सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारी निर्णय गलत साबित

सरकारले हचुवा ढङ्गले गरेका विभिन्न अदूरदर्शी निर्णयहरूमध्ये सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियामाथिको रोक पनि हो । सरकारले २०८२ चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार क्षेत्रलाई मात्रै दिन पाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय फिर्ता नलिए सञ्चारका विभिन्न सङ्घ संस्थाले आन्दोलन अघि बढाउने कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । यसको लागि सरकारलाई अन्तिमेत्थम् दिइएको थियो । उक्त अन्तिमेत्थम्को अवधि नसकिँदै सर्वाेच्च अदालतले असार ३० गते सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई निषेध गर्ने सरकारको नीतिमा रोक लगाएको छ । निजी सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारी विज्ञापन दिन नपाउने सरकारी निर्णय असफल भएको यो अर्काे पछिल्लो दृष्टान्त हो । अदालतले सरकारी निर्णय खारेज गरेपछि फेरि निजी क्षेत्रले पनि सरकारी सूचना र विज्ञापन छाप्न पाउने बाटो खुलेको छ । अदालतको उक्त निर्णयले सरकारको निर्णय खारेज हुन्छ र साबिकबमोजिम निजी पत्रिका तथा सञ्चारमाध्यममा पनि सरकारी सूचना र विज्ञापन खुला हुनेछ । विज्ञापन छापेबापत विभिन्न पत्रपत्रिकाले पत्रिकाको वर्गीकरणअनुसार पाउँदै आएको लोककल्याणकारी बजेट अबदेखि फेरि निरन्तर पाउनेछन् ।
सरकारी निर्णय, सरकारी गतिविधि छाप्दै आएको पत्रपत्रिकालाई सरकारी सूचना र विज्ञापन रोक्ने एकतर्फी निर्णय भएपछि सञ्चारकर्मीहरू सडकमा उत्रेका थिए । सञ्चारकर्मीहरूले सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेपछि सरकारले सो निर्णय खारेज गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले निर्णय फिर्ता लिएन । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार सरकारी निर्णय खारेज गरेपछि सरकार झस्केको छ । अदालतको निर्णयअनुसार सरकारले विज्ञापनबापत दिने सञ्चार क्षेत्रलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले विज्ञापनमा निषेध गर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णय खारेज गराउन नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारको उक्त निर्णय विभेदपूर्ण थियो । सरकारको सो एकतर्फी निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता र समानताविरुद्ध थियो । निरन्तर प्रकाशन भइरहेको पत्रिकामा बाधा पुग्ने गरी गरिएको सरकारको विज्ञापन निषेधको निर्णय अप्रजातान्त्रिक कदम थियो । श्रमजीवी पत्रकारहरूको जीवनमा मर्का पर्ने खालको निर्णय सरकारले गर्नु हुँदैनथ्यो । बहुमत प्राप्त सरकारले जे निर्णय गरे पनि कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने अहङ्कारले वर्तमान सरकार निरङ्कुशतातर्फ लागेको आभास हुन्छ । राजनीतिक गतिविधिमाथि नै नियन्त्रण गर्दै जाने सरकार प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत लागेको प्रस्ट हुन्छ । सञ्चारमाध्यममाथि गरिएको विभेद अन्त्य भएको छ । सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्चिएको छ । अब अदालतको निर्णयअनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्छ । अदालतको आदेशले सरकारको निर्णय गलत रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट पारेको छ । यसअघि पत्रकार महासङ्घले एक साताभित्र निर्णय खारेज नभए सिंहदरबारकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।