भूमिसम्बन्धी विधेयकबारे व्यापक छलफलको आवश्यकता

‘७८ लाख घुस डिल’ प्रकरणमा नाम जोडिएको कारण सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिए । उनका विरुद्ध भ्वाइस रेकर्डसहित उजुरी परेकोमा अख्तियारले कारबाही गर्दै छ । कास्कीमा भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति र मालपोत कार्यालयका प्रमुखको थमौती गर्न उक्त ‘घुस डिल’ भएको सार्वजनिक भएको हो । अहिले केन्द्रदेखि जिल्ला जिल्लाका भूमि आयोगहरू नेका र एमालेका कार्यकर्ताहरूले भरिएका छन् । भूमि आयोगहरूमा कतिको आर्थिक चलखेल हुन्छन् भन्ने कुरा मन्त्री गुप्ताको ‘घुस डिल’ प्रकरणबाट प्रस्ट भइसकेको छ । सरकार परिवर्तन आयोगका पदाधिकारीहरूको हेरफेर हुने आयोगमा बस्न शासक दलका नेता कार्यकर्ताहरू किन लालायित हुन्छन् भन्ने पनि प्रस्ट देखियो । अहिले भूमि आयोगको अध्यक्ष बन्न करोडौँ बुझाउन तयार हुनेहरूले नियुक्ति पाएपछि के मात्र गर्दैनन् ? सहजै अनुमान गर्न सकिने विषय हो ।
संसद्मा भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ अहिले विचाराधीन छ । एमाले त्यो विधेयकलाई समितिमा लगेर व्यापक छलफल गराउनै चाहँदैन† फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न जोड बल गरिरहेको छ । केही सांसद्हरूले भने व्यापक छलफल, विचार–विमर्श गरी मात्र पारित गर्न जोड दिँदै छन् । वास्तवमा कुनै पनि कानुन जनताबिच व्यापक छलफल बिना पारित गर्नु उचित होइन । किनभने संसद्ले पारित गरेको हरेक कानुन ३ करोड नेपालीले समान रूपमा पालना गर्न बाध्य हुन्छन् । आफ्ना प्रतिनिधिहरूले कस्ता खालका कानून निर्माण गर्दै छन् भन्ने जानकारी पाउनु प्रत्यक नागरिकको हक पनि हो ।
भूमिसम्बन्धी विधेयकको मुख्य उद्देश्य भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने हो । त्यसको लागि पर्ति, सार्वजनिक र सामुदायिक वन तथा अन्य कसैको नाउँमा नरहेको जग्गा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरलगायतका जिल्लाहरूमा खोला किनारा, वन क्षेत्र वा अन्य सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका धेरै छन् । ती व्यक्तिहरूसँग अहिले पनि लालपूर्जा छैन । करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गामा अवैध रूपमा पक्की घर बनाएर बसेका छन् । तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो । प्रस्तावित विधेयकले सरकारी मूल्याङ्कनको निश्चित रकम बुझाएपछि उसले आफूले भोगिरहेका जग्गाको लालपूर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा भूमि आयोगका पदाधिकारीहरूलाई केही लाख रकम दिन कोही किन तयार हुँदैनन् ?
पहाड र तराइका धेरै जिल्लाहरूमा वन, राष्ट्रिय निकुन्जका लाखौँ हेक्टर जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको नाउँमा राज्यको जग्गा वितरण गरी सधैँका लागि आफ्नो भोट बैङ्क बनाउने सोचले काम हँुदै छ । चुनावका बेला जग्गा उपलब्ध गराउने वाचा गरेर शासक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई ठाउँ ठाउँमा जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसाउन लगाउनाको परिणाम हो यो ।
सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि नै वन क्षेत्र र निकुन्ज क्षेत्रको जग्गा भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूलाई वितरण नगर्न सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसबाट जोगिन सरकारले विधेयकमार्फत त्यस्ता जग्गा सरकारको नाउँमा ल्याउने र त्यसपछि वितरण गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । सारमा भूमि विधेयक सर्र्वाेच्चको आदेशबाट जोगिन गरेको अर्को कानुनी उपायमात्र जस्तो देखिन्छ ।
सबैको लागि आवासको बन्दोबस्त हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुइमत नहोला तर सुकुम्बासीको नाउँमा कतिञ्जेल जग्गा वितरण गरिरहने ? सरकारी रेकर्डअनुसार अहिले ११ लाख भूमिहीनहरू छन् । १ लाखभन्दा बढीले लाल पूर्जा लिई पनि सकेका छन् । पञ्चायत कालदेखि नै सुकुम्बासीको नाउँमा जग्गा वितरण हुँदै आएकोमा त्यसले अझै निरन्तरता पाउँदै छ । भूमि आयोग, सुकुम्बासी आयोग जे नाम दिए पनि सुकुम्बासी समस्या शासक दलहरूका कार्यकर्ताहरूलाई कमाइ खाने भाँडो भएको छ । शासक दलहरू सुकुम्बासी समस्या समाप्त गर्नै चाहँदैनन् । राज्यको सम्पत्ति सुकुम्बासीको नाउँमा वितरण गर्ने जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा समेत सरकार संसद्मा व्यापक छलफलको आवश्यकता नदेख्नु आश्चर्यको विषय हो ।
विधेयकमा उल्लिखित विषयले घर जग्गा कारोबार गर्नेहरूलाई पोस्ने उद्देश्य राखेको पनि देखिन्छ । जस्तो दफा १२(छ)३ मा ‘स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नु अगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रबाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई कित्ताकाट गर्न बाधा पर्नेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
देशभर रहेका ७५३ पालिकाहरूमध्ये स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूमिको वर्गीकरण गर्ने पालिका मुस्किलले १०० को हाराहारीमा छ । अझै ६५० भन्दा बढी पालिकाहरूले भूमिको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । वर्गीकरण गर्ना साथ जग्गावालाहरूले आफ्नो सम्पत्तिमा आफ्नो अनुकूल घर बनाउन, बेचबिखन गर्न, कित्ताकाट गर्ने र अन्य समस्याहरू पनि भोग्नुपर्ने छन् । धेरै पालिकाहरूले सरकारको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणमा चासो नदेखाउनुको कारण पनि यही हो । वर्गीकरण नभएको कारण देखाई आवास क्षेत्रका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरे पनि त्यसलाई बिक्री वितरण गर्न दिने भूमि विधेयकको उद्देश्य देखिन्छ । कानुनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जानुपर्ने हो । विधेयकले त्यस्तालाई सुरक्षित गर्न खोजेको देखिन्छ । यो विषय सामान्य जस्तै लागे पनि एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली जोडिएको गिरिबन्धु टी स्टेटसँग पनि जोडिएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गिरिबन्धुको जग्गासँग अर्को जग्गा सट्टापट्टा गर्न खोजिएकोमा त्यो प्रक्रिया असफल भएपछि अहिले ऐन संशोधन गरेर त्यसलाई वैधानिकता दिने प्रपञ्च गरेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेहरूलाई हदबन्दी नलाग्ने भएको कारण कतिपय उद्योगीहरूले धेरैवटा उद्योग, कृषि फर्महरू दर्ता गरी सस्तोमा प्रशस्त जग्गा जोडेको पाइन्छ । अब जग्गाको मूल्य निकै बढेको हुँदा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो त्यसको लागि प्रयोग नगरी घर जग्गाको व्यावसायिक प्रयोगको लागि बिक्री वितरण गर्न खोजिएका छन् । यो सरासर राज्यलाई ढाँट्ने र ठग्ने काम हो ।
विद्यालय, कलेज वा कुनै सामुदायिक संस्था खारेज भएको खण्डमा त्यस संस्थाको नाउँमा रहेका सबै अचल सम्पत्ति सरकारको हुने कानुनी बन्दोबस्त छ । ठीक त्यसरी नै जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरेको हो त्यो नभएको खण्डमा राज्यको हदबन्दीभन्दा बढी सबै जग्गा राज्यकै नाउँमा ल्याउनु नै सबैभन्दा उचित विकल्प हो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत पारित गर्न लागेको थियो । तत्कालीन सरकारको सहयोगी दल उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जसपाले उक्त अध्यादेश फिर्ता नगरेमा अरू पनि पारित गर्न सहयोग नगर्ने बताएपछि सरकार अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदन गर्नबाट पछि हट्नुपरेको थियो । अहिले त्यही अध्यादेश विधेयकको रूपमा अगाडि बढेको छ । यतिखेर भने जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । विधेयक पारित गर्न सरकारको लागि त्यति सहज भने छैन ।
नेका र एमालेको झण्डै दुईतिहाइको सरकार रहेको बेला राष्ट्रिय सभामा भने सरकार पक्षको बहुमत पुग्दैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभाबाट अत्यधिक बहुमतले पारित गरेर पठाएकै अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने अवस्था न्यून छ । वामदेव गौतम एकीकृत समाजवादीमा गएपछि सरकारको प्रस्तावमा उनको समर्थन पनि नहुने पक्कापक्की जस्तै छ । अहिलेको विधेयक हुबहु पारित भएको अवस्थामा १५६ भन्दा बढी कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने अनुमान छ । ती कम्पनीहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका छन् । केपी ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई २०८० साल माघ २४ गते संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको र उक्त आदेश पालना नगरेको कारण अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भई अहिले विचाराधीन छ । (६ साउन नयाँ पत्रिका) । त्यसबाट जोगिन पनि ओली सरकार छिटोभन्दा छिटो भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको हुन सक्छ ।
देश र जनतासँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा समेत सांसदहरूको खासै ध्यान गएको देखिँदैन । सरकार पक्ष होस् या विपक्ष, जुनसुकै सांसदले पनि यस्ता गम्भीर विषयहरूमा आफ्नो राय वा विचार संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्दथ्यो ।
नेपालमा कस्ता खालका सुकुम्बासीहरू छन् ? त्यसको पहिले पहिचान गर्नुपर्दछ । आफ्नो नाउँमा मात्र घर जग्गा नभएको तर शैक्षिक योग्यताले विद्यावारिधि गरी रामै्र क्षेत्रमा जागिर पाएको वा जग्गा बहालमा लिएर ठूला उद्योगहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् भने त्यस्तालाई भूमिहीन सुकुम्बासीको रूपमा लिने कि नलिने ?
सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने हो भने निश्चित ठाउँका जग्गाहरू अधिग्रहण गरेर, बाटाघाटाको विकास, बिजुली, खानेपानीजस्ता आधारभूत सबै आवश्यकताहरूको बन्दोबस्त गरेर जग्गा वितरण गर्न सकिन्छ । त्यो विकल्प किन नसोच्ने ?
वन क्षेत्र, निकुन्जको जग्गा र खोला किनाराका जग्गा तथा अन्य सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसिरहेकाहरूलाई त्यही जग्गा वितरण गर्ने कानुन बनाई दिने हो भने यस्ता अतिक्रमण गर्ने काम कहिल्यै रोकिने छैन । त्यसले अतिक्रमणकारीहरूको मनोबल बढ्नेछ ।
जसरी सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि जग्गा वितरण गर्दै आयो र पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुनुको सट्टा झ्न झन् बढ्दै गएको छ । अहिलेको भूमि विधेयकले पनि सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने भन्दा त्यसले दीर्घकालीन समस्याको रूपमा निरन्तरता दिन मलजल पुग्नेछ । यसबारे माननीय सांसदहरूको ध्यान जाओस् ।