के यो सत्य हो ?

-रास्वपाको बालेन सरकारले यही साउन १ गतेदेखि निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग ३ प्रतिशत समता शुल्क असुल गर्दै छ । यो शुल्क निजी विद्यालयले उठाएर सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । निजी विद्यालयहरू विद्यार्थी वा अभिभावकसँग ३ प्रतिशत समता शुल्क असुल गर्न नसक्ने बरु आन्दोलन गर्ने धम्की दिँदै छन् । हिसान, प्याब्सन, अपिन र एन. प्याब्सनजस्ता सङ्गठनहरू आन्दोलनबारे टुङ्गोमा नपुग्दा देशभरिका विद्यार्थी र अभिभावकमा चिन्ता छाएको छ । के निजी विद्यालय सङ्घसँग आन्दोलन गर्ने दम होला ?
-कान्तिपुर पब्लिकेसन, अनलाइन खबर र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय प्रवेशद्वारअगाडि रास्वपा निकट कार्यकर्ताहरूको सवारीसाधन पार्किङ गरिएपछि व्यापक आलोचना भयो । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नै कार्यकर्ता संलग्न भए पनि कारबाही हुनुपर्ने र सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही हुने बताए । रवि र बालेनले प्रायोजित भाषा बोलिरहेका हुन् कि साँच्चै दोषीमाथि कारबाही हुने हो ?
-रास्वपाको बालेन सरकारले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक पार्टीका सदस्य, कर्मचारी र वडाध्यक्ष एवम् वडासदस्यसमेत बस्न नमिल्ने नियमावली बनाएपछि अब देशभरिका २६ हजार सामुदायिक विद्यालय समाप्त हुँदै जाने र यसको फाइदा निजी विद्यालयलाई हुने व्यापक चर्चा चलिरहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बसेर अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाही हुनु जरुरी छ । तर, विद्यालय सुधारमा योगदान गर्न सक्ने राजनीतिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी व्यवस्थापन समितिमा बस्न नमिल्ने नियमावली उपयुक्त होइन ।
-रास्वपाका सांसदहरू क्रान्तिशिखा धिताल, प्रकाशचन्द्र परियार, करिश्मा कठरिया, सुलभ खरेल, अफ्साना बानु, जगदीश खरेलले सरकारको कमजोरी उजागर भएको, सांसदलाई प्रेसमाथि अराजकताको साक्षी बनाइएको, सिटामोलभन्दा पहिले मल माग्ने किसानको पीडामा सरकारको मुटु नदुखेको, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारको बल प्रयोगबारे प्रम र गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने, तस्करप्रति गृहमन्त्री मौन रहेको, प्रमको गरिमा मात्र रहने गरी सांसदलाई ढ्यापढ्याप मात्र गराइएको भनी असन्तुष्ट पोखे । सरकारको विरोध गरेजस्तो गरी सत्तापक्षले विपक्षीलाई चुनौती दिएको त होइन ?