डाटा (तथ्याङ्क) सुरक्षा प्रणाली र मस्तिष्कको अधिकार चर्चा

जैविक डाटा सुरक्षा प्रणालीसम्बन्धी कार्यशाला
ल एसियाको अन्तर्गत सूचना प्रविधि र डाटा सुरक्षा प्रणाली समितिको आयोजनामा जापानको टोकियोमा दुई दिवसीय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भयो ।
कार्यशालामा डिजिटल प्रविधिबाट हुने व्यक्तिगत विवरण, पहिचान र परिचयको प्रयोग, सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकारसँग सम्बन्धित विविध पक्षहरूका बारेमा कार्यशाला गोष्ठीमा छलफल भयो ।
चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलङ्का, नेपाललगायतका कानुन व्यवसायी तथा कानुन र न्याय क्षेत्रका प्राध्यापकहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा डिजिटल डाटा सुरक्षा प्रणालीसम्बन्धी कानुन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी कानुन, विभिन्न राष्ट्रहरूका सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरिएको थियो ।
डिजिटल डाटा
इन्टरनेट र अनलाइनमा भएका तथ्याङ्कहरूलाई अनधिकृत रूपमा चोरी गरिने र बजारमा बिक्री गरिने गरिएको बारे केही वर्षदेखि विश्वव्यापी रूपमा व्यापक चर्चा हुने गरेको पाइन्छ ।
यसलाई अर्को भाषामा साइबर सुरक्षा प्रणाली भनि बुझ्न सकिन्छ । डाटा भनेपछि डिजिटल डाटाको रूपमा लिने गरिन्छ ।
जस्तो हामीले इन्टरनेट र अनलाइनको माध्यमबाट काम गर्न वा सूचना सञ्चार गर्न वा एक आपसमा कुराकानी गर्न प्रयोग गरिने हाम्रो परिचय, पहिचान, हामीहरूले राख्ने हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत विवरणको अरु कसैले प्रयोग वा दुरुपयोग गरेर आफ्नो फाइदा लिन सक्छ ।
यसरी फाइदा लिने गरेको कुरा हामीलाई कहिलेकाहीँ जानकारी दिइएको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हाम्रो जानकारीबिना नै हाम्रो तथ्याङ्क, परिचय, पहिचान र व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग गरेर कसैले फाइदा लिइसकेको हुन्छ ।
त्यसरी आफ्ना फाइदा लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने चर्चा अहिले विश्वव्यापी बनेको छ ।
त्यसरी अरुले हाम्रो तथ्याङ्क लिएर फाइदा लिँदा कहिलेकाहीँ हामीलाई केही अप्ठेरो वा नोक्सान हुँदैन भने कहिलेकाहीँ हामीलाई समेत नोक्सान हुनसक्छ । त्यसरी हामीलाई नोक्सानी वा अप्ठेरोमा पारेर हाम्रो कुनै तथ्याङ्क चोरी गरिने वा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिने कुरालाई साइबर अपराध भनेर परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ ।
तर, अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको विज्ञान र प्रविधिको विकासले मानवजीवनका अधिकांश क्रियाकलापहरू रोबोट वा प्रविधिमैत्री हुँदै गर्दा हामीले दैनिकजसो हाम्रो व्यक्तिगत विवरणलाई विश्वव्यापी इन्टरनेटको दुनियाँमा प्रयोग वा सक्रिय बनाएका हुन्छौँ ।
यसरी हाम्रो व्यक्तिगत विवरणको प्रयोग गरेर अरु कसैले फाइदा र हाम्रो नोक्सानी पो गरिरहेका छन् कि भन्नेबारे अहिले पछिल्लो प्राविधिक विकासको रुपमा देखिएको एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को व्यापक प्रयोग र यसबाट हुनसक्ने दुर्घटनाका विषयमा पनि व्यापक चर्चा हुन थालेको पाइन्छ ।
भर्खरै जापानको टोकियोमा भएको ल एसियाको दुई दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीमा यसै सन्दर्भमा मानव मस्तिष्कको जैविक डाटाका सम्बन्धमा समेत छलफल गरियो ।
छलफलमा विश्वमा डिजिटल डाटाको बिक्री वितरण गर्ने ३० वटामध्ये २९ वटा कम्पनीले करिब ९७ प्रतिशत डिजिटल डाटाको बिक्री गर्ने गरेको र उनीहरूले अहिले मानव मस्तिष्कको डिजिटल डाटासमेत बिक्री वितरण गर्ने गरिएको तथ्याङ्क एक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरियो ।
त्यसरी मानव मस्तिष्कको डिजिटल डाटा बिक्री गर्ने ती २९ कम्पनीले विश्वमा करिब ६ (छ) खर्ब डलर बराबरको व्यापार गर्ने गरिएको बताए ।
यसरी विभिन्न किसिमका स्वचालित, कम्प्युटरराईज डिभाइस्÷सामग्रीहरूले दिनहुँ हामीहरूको हामीले दिएका वा नदिएका तथ्याङ्कहरू स्वचालित रूपमा लिने गरेको र त्यही डिजिटल डाटालाई ती कम्पनीहरूले बिक्री गर्ने गरिएको बताइन्छ ।
त्यसैले अहिले विश्वमा यसरी अनुमति वा स्वीकृति नलिई सर्वसाधारणका डिजिटल डाटाको प्रयोग वा दुरुपयोग गर्न पाइँदैन । त्यस्तो क्रियाकलाप पनि साइबर क्राइम (विद्युतीय माध्यमबाट गरिने अपराध) को रूपमा कानुनबमोजिम कारबाही र सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा कार्यशालामा सहभागीहरूले जोड दिए ।
अझ यस्तो डिजिटल डाटा सामरिक र सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि खतरा हुनुका साथै मानव मष्तिष्कको डिजिटल डाटाको प्रयोग गर्न दिने नदिनेबारे सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत मौलिक हकको रुपमा कानुनले सुनिश्चित एवं सुरक्षा गर्नुपर्नेमा पनि सबैले जोड दिए ।
यस्तो डिजिटल डाटा सुरक्षा प्रणालीमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्र निकै पछाडि रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७४ छ । जून २०७५ देखि लागु भएको देखिन्छ । त्यस्तै मुुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ मा केही कानुनी प्रावधानहरू गरेको देखिन्छ भने विज्ञापनसम्बन्धी ऐन, २०७६, राष्ट्रिय प्रशारणसम्बन्धी ऐन, २०५२ ले केही सामान्य गोपनीयतासम्बन्धी अधिकार सुरक्षित हुने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
तर डिजिटल डाटा जुन हामीले जुनसुकै किसिमको डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दा जम्मा गरिने वा जम्मा हुने डिजिटल डाटा सुरक्षा प्रणालीका सम्बन्धमा नेपालमा कानुन निर्माण भएको देखिँदैन ।
त्यसैले जतिसक्दो चाँडो डिजिटल डाटा सुरक्षा प्रणालीसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी डिजिटल डाटा सुरक्षा सँगसँगै सर्वसाधारण जनताको डिजिटल डाटा, जसअन्तर्गत व्यक्तिगत जैविक तत्वहरू, रक्त समूह, मस्तिष्कसम्बन्धी जानकारीहरू जसलाई डिजिटल मेसिनले पढ्न र चिन्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिगत रूप, पहिचान, आवाज, हाउभाउसमेतको जानकारीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता सबैले महसुस गरेका छन् ।
नेपालले पनि सर्वसाधारण जनताको सुरक्षा र प्रविधिमैत्री जीवनशैलीमा कसैले सर्वसाधारणको व्यक्तिगत पहिचान, जानकारी वा व्यक्तिगत विवरणको प्रयोग गरेर आफ्नो फाइदा र अरुको हानि हुने क्रियाकलाप रोक्नुको साथै डिजिटल प्रविधिलाई सर्वसाधारण जनताको व्यापक हितमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी प्रावधान सहितको ऐन नियम जारी गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
२०८२ भदौ १५, टोकियो