पुरानो सरकार र नयाँ सरकारको कार्यनीतिमा खासै भेद नभएको विश्लेषण

काठमाडौँ, २७ भदौ । नयाँ सरकारको प्रशंसाभन्दा उल्टो विरोध बढिरहेको छ । सरकार गठन गर्दाको सुरुमा सरकारले थोरै समयमा धेरै काम गरेको देखाउन असान्दर्भिक, अस्वाभाविक र जनविरोधी निर्णयहरू ग¥यो । तर, त्यो निर्णय पनि जन दबाबका कारण फिर्ता लिनुप¥यो र कति निर्णय अदालतले नै खारेज ग¥यो । यो सरकार सञ्चालकहरूको अपरिपक्वताको सङ्केत हो । अहिले त रास्वपाका नेता र सांसदहरू नै सरकारको खेदो खन्दै विरोधमा उत्रेका छन् । काम गर्न नसक्ने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले गरे । आफ्नै दलका सांसदहरूले मन्त्रीको राजीनामा माग्ने अवस्था आउनु के सरकारको कमजोरी होइन ?
भदौ २६ गतेको नेपाल समाचारपत्रमा लेखियो, ‘सत्तारुढ दलभित्रै सरकारको कार्यशैली माथि प्रश्न : संसद्मै मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म आलोचना’, ‘सात सय नहुँदा अस्पतालको गेटमै प्रसूति’ । उपचार खर्च तिर्न नसक्दा गर्भवती महिलाले अस्पतालको गेट बाहिरै शिशु जन्माउनु परेको घटनाले सरकारको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उक्त घटनाले विपन्न परिवारले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा गर्ने काम हाम्रो एजेन्डा भन्ने प्रम बालेनको बोली कहाँ गयो भन्ने प्रश्न सर्वसाधारण जनतादेखि सांसदहरूले गर्न थालेका छन् । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदहरूबाट सरकारको या मन्त्री र प्रमको कार्यशैलीमाथि लगातार प्रश्न उठ्न थालेको कारण सरकारको कार्यशैली ठीक नभएको थाहा हुन्छ । सोही दिन ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘पुराना दलहरू २३ भदौको कुरा गर्दैनन्† सरकार २४ भदौबारे बोल्दैन’, ‘अस्पताललाई तिर्न १२ सय रुपैयाँ नपुग्दा सडक पेटीमै सुत्केरी’ ।
पुराना सरकारका दलहरू २४ भदौको विध्वंसले आन्दोलनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँछन् भने अहिलेको सत्तारुढ दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू भदौ २३ को दमनको विरोध गर्दै सरकारको अन्त्य भएको स्वीकार्छन् । सरकार पुरानो होस् या नयाँ दमनको विरोध गर्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा टाउको र छातीमा ताकी ताकी गोली हानेर हत्या गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपतिको शीतल निवास, विभिन्न दलका नेता र अन्य सरकारी कार्यालयमा आगजनी गर्नेहरूमाथि पनि कारबाही गर्नुपर्छ । अहिले न गोली ठोक्नेहरूमाथि कारबाही भएको छ न त देशको सम्पत्ति आगजनी गर्नेहरूमाथि कारबाही भएको छ । सरकार र सत्तासीन दलका नेताहरू दोषीमाथि कारबाही गर्न किन अघि सर्दैनन् ?
गोली ठोकेर हत्या गर्नु गलत हो† सिंहदरबार, संसद् भवनजस्ता देशको सम्पत्तिमा आगजनी गरेर ध्वस्त गर्नु पनि गलत हो । यी हत्या गर्ने र आगजनी गर्नेहरू सजातगी हुनुपर्छ । ‘नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ, राज्य भन्छ– प्रसूति सेवा निःशुल्क तर विपन्न बबिताहरू सडकमै बच्चा जन्माउन विवश’ । सुत्केरी बेथाले च्यापेपछि पत्नी बबितालाई लिएर गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुगेका हरेराम पासवानले परीक्षण शुल्कको ३२ सय जुटाउन सकेनन्† अस्पताल छेउकै सडक पेटीमा सवा घण्टा छटपटाएर बबिताले बच्चा जन्माइन्’ । पति हरेरामको दुखेसो छ –“अस्पतालको अगाडि सडकमै बच्चा जन्माउँदा समेत सरकारले हामीलाई देखेन ।” नेपालको संविधानमा लेखिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकास्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ अझ राज्यले प्रसूति सेवालाई निःशुल्क भनेको छ । सत्तारुढ दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूले प्रसूति सेवालाई किन बन्धक राखे ? स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने संवैधानिक बन्दोबस्तलाई किन बेवास्ता गरे ? स्वास्थ्य बीमा भएको खर्च सम्बन्धित अस्पताललाई दिनुपर्ने करोडौँ रकम बाँकी छ । सरकार या बीमा बोर्डले त्यो दिन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमालाई जनताको घर आँगनमा पु¥याएर स्वास्थ्य सेवामा सहज, सर्वसुलभ गर्नुपर्ने बेला उल्टो असहज हुँदै छ । बिरामीलाई औषधि वितरणमा पनि नीतिअनुसार व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन । सरकारको सूचीमा जति औषधि वितरण गर्नुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । स्वास्थ्य बीमामा सदस्यहरूले पनि औषधि पनि पाउँदैनन् । त्यसमाथि स्वास्थ्य बीमा भएको औषधिको खर्च अस्पतालले नपाउँदा कति अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा सेवा नै बन्द गरिसकेको छ । कति अस्पताललाई अन्य उपचार सेवा पु¥याउन अप्ठेरो भइरहेको छ । यसबारे पुरानो सरकारझैँ नयाँ सरकार पनि चुकेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्न थालेका छन्, पुरानो सरकार र नयाँ सरकारको कार्यनीति र विचार नीतिमा खासै फरक छैन ।