प्यालेस्टिनी विदेश मन्त्रालयद्वारा राज्यको विश्वव्यापी मान्यता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सदस्यताका लागि आह्वान

रमल्लाह, ५ भदौ (क्युएनए) । प्यालेस्टिनी विदेश मन्त्रालयले बुधबार विश्वभरका सबै देशलाई प्यालेस्टिन राज्यलाई मान्यता दिन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यसको पूर्ण सदस्यतालाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको छ ।
यो आह्वान हालै इजरायलले गाजा सहरको कब्जा पूरा गर्ने र औपनिवेशिक ई–१ योजना स्वीकृत गर्ने निर्णयको प्रतिक्रियामा आएको हो, जसले उत्तरी पश्चिम किनारलाई दक्षिणबाट अलग पार्नेछ ।
मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा गाजा पट्टीमा भइरहेको नरसंहार र भोकमरी तुरुन्त रोक्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको अध्याय ७ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कदम चाल्न आह्वान गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अब हिचकिचाहट वा निष्क्रियता स्वीकार्य छैन । विश्वव्यापी समुदायलाई दुई विकल्प दिइएको छः प्यालेस्टिनी जनतालाई बचाउने र दुई–राज्य समाधानको रक्षा गर्ने वा जारी अपराधहरूमा थप जोखिम निम्त्याउने ।”
मन्त्रालयले इजरायलको गाजा सहर कब्जा र ई–१ योजना स्वीकृत गर्ने निर्णयलाई एउटै सिक्काका दुई पाटाका रूपमा वर्णन गर्दै भनेको छ, “नरसंहार, विस्थापन र औपनिवेशिक विलय ।”
गाजामा इजरायली सैन्य आक्रमण, बस्ती योजनाको विश्व नेताहरूद्वारा निन्दा
इजरायलले गाजा सहरमा आफ्नो सैन्य आक्रमणलाई अझ बढाउने र पश्चिम किनारको ई–१ क्षेत्रमा अवैध बस्ती विस्तार गर्ने योजना बनाएपछि विश्वभरका नेताहरूले यस कदमको कडा विरोध गरेका छन् । उनीहरूले यस्तो कार्यले विनाशकारी मानवीय परिणाम ल्याउने चेतावनी दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन, बेलायतका विदेशमन्त्री डेभिड लामी लगायतका नेताहरूले इजरायलको सुरक्षा क्याबिनेटले गाजा सहर कब्जा गर्ने योजना स्वीकृत गर्दै करिब ६० हजार जगेडा सैनिक परिचालन गर्ने निर्णय र भविष्यको प्यालेस्टिनी राज्यलाई टुत्याउने बस्ती परियोजनालाई लिएर आपत्ति जनाउनुभएको हो ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनले एक्समा लेख्दै भन्नुभएको छ, “यी कदमहरूले क्षेत्रलाई ‘स्थायी युद्धको चक्र’ मा डुबाउने खतरा छ ।’
उहाँले जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीय र इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसीसँगको छलफलमा पनि इजरायलको आक्रमणले दुवै जनताका लागि विनाश निम्त्याउन सक्ने बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले गाजामा हुने आक्रमणलाई ‘खतरनाक वृद्धि’ भन्दै यसले जबरजस्ती विस्थापन, हत्या र ठुलो विनाश ल्याउने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार, यो कदमले गाजामा पहिले नै वञ्चित अवस्थामा रहेका प्यालेस्टिनी जनताको पीडा झन् बढाउनेछ । उहाँले तत्काल युद्धविराम, सबै बन्धकको बिनाशर्त रिहाइ र ई–१ क्षेत्रमा अवैध बस्ती विस्तार गर्ने इजरायलको निर्णयलाई उल्ट्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सबै प्रकारका बस्ती विस्तार अन्तर्राष्ट्रिय कान्रनको उल्लङ्घन हो र यसले प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावना कमजोर पार्छ ।
जर्मन सरकारले पनि इजरायलको सैन्य आक्रमणलाई बढाउने कदमको विरोध गरेको छ । सरकारी प्रवक्ता स्टेफेन मेयरले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “यी कार्यहरूले कसरी युद्धविराममा लैजान्छ वा सबै बन्धकहरूको रिहाइमा मद्दत गर्छ भन्ने बुझ्न गा¥हो छ ।”
बेलायतका विदेशमन्त्री लामीले पनि ई–१ बस्ती योजनाको विरोध गर्दै भन्नुभयो, “यदि यो कार्यान्वयन भयो भने, यसले प्यालेस्टिनी राज्यलाई दुई टुक्रा पार्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन हुनेछ र दुई–राज्य समाधानलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्नेछ । त्यसैले इजरायलले यो निर्णय फिर्ता लिनैपर्छ ।”
अल जजिराका अनुसार, जेरुसेलमको पूर्वमा पर्ने ई–१ क्षेत्रमा करिब तीन हजार पाँच सय आवासीय एकाइहरू निर्माण गर्ने योजना छ, जसले विद्यमान माले अदुमिम बस्ती विस्तार गर्नेछ ।
इजरायलभित्र पनि आलोचना भएको छ । विपक्षी नेता यायर लापिडले ६० हजार जगेडा सैनिक परिचालन गर्ने निर्णयलाई ‘भ्रम’ भन्दै आलोचना गर्नुभयो । उहाँले यसले सैनिकहरूलाई अनावश्यक बोझ पार्ने र ‘ड्राफ्ट–डजिङ’ (सैनिक भर्तीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति) बढाउने बताउनुभयो ।
उहाँले एक्समा लेख्नुभएको छ, “गाजा जित्ने भ्रममा ६० हजार जगेडा सैनिक बोलाइएको छ । यो सरकार देशकै इतिहासमा सबैभन्दा खराब हो । यसरी हामी युद्ध जित्न सक्दैनौँ ।”