भर्खरै :

लिपुलेकमा भारतको बल मिच्चाइ प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरू जिम्मेवार

लिपुलेकमा भारतको बल मिच्चाइ प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरू जिम्मेवार

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पारी भारत पर्दछ । भारतले सन् १९५४ यता लिपुलेकबाट व्यापार चलाइराखेको दाबी बल मिच्चाई मात्र हो । नेपालको संसद्ले लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी ग¥यो । सो नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग पर्दछ । सरकारले यो नक्सा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य देशहरूलाई औपचारिकरूपमा जानकारी गराउनु पर्ने थियो, तर अहिलेसम्म सो नक्सा जानकारी नगराइएको सत्य हो कि होइन ? आफ्नो देशको नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराउनु आजसम्मका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूको कमजोरी किन होइन ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्तिको एक वर्षपछि भारत भ्रमणको निम्ता आएको छ । के लिपुलेक भारतको हो भनी सहीछाप गराउन र लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको जारी नक्सा खारेज गराउन निम्ता पठाइएको हो र ?
नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने सन् १९४७ को नेपाल–भारत–बेलायतबिचको त्रिदेशीय गोर्खा भत्र्ती सम्झौता र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धिखारेज गर्नुपर्दछ । दुई देशको खुला सीमा नियमन गर्नुपर्दछ । खुला सीमामा एक अर्को देशमा चेलीबेटी बेचविखन र अपराधी लुक्ने भइरहेको नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । नेपालको पारवहन अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्दछ । अमेरिकी नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता पनि खारेज गर्नुपर्दछ ।
भारत पहिले बेलायतको उपनिवेश थियो । रूससँग इन्धन खरिद नगर्ने दबाब दिँदै अहिले अमेरिकी सरकारले भारतलाई पचास प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ । प्रश्न उठेको छ, के अब भारत अमेरिकी सरकारको नवउपनिवेश हुदैँछ ?
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भारत–पाकिस्तान, इजरायल–इरान, थाइल्याण्ड–कम्बोडियालगायतको युद्धविराम गराएको दावी गर्दैछन् । नोवेल शान्ति पुरस्कारको लागि ट्रम्पले नर्वेका मन्त्रीलाई फोन धम्की दिएको सार्वजनिक भयो । अमेरिकी सरकारले आफ्नो अनुकूल काम नगरेका सरकारविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने, युद्धको धम्की दिने, भन्सार शुल्क बढाउने र नमाने सरकार नै उल्टाइदिने काम गर्दै आएको पुरानै प्रवृत्ति हो ।
इजरायलले प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्र कब्जा गर्ने योजना अनुमोदन गरेकोबारे कोही पनि मौन बस्न मिल्दैन । यो संसदले पनि विरोध गर्नुपर्दछ ।
अमेरिकी सरकारले आफ्ना एक्काइस हजार र दक्षिण कोरियाका अठार हजार सहभागी रहेको सेनाको संयुक्त युद्ध अभ्यासमार्फत प्रजग कोरियामा आक्रमणजस्तै गर्दैछ । प्रजग कोरियाले युद्धको प्रत्याक्रमण गर्न तम्तयार अवस्थामा रहेको जवाफ दिँदै छ । इजरायल, युक्रेन, दक्षिण कोरिया लगायतलाई बम, वारुद, ड्रोन, मिसाइल बिक्री गर्दै आएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नोवेल शान्ति पुरस्कार दावी गर्ने आधार छैन ।
गतवर्ष मर्मतका लागि काठमाडौँबाट पोखरा उडाइएको सौर्य विमान सेवा दुर्घटनाबारे छानबिनको लागि गठित समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (ऋब्ब्ल्) ले प्राविधिकवाहेक एक बालक समेतलाई वयस्क कर्मचारी बनाई उडाइएको, मर्मतको लागि ३४ दिन भूमिस्थ विमानलाई परीक्षण नगराई उडान अनुमति दिएको, सुरक्षा जाँचबिना विमानमा ज्वलनशील पदार्थसहित तौल बढी राख्न लगाएको विषयमा प्रतिवेदन नबोलेको हुँदा एउटा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नु आवश्यक छ । निजी मेडिकल कलेजहरूमा एमबिबीएस कोटा बढाउने तर सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा एमबिबीएसको कोटा नबढाउने सरकारको निर्णय के कति कमिसनसँग जोडिएको छ भने प्रश्न उठेको छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले २०८२ भदौ ५ गतेको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा राख्नु भएको मन्तव्यको सार– सं.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *