राष्ट्रपतिको सम्बोधन र अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्र

– प्रज्ज्वल
संसारका सबै काग काला हुन्छन्
संविधानको धारा ९५ (२) मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ०७४ चैत १५ गते दिउँसो ४ बजे सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरे ।
पन्ध्र मिनेटको सम्बोधनमा राजनीतिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने सफलता हासिल भएको, राजनीतिक सङ्क्रमणकाल अन्त्य भई देश स्थायित्व र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको, वर्तमान सरकार (ओली) को स्पष्ट दूरदृष्टि र दृढ सङ्कल्पले आम जनतामा उत्साह सञ्चार गरेको, निर्वाचित निकायहरूमा महिलाहरूको एकचालीस प्रतिशत उपस्थितिले गौरवबोध गराएको, आमरुपमा संसदका हरेक सदस्यले आफ्ना मतदाताको आशा र भरोसाको सम्मान गर्नुपर्ने, कुनै बहानामा नेपाललाई हिंसातर्फ धकेल्न नहुने, क्षेत्र, सम्प्रदाय र दलगत राजनीतिभन्दा देशको सर्वोपरि हितमा अघि बढ्नुपर्ने, समतामूलक, समाजवादउन्मुख, पूर्ण लोकतान्त्रिक र समृद्ध मुलुकको रुपमा चिनाउनुपर्ने, पूर्खाले ‘बहादुर जनताको देश’ भनेर नेपाललाई चिनाएको तर विगतका शासकीय र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रको रुपमा चिनिन पुगेको, नेपाली युवा रोजगारीको लागि विदेश पलायन भइरहेको, लोकतन्त्र थेगो नभई जीवन प्रणाली भएको, पुरानो युगबाट नयाँ युगतर्फको सङ्क्रमण सामान्य राजनीतिक परिवर्तन नभएको, सामाजिक जीवनमा असमानताको अन्त्य र न्यायको प्रारम्भ भएको, सहिदको सपना साकार पार्ने समय आएको आदि उल्लेख छ ।
सरकारमा गएका दलहरूले राजनीतिक नियुक्तिदेखि न्यायालयका न्यायाधीशसम्मको भागवण्डा गरेर राजनीतिक प्रणाली संस्थागत हुन सक्दैन । निर्वाचनमा जित्नकै लागि सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्नु र निर्वाचन आयोग एवं संसदमा पार्टी एकता सम्भावना अन्त्य हुँदा पनि एकताको सुगा रटाइ गर्नु राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य होइन । आर्थिक समानताविनाको समतामूलक, समाजवादउन्मुख, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा झूटा हो ।
ओली सरकारले घर घरमा खाना पकाउने ग्यास पाइपलाइन पु¥याउने, हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने, दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने, नेपालको झण्डा भएको पानीजहाज चलाउने, कोही भोकै बस्न नपर्ने राज्यले पाल्ने, केही वर्षमा नेपाललाई सिङ्गापुरजस्तो बनाउने, दुई वर्षअघि पूर्व–पश्चिम रेल चलाउने भाषण नत आर्थिक समृद्धि हुनसक्छ न त स्पष्ट दूरदृष्टि र सङ्कल्प हुनसक्छ ¤
संसारका सबै काग काला भएजस्तै संसारका सबै शोषकहरूले शोषण गर्छन् । लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्मभन्दा पनि वर्गीय मुक्ति महत्वपूर्ण हो । एकचालीस प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधिको रुपमा उपस्थित नै गौरवको अनुभूति हुन सक्दैन । मन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रपति महिला भए तर देशको स्थिति झन् कष्टकर हुँदैछ । महिला जनप्रतिनिधि एकचालीस प्रतिशत पुग्यो तर छाउपडी–बोक्सीको आरोपमा यातनालगायत अन्धविश्वास यथावत छ । यही स्थितिमा महिला प्रधानमन्त्री भए पनि देश र जनताको हित हुनेछैन ।
संसद सदस्य जनताका प्रतिनिधि हुन् । जनताका प्रतिनिधिले संसदमा उठाएका विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । बहुमतको आधारमा सरकारको रबर स्ट्याम्पजस्तो संसदलाई बनाएर मतदाताको आशा भरोसाको सम्मान हुँदैन । यसले नेपालमा शान्ति र सुशासन स्थापित गर्दैन । देशको हितभन्दा पनि क्षेत्र, सम्प्रदाय र सरकारमा पुगेका दलहरूको प्राथमिकता नेता र कार्यकर्ताहरूको स्वार्थ सर्वोपरि भइरहेको छ । नेपालमा पनि मोदी फासिवादको छायाँ पर्ने सम्भावना बढ्दो छ । पुर्खाले देशको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि आफ्नो बहादुरी देखाएका थिए । अहिले भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्ने नेता र सरकारहरूले ‘गोर्खा भर्ती केन्द्र’ लाई निरन्तरता दिइरहेका र वैदेशिक रोजगारीको नाममा ७० लाख युवाहरूलाई बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको लागि सस्तो ज्यामीको रुपमा बेचविखन गरिरहेको हुँदा बहादुरी पनि नोकरमा परिणत हुँदैछ । कोशी र गण्डकजस्तै महाकाली सन्धि पनि देशघाती हो तर महाकाली सन्धि भए पश्चिमबाट सूर्य उदाउने, देश झिलिमिली हुने, वर्षको खर्बौ रुपैयाँको बिजुली बेच्न पाउने झुटा तर्क गर्ने ओली दुईपटक सरकार प्रमुख भए । ओलीको यही चैत २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म हुने भारत भ्रमणमा देशघाती महाकाली सन्धिको एक अङ्ग पञ्चेश्वर भारतलाई दिने तयारी गर्नु बहादुरी होइन, दलाल बन्नु हो ।
शासकीय र व्यवस्थापकीय कमजोरी हुनुमा २०५१ सालयता पाँचपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेको एमाले र यसका प्रधानमन्त्रीहरू दोषी छन् । सरकारको आठपटक नेतृत्व गरेका नेका र तीनपटक नेतृत्व गरेका माओवादी पनि दोषी छन् । यसकारण नेपाल कमविकसित देशको दर्जामा रहेको हो । पञ्चायतलाई देखाएर नेका, एमाले र माओवादी केन्द्र दोषमुक्त हुन सक्दैनन् । लोकतन्त्रलाई जीवन प्रणाली बनाउन निजीकरण होइन, राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्छ । एमालेकै नेताहरू आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूले भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक सञ्चारमा बताउँदै छन् । भूकम्पपीडित जताको पुनःस्थापना गर्न नसकेका सरकारहरूले कागजमा मात्र समृद्धि ल्याउन सक्छन् । आफूलाई ‘कम्युनिष्ट’ र ‘वाम गठबन्धन’ दावी गर्ने एमाले र मओवादी केन्द्रको सरकारसमेत नेका र पञ्चायतको सरकारभन्दा फरक नहुँदा नयाँ युगतर्फ होइन पछाडितर्फ धेकेलिंदै छ ।
राष्ट्रपति भण्डारी संसदमा सम्बोधनको लागि शितल निवासदेखि बानेश्वरसम्म आउँदा चक्रपथभित्र डेढ घण्टा गाडी जाम हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको, दर्जनौं बढी घोढचढीको बीचमा राष्ट्रपतिको गाडी गुडेको दृश्यले नागरिक शासनमा राजश्रीको लक्षण देखिएको, जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति भएको भनिए पनि श्रीपेचविहीन तानाशाहीजस्तो भएको भनी आलोचना भएको थियो । एमाले सरकारमा पाँचौपटक पुगे पनि मदन भण्डारीको हत्याबारे यथार्थ सार्वजनिक गर्न नसक्दा राष्ट्रपति भण्डारीसमेत विलखबन्दमा परेको चर्चा छ ।
श्वेत पत्र हो कि कायलनामा पत्र
ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७४ चैत १६ गते दिउँसो १ बजे बसेको प्रतिनिसिधभाको बैठकमा देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिबारे श्वेत पत्र प्रस्तुत गरे । सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक महत्वका विषयमा सभामुखसँग समय लिएर वक्तव्य दिन पाउने संसदीय परम्परा हो ।
श्वेत पत्रमा सरकारले ‘समृद्ध नेपाल’, ‘सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्य लिएको उल्लेख छ । यो लक्ष्य ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य थियो । श्वेत पत्रमा सरकार गठनको अवस्थामा अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण रहेको, पूँजी परिचालन आर्थिक वृद्धिसँग जोडिन नसकेको, पुँजी निर्माण सुस्त भएको, आधारभूत सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको, सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तिएको, सङ्घीयतासँगै प्रशासनिक खर्च बढेको तर स्रोत कजमोर भएकोबारे चर्चा छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको यो दयनीय स्थिति २–४ वर्ष यतामात्र देखिएको होइन । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनालगत्तै सरकारमा गएको नेकाले अर्बौं रुपैयाँ कमिशन खाएर ३० भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थान कौडीको मोलमा निजीकरण ग¥यो । निजीकरणमार्फत बिक्री भएका जग्गा मालपोत कार्यालयमा पास गरिंदा न्यून मूल्य राखी राजश्व छल्नेसमेत काम भयो । तर यी आर्थिक अपराधमा दोषीमाथि कारवाही भएन । नेकाको निजीकरणको कामलाई एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकारले पनि निरन्तरता दिए र दिंदैछन् । गाँसेगुसे एकै नासे भनेको यही हो ।
यथार्थमा अर्थमन्त्रीको श्वेत पत्र एमाले र माओवादी केन्द्रको कायलनामा पत्र अर्थात् दोष स्वीकार पत्र हो । निर्वाचनमा उद्योगी–व्यापारीसँग चन्दा उठाएर मतदातालाई भोज भतेर खुवाउने, सामान र पैसा बाँड्ने, झुटा आश्वासन दिने एमाले, नेका र माओवादी केन्द्रको कारण निर्वाचनलगत्तै मूल्यवृद्धि हुँदा सरकारले अनुमनसमेत गर्न सकेन । कर फछ्र्योटको नाममा कमिशन खाएर अर्बौं रुपैया कर मिनाहा दिने सरकारहरूकै कारण चालू खर्च बराबर पनि राजश्व उठेन ।
श्वेत पत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर भएको, प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय ८६२ अमेरिकी डलरमात्र रहेको, विकासशील राष्ट्रमा स्त्तरोन्नतिको लागि राष्ट्रिय आय प्रतिव्यक्ति १२४२ अमेरिकी डलर हुनुपर्ने, सन् २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिवर्ष औसत १७.७ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ओली सरकारले श्वेत पत्रमार्फत यसअघिको देउवा सरकारले एउटै निर्णयबाट एउटै मन्त्रालयका २३९ आयोजनाहरूलाई स्रोतको व्यवस्थाविना रु. १ खर्ब २२ अर्ब बराबरको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन सहमति प्रदान गरेको, आर्थिक सहायतावापत रु. २५ करोड विनियोजन भएकोमा रु. ४० करोड ३० लाख ८६ हजार वितरण गरेको, स्रोत नभए पनि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका लागि नेपाल खाद्य संस्थानको जग्गा खरिद गर्न रु. २ अर्ब ९९ करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको, निर्वाचनको मुखमा आचारसंहिताविपरीत काठमाडौंको एउटा आयोजनाको लागि रु. ५१ करोडको सहमति दिएको आरोप लगाएको छ । यसबारे नेकाका सभापति एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख खोल्नु आवश्यक छ । देउवा सरकारले भूकम्प पीडितलाई रु. ३ लाखबाट ४ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको बारे श्वेत पत्रमा उल्लेख छैन । यसबारे नेका, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटै पार्टी मौन बस्न पाउँदैनन्, सत्य के हो उजागर गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक अनुशासनलाई उल्लङ्घन गर्नेमा नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार प्रतिस्पर्धामा रहेको स्पष्ट छ । एकले अर्कोलाई औंला तेस्र्याएर आफ्ना कार्यकर्तालाई मूर्ख बनाउन सके पनि नेपाली जनताले पत्याउने छैनन् ।
सरकारहरूले विदेशी लगानी बढाउने निहुँमा दलाल पुँजीपति वर्गलाई खोलेको ढोका बन्द नगरेसम्म, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी मुद्रास्फिती नघटाएसम्म, देशभक्त उद्योगी–व्यापारीलाई उत्साहित गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने काम नभएसम्म दीगो विकास लक्ष्य होइन आधारभूत लक्ष्य पनि पुरा हुनेछैन । नेपालीको घरमा खानेपानी छैन । तर प्रधानमन्त्री ओली घरघरमा खाना पकाउने ग्यासको पाइप लाइन पु¥याउने हावादारी कुरा गर्छन् । नेपालको नदीनाला भारतलाई दिने र भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्ने सरकारहरूकै कारण अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको हो । युवालाई दासजस्तै बेच्ने म्यानपावर कम्पनी र गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायी सङ्घ एमाले, मओवादी केन्द्र र नेकाको भातृ सङ्गठनको रुपमा रहेसम्म अर्थतन्त्र कमजोर हुनेछ । श्वेत पत्र नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको अनौपचारिक घोषणा त होइन ? यस्तो श्वेत पत्र जारी गर्ने अर्थमन्त्री र सरकारलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार हुन्छ र ¤
२०७४ चैत १९