेन्स्कीको पुँजीवादी सरकारमा गएको र आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गरेको मेन्सेविक पार्टीले राज्यको ढुकुटीमा लुटपाट मच्चाएको थियो । नेपालमा पुँजीवादी सरकारमा गएका कम्युनिस्ट दाबी गरेका एमाले–माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस)–राजमोको अवस्था पनि मेन्सेविकहरूको जस्तै छ । ३५ वर्षयता सरकारमा गएकाहरूले सार्वजनिक संस्थान र उद्योग सस्तोमा निजीकरण गरे । जुन यसप्रकार छन :–

सरकारले जनता लुट्न मिल्छ र ?
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको शेयर बेचेर निजीकरण गर्दैछ भने नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन करारको नाममा निजीकरण गर्दै छ । पानी नबग्ने नदीमा समेत जलविद्युत् परियोजनाहरू अनुमति दिएर शेयर बेच्न लगाई सर्वसाधारण जनताको अबौँ अर्ब रुपियाँ ठगी गरेकाहरू छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन् । सरकारले सहकारी संस्थालाई यसको सिद्धान्त र उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गराउन सकेन । परिणाम, सर्वसाधारण जनताको ४ खर्ब रुपियाँ बढी ठगी गरियो भने सरकारले ठग सञ्चालक र सम्बन्धित सबैको लगानी र सम्पत्ति जफत गरी सर्वसाधारण जनताको बचत फिर्ता गराउन सकेन । त्यस्ता १७ हजार सहकारी संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरी भारी बिसाउँदै छ । यो गलत हो ।
सरकारले सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रुपियाँ पु¥याएर सडक र पुल निर्माण, विद्युत् र टेलिफोन विस्तार गरेको दाबी गर्दै छन् । यो अङ्क कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४६.७५ प्रतिशत भएको बताइन्छ । यति बेला सरकारले ऋण ल्याएर ऋण तिर्दै छ । आव २०७२÷७३ मा सरकारको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब रुपियाँ मात्र थियो ।
चालु आवको आठ महिनामा आयात ११ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँ र निर्यात १ खर्ब ५८ अर्ब रुपियाँ भयो । व्यापार घाटा १० खर्ब १३ अर्ब रुपियाँ भयो । एमालेका अर्थमन्त्रीले संसदमा राजस्वबाट कर्मचारीको तलब खुवाउन धौधौ भएको वक्तव्य राखे । देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने सरकारले राजिनामा किन दिएनन् ? गिद्धले सिनो खाएजस्तै सरकारले जनतालाई चुस्न मिल्छ र ?
अहिले नेपालमा पनि पुँजीवादको सङ्कट बढ्दो छ । सर्वसाधारण जनता र स–साना उद्योगी–व्यापारीहरूको क्रयशक्ति कमजोर भइरहेको छ । विनोद चौधरीजस्ता देश दोहन गर्नेहरूको सम्पत्ति वर्षमा ४०–५० अर्ब रुपियाँ बढेको सार्वजनिक भयो । सरकारले युवालाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र व्यापारघाटा घटाउने कुनै योजना बनाउन सकेन । सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगलाई कुल कर्जाको ५० प्रतिशत प्रवाह गर्नु आवश्यक छ । सरकारले नेपालीको लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गरी भारतबाट इन्धन आयात घटाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
२०८१ चैत १५ गते काठमाडौँ तीनकुनेको जनप्रदर्शनमा सहभागी सर्वसाधारण जनताको अपेक्षा शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क, देशभित्र रोजगारी हो । तर, राजतन्त्र समर्थकहरूले सर्वसाधारण जनतालाई राजतन्त्र पुनःस्थापना भए देश र जनताको समस्या समाधान हुने जालझेलपूर्ण भ्रम फैलाउँदै छन् । नेपाली जनताले २५० वर्षको हुकुमी राजतन्त्र झेलेकै हो । अब राजतन्त्रको कुरा उठाउनु सानो बेलाको लुगा ठुलो हुँदा ठीक नभएजस्तै हो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको वर्तमान पुँजीवादी प्रजातन्त्र वा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुँदैमा देश र जनताको समस्या समाधान हुनेछैन । देश र जनताको समस्या समाधानको लागि समाजवादी गणतन्त्र जरmरी छ । समाजवादी गणतन्त्रमा मात्र श्रमको सम्मान, योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त हुनेछ ।
काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरूको माग उत्पादन श्रमसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने हो । जिल्ला–जिल्लाबाट विद्यार्थीसँगै अभिभावकलाई प्रदेश र सङ्घको राजधानीमा पठाउने, जिल्ला–जिल्लाका शिक्षकहरूलाई प्रदेश र सङ्घको राजधानीमा सरुवा गर्ने र १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकको घरखेत बेच्न लगाई विदेश अध्ययन वा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सरकारको विरोध शिक्षकहरूले गर्नुपथ्र्यो । शिक्षकहरूले देशको सन्तुलित विकासको लागि आवाज उठाउनु जरुरी छ ।
बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र आएको ३५ वर्ष भयो तर कमैया, कमलरी, बँधुवा, हरmवाचरmवा, मजदुरको समस्या यथावत छ । वैशाख २ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–४ मा बँधुवा मजदुर यथावत रहेको सार्वजनिक भयो । पश्चिम नेपालको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलालीमा कमैया र कमलरी पाल्ने सामन्तवाद यथावत छ । यसको विरुद्ध सङ्घले आवाज उठाउँदै आएको छ ।

क्रान्तिकारी मजदुर साथीहरू
यो सङ्घको स्थापना पञ्चायती शासनको बेला २०२४ सालमा भूमिगत रूपमा भएको हो । उत्पादनका मुख्यमुख्य साधन र सेवा राष्ट्रियकरण भएमात्र मजदुर वर्गको दीर्घकालीन हित हुने यो सङ्घको विश्वास हो । सङ्घले यही वैशाख १७ गते १३६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा प्रदर्शनसहित सभा गर्दै छ । सो कार्यक्रममा सम्पूर्ण मजदुर र अन्य पेसाका साथीहरूको सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध छ ।
प्रदर्शन सुरु हुने स्थान : सूर्यमढी वडा नं ९, भक्तपुर
समय : अपरान्ह ३ः०० बजे
सभा हुने स्थान : तेखापुखु, वडा नं १
मिति : २०८२ वैशाख १७ गते, बुधबार

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन
नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर सङ्घ