आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तानिए पनि निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशङ्का

०६४ चैत २७ को बम बिस्फोट
संविधान सभाको निर्वाचनको मिति २०६४ चैत २८ गते हुँदै थियो । २७ गते रौतहटको फरहदवा गाउँ हाल परिवर्तित राजपुर नगरपालिका वडा नं. २ मा शेख इद्रिसको छाप्रोमा अचानक बम बिस्फोट भयो ।
बुझ्दै जाँदा संविधान सभा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार मोहम्मद आफताब आलमको योजनाअनुसार शेख इद्रिसको छाप्रोमा बम बनाउने काम भइरहेको रहेछ । ठाउँ ठाउँमा बम बिस्फोट गराएर मतदाता तर्साउने र बुथ कब्जा गर्ने आलमको योजनामा भारतबाट कामदार झिकाएर बम बनाइरहेका रहेछन् । अधिकांश भारतीय भए पनि केही कामदार भने नेपाली थिए ।
पटक पटक मन्त्री बनिसकेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता आलमले बम बारुद र आगोसँग खेलेको अन्यायपूर्ण अत्याचारको पर्दाफास हुन १२ वर्ष लाग्यो ।
२०६४ सालको चैतदेखि २०७६ सालसम्म रौतहट जिल्लाको प्रहरी प्रमुखका रूपमा १६ जना फेरिएका थिए । १५ जना प्रहरी प्रमुखहरूले अनुसन्धान नै अघि बढाएनन् । सुरुमा प्रहरीले उजुरी समेत लिन मानेनन् । न त कुनै किसिमको अनुसन्धान नै भए ।
बम बिस्फोटको घटनालाई आलमसहितका व्यक्तिले गुपचुप राख्न खोजेकोमा घटना भएको ३ दिनपछि २०६४ चैत ३० मा आलमसँगै निर्वाचन लडेका एमालेका शैलेन्द्र साहले घटनाबारे प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए ।
सोही निवेदनका आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, गौरमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यसबेला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो ।
बिष्फोटको घटनापछि तत्कालै प्रहरी पुगेर घटनास्थलमा कुनै किसिमको बिस्फोट नभएको मुचुल्का तयार पारेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि आलम आफै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भए । त्यहि दिन उनलाई जिल्ला न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै छाडेको थियो । त्यसपछि २०६५ असार ३० गते तत्कालिन महान्यायाधीवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए ।
राज्यस्तरबाट हुने धोखा, धाँधली, षड्यन्त्र र अपराधिक गतिविधि र अपराधीलाई धाकछोप गर्न राज्यस्तरबाटै हुने सत्ता दुरुपयोगको एउटा ज्वलन्त नमूना हो यो ।
पीडितको कानुनी सङ्घर्ष
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाउन नमानेपछि पीडित परिवार सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले घटनालाई गम्भीर भन्दै थप अनुसन्धान गर्न न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासबाट २०६९ जेठ १६ गते आदेश दियो । तर, पटक पटक ताकेता गर्दा पनि प्रहरी प्रमुखहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गरेको देखिएन । सर्वोच्च अदालतको आदेशले समेत आलमलाई छुन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको करिब ७ वर्षपछि २०७६ असार ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासबाट अविलम्ब अनुसन्धान गर्न पुनः आदेश दियो । त्यसपछि बल्ल रौतहट जिल्लामा खतिएका १६ औँ प्रहरी प्रमुख भूपेन्द्र खत्रीले उनलाई पक्राउ गरे । पक्राउ पर्दैगर्दा आलमले “ए, एसपी तिमी को हौ ? म आइजी बनाउने ताकत राख्छु, पक्राउ गरेर ठुलो गल्ती ग¥यौ, छुटेर आएपछि देखाईदिन्छु । ठट्टा ठानेको छौ, जिल्लामा आग लाग्छ आग ।” भनेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेपछि जिल्ला अदालतले थुनामा राखी कारवाही गर्ने आदेश दियो । सो आदेश उपर तहतह गरी आलम सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७९ वैशाख २३ गते आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही गर्ने आदेशले निरन्तरता पाउने आदेश आदेश न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीले गरेको थियो ।
यसरी आलमलाई अनुसन्धान गर्न र अनुसन्धान पछि दायर भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनामा राखी कारबाही गर्ने आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश समेत गरी ३ पटक सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको देखिन्छ ।
उनै आलमसहित चार जनालाई २०६४ चैत २७ गते बम विस्फोटका घाइते पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत र ओसी अख्तरलाई इँट्टाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएर हत्या गरेको कसुरमा झण्डै १७ वर्षपछि २०८१ वैशाख १३ गते जिल्ला अदालत रौतहटले जन्मकैदको सजाय हुने फैसला ग¥यो ।
नख्खुु जेलबाट छुटे आलम
१७ वर्षअघि संविधानसभा निर्वाचनका बेला निर्वाचन प्रभावित पार्न आफैले बनाउन लगाएको बम बिस्फोट हुँदा घाइते भएका युवाहरूलाई जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएको आरोपमा २०८१ वैशाख १३ गते रौतहट जिल्ला अदालतले आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
जिल्ला अदालतले अनुसन्धान प्रतिवेदन, साक्षी बयान, मानवअधिकार सङ्गठनको प्रतिवेदन, घटनास्थलको फोटोग्राफबाट बम बिस्फोट भएको र हत्याको तथ्य स्थापित भएको ठहर गरेको थियो ।
तर उच्च अदालत, जनकपुरले भने बम बिस्फोटको वारदात वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको, घाइते भनिएका त्रिलोकप्रसाद र ओसी अख्तरलाई ट्याक्टरमा हाली राजा इँट्टाभट्टामा लगी पोलेको भन्ने ठोस सबुद प्रमाण भेटिन नसकेको र विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनले पनि यसलाई पुष्टि गर्न नसकेकोले अभियोग स्थापित नहुने भन्दै आलगलगायत चारै जना प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने फैसला गर्यो । फैसला लगत्तै १ वर्ष १ महिना १ दिनमा आलम नख्खु जेलबाट रिहासमेत भइसकेका छन् ।
आलम छुटेपछि उठेका प्रश्न
यसैबिच छोरा ओसी अख्तरको न्यायका लागि गौर, रौतहटदेखि वीरगञ्ज, हेटौडा र काठमाडौँ धाइरहेकी आमा रुक्सनालाई ८ माघ २०६७ का दिन साँझ गोली हानी हत्या गरियो । उनको हत्यापछाडिको पृष्ठभूमिमा को थियो ? कसको स्वार्थ थियो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म गहन अनुसन्धान नभएको बताइन्छ ।
यसरी वृद्ध आमाबुबाको हारगुहारपछि पनि अनुसन्धान नै नभएपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०६९ सालमा गम्भीररूपले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दियो ।
यसरी २०६४ चैत २७ मा भएको विस्फोटको घटना तत्काल अनुसन्धान नहुनु, एमाले उम्मेदवारले घटनाबारे प्रहरीमा निवेदन दिएकोमा पनि झिनो अनुसन्धान हुनु, मुद्दा चलाउन नपर्ने जिल्ला सरकारी वकिलदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्मको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले २०६९ मा बल्ल अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिनु, निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको ७ (सात) वर्षसम्म पनि अनुसन्धान नहुनु, यसबिचमा आलम पटक पटक सांसद तथा नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदका मन्त्री समेत हुनुजस्ता उतारचढाव अस्वाभाविक देखिन्छ । आलम रोतहट क्षेत्र नं. २ बाट चार पटक सांसद र पटक पटक मन्त्रीसमेत बनेका थिए । उनका छोरा राजिक आलम राजपुर नगरपालिकाको प्रमुख छन् ।
साथै नेपाल काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आलमलाई छुटाउन बारम्बार प्रयास गरेको भन्ने भनाइले यो मुद्दालाई थप विवादास्पद बनाएको छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा उच्च अदालतबाट हालै भएको फैसला स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेको भन्ने कुरामा शङ्का उत्पन्न गरेको छ । साथै पीडित परिवारलाई ठुलो चोट पुगेको हुुनपर्छ ।
जबसम्म शक्तिशाली, पहुँचवाला व्यक्तिहरूले कानुनलाई प्रभावित पार्ने गरेको समाजमा महसुस गरिन्छ, तबसम्म सामान्य नागरिकले न्याय पाउने आशा गर्न गा¥हो हुने महसुस गरिन्छ । साथै न्याय प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता पुष्टि गर्दछ ।
यस्ता पहुँचवाला व्यक्तिहरू संलग्न फौजदारी वा दुनियावादी फौजदारी मुद्दा किन नहोस् सुरु अनुसन्धान नै फितलो बनाउने, प्रमाण नष्ट गर्ने, अनुसन्धान प्रतिवेदन नै कमजोर किसिम पेश गर्ने गर्दा कालान्तरमा न्यायालयले फौजदारी कसूरका घटनामा संलग्नको कसूरलाई शङ्का रहित तवरबाट पुष्टि गर्ने सबुद प्रमाणको प्रचुरतामा ¥हास आउने हुँदा प्रहरी र सरकारी वकिलको सफलता झिनो हुँदै जाने गरेको देखिएको पाइन्छ ।
हो, प्रहरी, सरकारी वकिल, न्यायाधीश र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूसमेत अहिले राजनीतिक भागबण्डाको खेलमा कहीँ न कहीँ जोडिने गरेकोले यी र यस्ता प्रश्नहरू बारम्बार उठ्ने गरेको पाइन्छ ।
के निष्पक्ष छानबिन होला ?
उनको रिहाइसँगै उठेका विभिन्न प्रश्नहरू र दबाबका कारण ३ हप्तापछि आलमविरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई न्याय परिषदले इजलासमा बस्न रोक लगाउँदै न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर छानबिन अघि बढाउने भएको छ ।
छानबिन निष्पक्ष हुने आशा गर्न सकिन्छ तर छानबिनपछिको प्रतिवेदनले मात्रै हामीलाई छानबिन निष्पक्ष भए नभएको र प्रतिवेदनले न्याय र कानुनी क्षेत्रलाई सही मार्गमा दोहो¥याउन सघाउने या नसघाउने भन्न सकिन्छ ।
यसैबिच न्याय परिषदका सदस्य एवं कानुनमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका अजयकुमार चौरसियाको विवादित गतिविधि चर्चाको विषय बनेको छ । एक सांसदले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै कानुनमन्त्रीले जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने गरेकोले उनको कल डिटेल सार्वजनिक गर्न माग गरेको देखियो ।
संसदमै कानुन मन्त्री चौरासियामाथि न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर फैसला गराउने भन्दै मुद्दा प्रभावित पार्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
“न्याय परिषद” सत्तासीन राजनीतिक दलहरूले सिन्डिकेटमा आफूहरूबिच भागबण्डा गर्दै न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने थलो बनेकोले परिषदको औचित्य नरहेको प्रश्न उठेको छ ।
त्यसैले आम नागरिकहरूको अन्तिम भरोसा न्याय मर्न नदिन न्यायालयलाई अझ बढी सुुदृढ बनाउन न्यायपालिकाको शाख बचाउन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र स्वच्छ न्यायको लागि न्याय परिषदले अहम् भूमिका खेल्न जरुरी छ ।
२०८२ असार ७