पाकिस्तानमा पानी बन्दै छ द्वन्द्वको कारण

अप्रिल २०२५ मा दस दिनसम्म पाकिस्तान लगभग ठप्प रह्यो । यसको एकमात्र बन्दरगाह सहर कराँचीबाट उत्तरका जनसङ्ख्या केन्द्रहरूतर्फ कुनै पनि मालवाहक सामान अघि बढ्न सकेनन् । कारण थियो– देशको पूर्वमा रहेको चोलिस्तान मरूभूमिमा सिँचाइ गर्न ६ वटा नहर निर्माण गर्ने परियोजनाको घोषणाविरूद्ध उठेको आन्दोलन । दक्षिणी सिन्ध प्रान्तका प्रदर्शनकारी पानी आपूर्तिमा कमी आउने डरले परियोजनालाई तुरून्तै रद्द गर्न माग गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यस क्रममा उत्तरतिर जाने सबै राजमार्ग अवरूद्ध गरिए । सरकार चाँडै नै झुक्यो र प्रधानमन्त्री सेहबाज सरिफले मेको सुरूमा परियोजना निलम्बनको घोषणा गरे ।
सरकार छिट्टै झुक्नुमा आन्दोलनबाहेक अर्को एउटा पक्ष पनि हाबी थियो । त्यस समय केन्द्र सरकारले भारतीय सैन्य कारबाहीको बाह्य खतराबिच आन्तरिक कलह कम गर्ने प्रयास गरेको हुनसक्छ । भारत प्रशासित पहलगाममा भएको आतङ्कवादी आक्रमणमा २६ जना मारिएपछि भारतले जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्ने अनुमान थियो । भूराजनीतिक कारणले सिन्ध प्रान्तका प्रदर्शनकारीले अस्थायी विजय पाए पनि यस घटनाले पाकिस्तानभित्र पानीले जुनसुकै बेला द्वन्द्व निम्तिन सक्ने सम्भावना इङ्गित गर्छ ।
पाकिस्तानमा पानीको समस्या निकै विकराल स्तरमा पुगेको छ । तथापि, उचित नीतिमार्फत त्यहाँ पानीको द्वन्द्व पूर्ण रूपमा रोक्न सकिन्छ । पाकिस्तानको पानी समस्या धेरै हदसम्म आपूर्ति आधारित ठुला परियोजनाप्रति राज्यको चाख र समान पहुँचप्रति बेवास्ताका कारण निम्तिएको हो । सरकारको आफ्नै तथ्याङ्कअनुसार पाकिस्तानमा उपलब्ध पानीको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कृषिमा उपयोग हुन्छ । धान र उखुसहित पानी धेरै खपत हुने बाली ठुलो परिमाणमा लगाइने पाकिस्तान यी बालीको पाँचौँ ठुलो उत्पादक र चौथो ठुलो निर्यातकर्ता मुलुक हो । यति ठुलो परिमाण सीमित अन्न फलाउन प्रयोग हुँदा एक करोड ८० लाख जनसङ्ख्या भएको व्यावसायिक केन्द्र कराँची भने पानीको चरम अभावसँग जुधिरहेको हुन्छ । सहरका सम्पन्न टोलमा पानीको त्यति समस्या छैन, तर सहरका ८० प्रतिशतभन्दा बढी विपन्न बस्ती भएका टोल भने नियमित पाइपमार्फत आपूर्ति हुने पानीभन्दा ३० गुणासम्म बढी मूल्य पर्ने ट्याङ्करको पानीमा लगभग पूर्ण निर्भर छ । यसले गर्दा पानीका पाइप कराँचीमा विवादका कारण बन्छन् ।
पाकिस्तानमा पानीको मुख्यस्रोत सिन्धु नदी र यसका सहायक नदीहरू हुन् । सिन्धु नदी प्रणालीले देशको अन्नबालीका लागि आवश्यक पर्ने ८० प्रतिशतसम्म पानी प्रदान गर्छ । यही नदीको पानीको वितरणलाई लिएर प्रान्तहरूबिच विवाद आइरहन्छ । अप्रिलको प्रदर्शन देशका प्रायः ठुला सहर रहेको माथिल्लो भागको पन्जाब प्रान्त र तल्लो भागको सिन्ध प्रान्तबिच सिन्धु नदीको पानीलाई लिएर भएको द्वन्द्वकै उदाहरण थियो । राजनीतिक रूपमा सशक्त पन्जाब प्रान्तमा पानीको कुनै नयाँ ठुला परियोजनालाई सिन्धले अस्वीकार गर्ने गर्छ । उता, पन्जाबी राजनीतिज्ञ हाबी रहेको केन्द्र सरकार र पन्जाब प्रान्त भने विकासका नाममा ठुल्ठुला बाँध र पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाउन चाहन्छ ।
सन् १९९१ मा पाकिस्तानका प्रान्तबिच अन्तरप्रान्तीय पानी वितरण सम्झौता भएको थियो । सम्झौताले पाकिस्तानका चार प्रान्तबिच सिन्धु नदी प्रणालीबाट बाँडफाँट हुने पानीको मात्रा निर्धारण गरेको थियो । उक्त सम्झौताले सिन्ध–पन्जाबबिचको पानी द्वन्द्व समाधान भएको ठानिएको थियो । तर, सिन्धका नागरिक समाज र सरकारले सम्झौताले भनेजस्तो सिन्धका मुख्यमन्त्रीको अनुमति नै नलिई पन्जाबले नदीको पानी मोड्ने गरेको आरोप लगाउँछन् । सिन्धी र पन्जाबी पहिचानको राजनीतिले यस द्वन्द्वलाई प्रभावित बनाएको छ, जसले पाकिस्तानको सङ्घीयतालाई नै नकारात्मक असर गर्छ ।
उता अर्को प्रान्त बलुचिस्तानमा केन्द्र सरकारले बनाएका असङ्ख्य बाँध र खानी परियोजनासमेत त्यहाँका जनतालाई सरकारप्रति रूष्ट बनाउने कारण बनेका छन् । स्थानीयसितको परामर्शबिना बनाइएका ती बाँध अचानक आउने बाढीको समय थप जोखिमका कारण बन्ने गरेका छन् । सन् २०२२ को बाढीमा बलुचिस्तानमा लगभग ३० बाँध बगेका थिए । त्यस्तै, सोही प्रान्तमा विदेशी स्वामित्वमा खोलिएका थुप्रै खानीले ठुलो परिमाणमा पानी प्रयोग गर्छन् । त्यसमाथि ती खानीले स्थानीय जनसङ्ख्यालाई न रोजगारी दिएको छ, न आय नै बढाउन सघाएको छ । त्यसैले बलुचिस्तानमा जारी विद्रोह र पाकिस्तानी राज्यद्वारा भएका अधिकार उल्लङ्घन, पानीको राजनीतिबाट अलग छैन ।
पाकिस्तानको पानीसम्बन्धी विकास प्रतिमान इन्जिनियरिङ र पूर्वाधारमा आधारित छ । जलवायु परिवर्तनको ठुलो अनिश्चितताबिच स्थानीय स्तरमा पानीको थप लचिलो व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो । तर, हालको दृष्टिकोणले भने राज्यलाई निश्चित पूर्वाधार व्यवस्थापनमै केन्द्रित गरेको छ । कृषिमा प्रयोग हुने पानीको ठुलो हिस्सा भूमिगत स्रोतबाट आउँछ, तर सबै लगानी भने सतहको पानीमा भइरहेको छ । सबै ध्यान सतहको पानीमा जाँदा भूमिगत पानीको निजी क्षेत्रबाट अनियन्त्रित दोहन भइरहेको छ । राज्य ठुल्ठुला आपूर्ति परियोजनाको पछि लाग्दा विपन्न क्षेत्रमा गरिने वितरण पूर्वाधारमाथिको आवश्यक मर्मतसम्भारसमेत छायामा पर्छ ।
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको समस्याले पाकिस्तानजस्तो विशाल आकार र विविधता भएको देशमा केन्द्रीकृत निर्णय लिने प्रक्रियालाई चुनौती दिएको छ । जलवायु परिवर्तनसँग समायोजन र समतामूलक पानी वितरणका लागि स्थानीय ज्ञान र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया उत्तम माध्यम हो । तर, दुर्भाग्यवश सैन्य–प्रभुत्व भएको शासनअन्तर्गत पाकिस्तान ठीकविपरीत दिशामा अघि बढिरहेको छ ।
(मुस्तफा किङ्स कलेज, लन्डनमा आलोचनात्मक भूगोलका प्राध्यापक हुन्)

– द कन्भरसेसनबाट