पुस्तक आत्मनिर्भरताको प्रश्न र आर्थिक विकासबारे सङ्क्षिप्त चर्चा

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) द्वारा लिखित पुस्तक ‘आत्मनिर्भरताको प्रश्न र आर्थिक विकास’ को तेस्रो संस्करण असोज २६ गते विजया दशमीको दिन सार्वजनिक गरियो । अध्यक्ष रोहितले यो पुस्तक आजभन्दा ४० वर्ष अगाडि अर्थात् २०४१ सालमै लेख्नुभएको हो । पुस्ताकारमा वि.सं २०४६ असारमा पहिलो संस्करण प्रकाशित गरियो । दोस्रो संस्करण २०५८ साउनमा प्रकाशित भयो । तेस्रो संस्करणमा भने पहिलो दुई संस्करणहरूमा झँै नेपालको आत्मनिर्भरताको प्रश्न छ साथै विश्वको आर्थिक विकासबारे नयाँ परिशिष्ट थप गरिएको छ ।
यो पुस्तकभित्र देशको सार्वभौम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अर्थशास्त्र छ । देशको सन्तुलित विकासको निम्ति आजभन्दा ४० वर्षअघि अध्यक्ष रोहितले प्रस्तुत गर्नुभएको मार्गचित्र छ । अध्यक्ष रोहितले संसद्भित्र र बाहिर देशको आर्थिक आत्मनिर्भरता र विकासको निम्ति गर्नुभएको वैचारिक सङ्घर्षबोध त तब हुन्छ जब यो पुस्तक र ‘प्रतिनिधिसभामा का.रोहित’ का प्रत्येक अङ्कहरूसँगसँगै राखेर अध्ययन हुन्छ । यो पुस्तकभित्र आर्थिक परनिर्भरताको विरोधमात्र होइन, आर्थिक उपनिवेशको सङ्केत पनि छ । आर्थिक परनिर्भरता राजनीतिक उपनिवेशमा बदलिन सक्नेप्रति खबरदारी छ ।
नेपालजस्तो देशमा आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि कृषिको आधुनिक विकास र कृषिसँग जोडिएका उद्योग स्थापनाको विकल्प छैन भन्नुहुन्छ अध्यक्ष रोहित । साना तथा मझौला उद्योग र हस्तकला ग्राम सञ्चालन, जलस्रोतबाट जलविद्युत् उत्पादन आर्थिक विकासको ठूलो सम्भावना हो । ४ दशक अगाडि नै का.रोहितले राख्नुभएको यो विचारलाई शासकहरूले मनन गरेनन् । त्यसकारण, देश बर्बादीको रसातलमा पुगेको हो भन्न सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन भारतले तयार गरेका ती शासकहरूले नेपाली अर्थतन्त्रको आधार बनाउन छोडेर भारतीय एकाधिकार पुँजीको प्रवेश गराए । त्यसकारण, आज कृषि र खाद्यान्नमा भारत निर्भरताको पराकाष्ठा छ । साथसाथै तिनीहरूले भएका उद्योगहरू पनि भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई कौडीको मोलमा बेचे । असमान सन्धिहरू गरेर जलस्रोत धमाधम सुम्पे । आज भएका केही जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कासमेत भारतलाई नै दिनुपर्ने परिस्थिति तयार गरिँदै छ । अर्थशास्त्रमा उत्पादन, बजार, वितरण र स्रोतसाधनसमेतमा कब्जाले आर्थिक उपनिवेश प्रस्ट पार्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको कब्जा छ, उपनिवेश छ भन्न सकिन्छ । वास्तवमा आत्मनिर्भरताको प्रश्न देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको हुन्छ, अर्थतन्त्रको विकास नभएको देश सार्वभौम हुन सक्दैन । तसर्थ, नेपालको हकमा भारतीय एकाधिकार पुँजीविरुद्ध आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु, उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गरी असीमित जनअपेक्षा या देशको माग पूरा गर्नु वास्तविक अर्थशास्त्र हो ।
शासकहरूले प्राकृतिक स्रोतसाधन एवम् कच्चा पदार्थ सस्तोमा बेच्ने र महँगो वस्तु आयात गर्ने मूर्खतालाई अर्थशास्त्र भने । श्रमशक्ति, मानवीय शक्तिलाई दास सरह विदेश पठाउनुलाई उपलब्धि माने । अर्थतन्त्र रेमिटेन्सको भरमा चल्नुलाई विकास भने । दैनिक ७ हजार नेपाली युवा बिदेसिन्छन्, यो अहिलेको तथ्याङ्क हो । स्रोत साधन र युवा जनशक्तिबिना देश कसरी विकास हुन्छ ? वैदेशिक ऋण पासोमा छ देश । जनताको बचत भने बैङ्क र सहकारीमार्फत बाहिरिँदै छ । राज्यले जनतासँगै ऋण लिएर देशको विकास र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने लेखकको विचार आजको परिप्रेक्षमा अझ सान्दर्भिक अनुभव हुन्छ ।
वैदेशिक ऋणसँगै साम्राज्यवादी देशहरूको सर्त या स्वार्थ पनि भित्रिन्छ । उपनिवेश, नयाँ नयाँ उपनिवेशको सिकार बन्छ देश । यो का. रोहितकै विचार हो । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब नाघेको छ । ऋण उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने अर्थशास्त्रीय मान्यताविपरीत प्रशासनिक खर्च या अनुत्पादक क्षेत्रमा दोहन हुँदै छ, भ्रष्टाचार बढ्दै छ । तसर्थ ऋणमाथि ऋणको पासो छ यहाँ ।
नोवेल पुरस्कार विजेता अभिजित बनर्जी र इस्थर डुफ्लोको पुस्तक ‘Poor Economics’ मा एउटा बहस छ, “गरिब या विकासोन्मुख मुलुकमा ऋण र आर्थिक सहयोग ठिक या बेठीक ?” पुस्तकले कुनै पक्ष लिनुभन्दा दुईपक्षबीच बहस प्रस्तुत गर्छ । अर्थशास्त्रका अध्येताहरू डाम्बिसा मोयो (पुस्तक ‘डेड एड’ का लेखक) विलियम इस्तरर्ली (पुस्तक डि एक्सक्लुसिभ क्वेस्ट फर ग्रोथका लेखक) ले विदेशी आर्थिक सहायता र ऋणले कुनै पनि देशको आत्मनिर्भरता सुनिश्चित नहुने, गरिब मुलुकमा गरिबी निवारण र आर्थिक विकास सम्भव नहुने तर्क गरेका छन् । इतिहासको अध्ययनले पनि यही भन्छ । अफ्रिकी मुलुकको उदाहरण दिइएको छ । सहयोग र ऋणले अफ्रिका झन्झन् गरिब भएको तथ्याङ्क छ । बरु प्राकृतिक स्रोतसाधनसँगै मानवीय श्रमशक्तिमाथि कब्जा र नयाँ उपनिवेशको लाइसेन्स बन्यो, अफ्रिकाका लागि साम्राज्यवादी ऋण र सहयोग । शासकहरू चरम भ्रष्टाचारी र ठग बनेको प्रमाण पनि दिइएको छ । नेपालको स्थिति पनि फरक ढङ्गमा उस्तै हो । यो पुस्तकले पनि यस्तै उपनिवेशवादी र साम्राज्यवादी देशहरूको आर्थिक कब्जाको सिलसिला प्रस्तुत गर्छ । अध्ययनबाट बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, अमेरिका, भारतको आर्थिक नीति उस्तै उस्तै देखियो । एकाधिकारको मानसिकता उपनिवेशको मानसिकताबाट ती अर्थतन्त्रहरू निर्देशित देखिए ।
संरा अमेरिका (१८६१–६५ को गृहयुद्ध पछि) एकाधिकारबाट उदाएको तथ्य प्रमाण पुस्तकभित्र छ । संरा अमेरिका आप्mनो साम्राज्य या प्रभुत्वको निम्ति भने दोस्रो विश्वयुद्ध पछिबाट आक्रमक बनेको देखिन्छ । यहाँ सोभियत रुसको सन्दर्भ उठ्छ । सन् १९१७ को अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिपछि सोभियत अर्थतन्त्रको विकास निकै द्रुतगतिमा भयो । त्यो समाजवादी आन्दोलन र आर्थिक विकासको आभा विश्वमा फैलियो । एउटा पिछडिएको गरिब मुलुकले ३०–४० वर्षमा कसरी बेलायतले १०० वर्षमा, संरा अमेरिकाले ५० औँ वर्षमा गर्न नसकेको काम गर्यो भनी संसार चकित पर्यो । सोभियत रुसको प्रभाव बढ्दै गयो । सोभियत रुसकै भूमिबाट योजनाबद्ध समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास भएको हो । सोभियत रुसले आन्तरिक अर्थतन्त्रदेखि अन्तरिक्षसम्म गरेको प्रगतिको फेहरिस्ट पुस्तकमा छ ।
संरा अमेरिका र साम्राज्यवादी देशहरूले रुसको प्रगति रोक्ने हरसम्भव प्रयत्न गरे यद्यपि आर्थिक विकासको माक्र्सवादी अर्थशास्त्र विश्वमा प्रचार हुन कसैले रोक्न सकेन, समाजवादी आन्दोलन उठे । वास्तवमा समाजवादी अर्थतन्त्रको तागत त्यतिबेला अनुभव गरियो जब १९३० मा विश्वले महामन्दी या ग्रेट डिप्रेसन सामना गर्यो । त्यो अवधिमा एउटै मात्र देशमा आर्थिक प्रगतिको सूचाङ्कमाथि चढ्दै थियो (आर्थिक वृद्धिदर ३०–३३ प्रतिशत) त्यो देश सोभियत रुस हो । डुब्न लागेको संरा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई सोभियत रुसले तयार पारेको मार्सल प्लानले जोगाएको कुरा का. रोहितको साहित्यमा पढ्न पाइन्छ । पछि संरा अमेरिकाले युरोपको अर्थतन्त्र जोगाउन आफूले मार्सल प्लान तयार गरेको भनी नाटक गर्यो । २००८ मा पनि संरा अमेरिकालाई समाजवादी अर्थतन्त्र चीनले वित्तीय मन्दीबाट जोगायो । जसरी अहिलेको आर्थिक मन्दीबाट विश्वलाई जोगाउन चीन काम गर्दै छ । यसले समाजवादी अर्थतन्त्रको विकल्प छैन भन्ने माक्र्सवादी विचार सिद्ध गर्छ ।
तर १९३० का महामन्दी या Great Depression को पछाडि बेलायती अर्थशास्त्री जे.एम. किन्सले एउटा बदमासी गर्यो, उनी एडम् स्मिथ, मार्सल, माल्थसहरूका अनुयायी र माक्र्सका विरोधी थिए । उनले सोभियत रुसको विचार तोडमोड गरे । हरेक दस वर्षमा पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा उतार चढाव आउँछ भन्ने माक्र्सको विचारविपरीत स्वतन्त्र बजारले सबै आर्थिक समस्या, बेरोजगारी समाधान गर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । त्यतिमात्र होइन सोभियत रुसमा सफल योजनाबद्ध विकास मोडलको आवरणमा नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई रोपे । सारा पुँजीवादी विचार राखेर मिश्रित अर्थतन्त्रको ढाँचा विकास गरी संसारलाई छक्याए । त्यसले संसारमा सोभियत रुसको प्रभाव, समाजवादको प्रभाव कमजोर बनाउन थप मद्दत गर्यो । ख्रुस्चेवहरूको साथमा रुसविरुद्धको अनेक टिकडम हुन थाल्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलर र नाजीसेना परास्त गरेको रुसमा युद्धको प्रभाव अर्थतन्त्रमा ज्यादा पर्यो । त्यसबाट संरा अमेरिकाले फाइदा उठायो र आप्mनो प्रभुत्वको निम्ति आर्थिक उपनिवेशको यात्रा थाल्यो । भारतका माक्र्सवादी लेखक विजयप्रसाद र Tricontinental अनुसार त्यहीबाट अमेरिकाले हाइब्रीड युद्धलाई आफ्नो साम्राज्यवादी हतियार बनाएको हो । कतै बम खसाल्ने त कतै कब्जा, कतै डलर त कतै मानवीय सहयोगको नाममा कब्जा नै हाइब्रीड युद्ध हो । नेपालका लागि WTO अर्थात् विश्व व्यापार सङ्गठनमा सदस्यता कुनै हमलाभन्दा कम थिएन, एमसीसी अर्को साम्राज्यवादी डलररूपी बम हो भन्न सकिन्छ । आज देश संरा अमेरिकाको आर्थिक सेना संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, डब्लुटीओ, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैङ्कको दबदबामा छ । डब्लुटीओमा सदस्य भएको २० वर्षमा देशका विश्वविद्यालयसमेत खाली हुनु डब्लुटीओमा लिएको सदस्यताले हो भन्ने विश्लेषण का. रोहितको हो ।
आज शासकहरू फेरि WCO
(विश्व भन्सार सङ्गठन) मा प्रवेशको कुरा गर्दै छन् । यो अर्को क्षति हुन सक्छ नेपालका निम्ति । यसले नेपालको भन्सारमा साम्राज्यवादी नीति लादिनेछ । WCO, WTO विकसित र प्रतिस्पर्धी देशको निम्ति उपयुक्त देखिए पनि (जस्तै चीन) नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशका निम्ति आत्मघाती नै हो ।
सोभियत रुस, चीन र प्रजग कोरिया समाजवादी देश भएर पनि आर्थिक विकासको कथा बेग्लै या पृथक छ भन्ने जानकारी पुस्तकमा छ । स्वाधीन अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ ? भन्ने शिक्षा प्रजग कोरियाबाट मिल्छ । १९४५ मा जापानी पञ्जाबाट देश मुक्त भएदेखि नै नेता किम इल सङको नेतृत्वमा आर्थिक विकास तीव्ररूपमा अगाडि बढ्यो । कानुनी र व्यावहारिक पाइला चालियो । कृषिदेखि जलविद्युत् र सबै सम्भावनामा काम गरियो । तर फेरि १९५० मा संरा अमेरिकाले प्रजग कोरियामाथि हमला गर्यो । १ वर्गकिमिमा १८ बम खसालेको, ८७०० उद्योग खरानी भएको तथ्याङ्क छ । औद्योगिक ६४ प्रतिशत, कृषि ७६ प्रतिशतले घट्यो । ५ हजारभन्दा बढी स्कूल खरानी भए । यस्ता थुप्रै तथ्याङ्क छन् । युद्धविरामपछि स्पष्ट माक्र्सवादी विचार र अडानका साथ (संशोधनवादीलाई पाखा लगाई) सप्त वर्षीय योजनाहरूसहित प्रजग कोरिया समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणमा अघि बढ्यो । पुस्तकमा लेखिएको छ, “विकसित पश्चिमा देशहरूले सयौँ वर्ष लगाएर गरेको विकास समाजवादी कोरियाले १५–१६ वर्षमै पूरा गर्यो । खरानीबाट उठेर समाजवादी औद्योगिक देश, शक्तिशाली (प्रतिरोधमा) देश बन्न सफल भयो । भूगोलमा नेपाल जत्तिको प्रजग कोरियाबाट शासकहरूले सिक्नुपर्ने सन्देश पनि छ पुस्तकमा ।
चीनको अर्थतन्त्र र अर्थशास्त्र आज विश्वकै प्रमुख चासोको विषय हो । विश्वमा संरा अमेरिकाको तुलनामा उत्पादनदेखि अनुसन्धानसम्म चीन अगाडि छ । विश्व अर्थतन्त्र अब चीन वरिपरि घुम्छ । अन्य कुरा यथावत रहे चीन ५ वर्षमा विश्वको सबैभदा ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने आधार र तुलनात्मक अध्ययन छ ।
एसियामा चीनको प्रतिस्पर्धी (भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा) भारतलाई मानिन्छ । तर, विकास र सुव्यवस्थाको मामिलामा चीन भारतभन्दा निकै अगाडि छ । बाल मृत्युदरदेखि जातिय संहारजस्ता बेथितिमा भारत अगाडि छ ।
महत्वपूर्ण भिन्नता संरा अमेरिका र भारत एकाधिकार पुँजी हुर्काउँदै छ भने चीन विश्वलाई स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको सन्देश दिँदै छ । त्यसको निम्ति सहकार्य गर्दै छ । फरक शैलीमा चिनियाँ माटो सुहाउँदो समाजवादी अर्थतन्त्र हुर्काउँदै छ ।
नेपालको हकमा तसर्थ आत्मनिर्भरता र आर्थिक विकासको प्रमुख शत्रु एकाधिकार पुँजी र विस्तारवाद हो, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप हो । समाजवादी देशहरूबाट आत्मनिर्भरता सिकेर एकाधिकार पुँजीविरुद्ध पाइला चालेको दिन देशले काया फेर्नेछ भन्ने आशा र शिक्षा पनि यो पुस्तकमा छ । अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीमात्र होइन सम्पूर्ण बौद्धिक तह र राजनीतिक कार्यकर्ताले पढ्नैपर्ने अत्यन्त महत्वको यस पुस्तक प्रकाशनका निम्ति जनप्रकाशन गृहलाई साधुवाद ! पुस्तकका लेखक अध्यक्ष रोहितप्रति उच्च सम्मान ।