सन्धि सम्झौतामा प्रम र मन्त्रीहरू के बुझेर सही गर्छन् ?

काठमाडौँ, ३० असार । “भारतले गण्डकीमा पानी नदिँदा रोपाइँ ढिला” – (‘कान्तिपुर’, २८ असार, २०८२)
“सम्झौताअनुसार नहरमा भारतीय पक्षले ८५० क्युसेक पानी दिनुपर्नेमा हाल औसतमा ५५० क्युसेक मात्र दिँदै”
यसरी विदेशीहरूसँग भएका हरेक सन्धि–सम्झौतामा नेपाल ठगिने खालका सन्धि–पत्रहरूमा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू बुझेर सही गर्छन् वा केही पारिवारिक लोभलालचमा लागेर हस्ताक्षर गर्छन्, बुझिनसक्नु बताउँछन् – जानकारहरू ।
जलविद्युत्को सन्धि–सम्झौताहरूमा नेपालको जलविद्युत्को मुख्य वितरण केन्द्र भारतमा राख्ने र नेपाललाई चाहिने विद्युत् फेरि भारतसँगै किन्नुपर्ने यी कस्ता सन्धि–सम्झौताहरू हुन् ? ‘बहादुर’ नेपालीहरूको देश सधैँ हारमा टुङ्ग्याइन्छ ।
जलस्रोत होस् वा नहरबाट नेपालले पानी पाउने भागमा नेपालको हात तल पार्ने सन्धि–सम्झौता गर्ने बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, माधव नेपाल, ओली वा झलनाथ खनाल को हुन् स्पष्टरूपले साधारण जनताले बुझ्ने भाषाले लेखहरू आएमा नयाँ पुस्ताले पनि बुझ्नेछन् ।
काठमाडौँका ‘सुविधा भोगी’ किसान, पढेलेखेका शिक्षक र प्राध्यापकहरू ती ‘हस्ताक्षर गर्ने बहादुरहरूसँग छलफल गर्न र बुझ्न जाने कार्यक्रमहरू सा¥है फलदायी हुने काठमाडौँ उपत्यकामा चर्चाको विषय बन्दै छ ।
भारतले नेपालमा रोपाइँको बेला पानी नदिनुको अर्थ के हो, ? यसले कृषकहरूको देशमा परिणाम के होला – शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू अनभिज्ञ होलान् र ¤
सरकारको क्षमता कमजोर
“साढे तीन खर्ब बजेट खर्च भएन” – (‘नागरिक’ दैनिक, २७ असार, २०८२)
बजेट खर्च भएन भने काम गर्नुपर्ने काम नहुने भयो; कामदार जनताले काम पाउनेछन् । जनताले काम र माम (खर्च) नपाउँदा बजार सुनसान हुने भयो अर्थात् अर्थतन्त्र चलायमान नभई सुस्त हुने भयो । त्यसको असर उत्पादनमा कमी आउने भयो† जनताका श्रम खेर जाने भयो । यसरी नै देशको अर्थतन्त्रमा ¥हास आउने भयो । यो वर्षको काम दुई वर्षपछि परेमा सामानको मूल्यवृद्धि हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा क्षति हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कसैले भन्लान्, “आज खर्च नगरे भोलि पर्सि होला र कर्मचारीले तलब नपाए त्यही गर्नुपर्ला !” यसको जवाफ आउनेछ – नयाँ बजेटमा जोडेपछि भइहाल्छ, खर्च नभएमा कोषमा बाँकी रहन्छ । तर, सामानको मूल्य बढ्नेछ, मुद्रास्फीतिले जनताको ढाड सेक्नेछ । कर्मचारीको निम्ति देश होइन, देशको निम्ति कर्मचारी होइन । ३०–४० किलोमिटर कालोपत्र गर्न १० वर्ष लाग्दा पर्यटकहरू अन्तै पुग्छन्, के यसबारे सिंहदरबारले सोच्नुपर्दैन ?
रेमिट्यान्सको अर्थशास्त्र
देशमा भित्रिएका सबै रकम सरकारको होइन व्यक्ति व्यक्तिको हो, एकै बिहान त्यो रकम खाली भइसक्छ ।
समाचारको शीर्षकले भन्छ – “७ लाख विद्यार्थी बिदेसिए, ६ खर्ब बाहिरियो” (अन्नपूर्ण पोस्ट, २७ असार, २०८२)
एक एक जना विद्यार्थीले लाखौँ रूपैयाँको विदेशी मुद्रा लैजान्छन् । यसको मुख्य दोष ‘विदेशमा बिक्ने शिक्षा चाहियो’ भन्ने र विश्वविद्यालय र कलेजमा पढाउने प्राध्यापकहरूको ‘करामत’ हो । कक्षाकोठामा तिनीहरू विदेशी विश्वविद्यालयको विज्ञापन गर्छन्, तिनीहरू विदेशी विद्यालयका ‘एजेन्ट’ हुन् भन्दा गल्ती हुनेछैन । विदेशमा विश्वविद्यालयमा पनि पुँजी लगानी गर्छन्; नेपालका विद्यार्थीहरू त्यहाँ पठाउँदा ‘एजेन्ट सरहरू’ ले ‘यात्रा’ पाउँछन् । यो शिक्षा होइन व्यापार हो । नेपाल ‘विश्व व्यापार सङ्गठन’ (डब्लूटीओ) को सदस्य भएको हुँदा विदेशी विश्वविद्यालयले कलेज खोल्न पाउँछ ।