पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन : मधेसी जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन खोइ ?

‘मेरो छोरालाई विदेश पठाउन म्यान पावर कम्पनीका दलालले ४ लाख पैसा लियो । मलेसिया गएको १५ दिनभित्र झोलासहित फिर्ता पठाइयो । छोराले न काम पाए न साहुको ऋण तिर्न सके । सहयोग पाउँ’, ६५/६६ वर्षीय रौतहट जिल्ला माधव नारायण नगरपालिकाका सुनर मुखियाले सहयोगको याचना गर्दै भने ।
बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा ऋण लिन गएमा ५।१० प्रतिशत पहिले नै कमिसन बुझाउनुपर्छ । साहुसँग लिए ३६ प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्छ । विदेशबाट कमाएर ल्याएको सबै पैसा दिएर पनि ऋण चुक्ता भएन । हामी गरिबको यस्तो दुःख कहिलेसम्म हुने ?, रौतहटका देवाही गोनाही नगरपालिकाका एक किसान दिनेश साहको प्रश्न छ । यी प्रतिनिधि घटनाहरू मात्र हुन् । तराईका हरेक जसो गाउँमा यस्ता घटनाहरू छन् ।
नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्र र ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भई २०४६ सालमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको पनि ३५/३६ वर्ष भयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनले २४० वर्षको राजतन्त्र समाप्त पारेर देशमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना गर्यो । नेपाली जनता अहिले गणतान्त्रिक देशका नागरिक भएका छन् ।
नेपालको राजनैतिक व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन भयो तर मधेसी जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । आजभन्दा ३०/४० वर्षअघि जुन स्थिति थियो ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने गरिबहरूको अवस्था अहिले पनि त्यही छ ।
मधेस प्रदेशमा कुल ८ वटा जिल्लाहरू पर्दछन्, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी । मधेस प्रदेश ७ प्रदेशमध्ये सबभन्दा बढी ६१ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेश हो । क्षेत्रफलको हिसाबले सबभन्दा सानो ९ हजार ६६१ वर्ग किमि मात्र छ । केही सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूबाहेक गाउँमा बस्ने अधिकांश गरिबहरूको दुःख उस्तै छन् ।
गाउँमा कुनै गतिला विद्यालय छैनन् । विद्यालयको आवश्यकताभन्दा अत्यन्त न्यून शिक्षक छन् । रौतहटको श्री सरस्वती माविका शिक्षक रामपुकार राउत भन्छन्, हाम्रो विद्यालयमा १२०० भन्दा बढी विद्यार्थी छन् । त्यस विद्यालयमा प्रावि दरबन्दीमा ५, राहत १, इसिडी २, मावि १ जना र सङ्घीय कोषबाट व्यहोर्ने १ जना गरी १० जना शिक्षक छन् । १२ सत्न्दा बढी विद्यार्थी रहेको कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने त्यस विद्यालयमा १० जना शिक्षकले कसरी विद्यालय चलाउँछन् ? कस्तो गुणस्तरीयताको आशा गर्ने ? सरस्वती मावि एक उदाहरण मात्र हो भने विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकहरू अपुग समस्या अधिकांश सरकारी विद्यालयको समान समस्या हो ।
विद्यालयमा न राम्रो भौतिक पूर्वाधार, न विषयगत शिक्षक न त आवश्यक शिक्षक दरबन्दी नै उपलब्ध छन् । मध्यम वर्गीय परिवारका सन्तानलाई गौर वा चन्द्रनिगाहपुरमा पढाउने गरिन्छ भने अलि धनी परिवारकाले हेटौडा, विराटनगर, काठमाडौँमा राखेर छोराछोरी पढाउने गरेको शिक्षक राउतको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने हो भने वडा स्वास्थ्य केन्द्रमा भवन छ तर औषधी छैन । ज्वरो जाँच्ने थर्मोमिटर समेत व्यवस्था स्वास्थ्य केन्द्रमा नरहेको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ छ । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका कति मानिसहरू अन्धविश्वासी छन् । समयमा उपचार नपाएर थप्रै मानिसहरूको ज्यान गइरहेको उनीहरू बताउँछन् । यस्तो कष्टपूर्ण जीवन कहिलेसम्म ?
यो वर्ष असारको समयमा पानी नपरेको कारण किसानले समयमा धान रोप्न पाएनन् । रोपेको धान पनि सबै सुके । ढिलो रोप्नेहरूको धान पनि दसैँको बेला परेको अविरल वर्षाले धेरैको खेत बगायो । खेती गर्न न सिँचाइको बन्दोबस्त छ, न किसानलाई चाहिने बेला रासायनिक मल छ, न त नयाँ नयाँ बिउ बिजन र प्रविधि नै छ । सबै परम्परागत खेतीमा निर्भर हुँदा कृषि उत्पादन घट्दै छ । यो देशैभरिको समस्या हो ।
दुर्गम गाउँहरूमा खर वा खप्राको छाना अधिकांश मानिस बसोबास गर्ने ‘घर’ हो । घरसँगै गाई भैसी पाल्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ । गाउँमा नाम मात्रको सडक छ । दायाँबायाँ ढल नहुँदा बाटा फोहर छन् । सफाइबारे चेतना नहुँदा अहिलेसम्म जथाभावी फोहर फाल्ने र सडकमै फोहर पानी बग्ने कैयौँ ठाउँहरू भेटिन्छन् । गाउँमा बालबच्चा र बुढाबुढी मात्र देखिन्छन् । बाबु आमा सब परिवार त्यागेर विदेश जाने सबैको साझा समस्या हो ।
यी प्रसङ्ग उठाउनुको मुख्य उद्देश्य हो । तराईका यी जिल्लाहरू किसान आन्दोलनका इतिहास भएका जिल्लाहरू हुन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालमा भएको थियो भने २००७ सालमा नै तराईमा ‘प्रगतिशील कम्युनिस्ट पार्टी’ नक्कली स्थापना गरी भारतीय विस्तारवादले चासो लिएका ठाउँहरू हुन् । २००९ सालमा तुल्सीलाल अमात्यको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल किसान सङ्घको स्थापना भएको थियो । र, किसान सङ्घको अगुवाइमा तराईका थुप्रै जिल्लाहरूमा मोहियानी हक प्राप्तिको आन्दोलन, तमसुक फट्टा आन्दोलन, चक्रवर्ती ब्याजको विरुद्ध आन्दोलनहरू भएका थिए । किसान सङ्घका अगुवाइमा त्यतिबेला जमिनदारहरूविरुद्ध सशक्त आन्दोलनहरू भएका ती जिल्लाका जनताहरू अझै पनि अभाव र कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । ती जनताको लागि निरङ्कुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र वा गणतन्त्र मतलबको विषय भएन ।
२०४६ सालपछि तराईका जिल्लाहरूबाट धेरै जना नेताहरू जितेर मन्त्री बन्ने । राजेन्द्र महत्तो, महन्थ ठाकुर, राजकिशोर यादव, अनिल झा, सरिता गिरीलगायत दर्जनाँैले मन्त्री पद खाए तर मधेसी जनताको जीवनस्तर उठाउने काम कसैले पनि गरेनन् ।
‘अन्नको भण्डार’ को रूपमा परिचित तराईका उर्वर भूमि अहिले सिँचाइ, मलखाद र जनशक्तिको अभावमा उब्जाउविहीन भूमिमा रूपान्तरित हुँदै छ । नेपालका हिमालयबाट बगिरहेको हिमनदीहरूमा ठाउँ ठाउँमा बाँध बाँधेर सिँचाइको बन्दोबस्त गर्न सकेको भए देश कति हराभरा हुन्थ्यो । खेतीको सिजनमा किसानले मलको अभाव व्यहोर्नुपर्छ । स्वदेशमै मल कारखाना भएको भए किसानहरूले त्यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने थिएनन् ।
तराईका नेताहरूले नागरिकताको मुद्दा भजाएर वर्षौसम्म मन्त्री खाए । जनतालाई शासन र शोषण गरे । अब उनीहरूसँग अब त त्यो मुद्दा पनि बाँकी छैन । नागरिकता तराईका जनताका समस्या थिएनन् । नेपाल भारत खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाएर नेपाल प्रवेश गरेका भारतीयहरूलाई नागरिकता दिनुका लागि समस्या देखाइएको थियो । अहिले लाखौँ भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् । यो देशको सार्वभौमिकतामै ठुलो आँच आउन सक्ने विषय हो । भविष्यमा देशले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने दिन आउन सक्छ ।
२०६४ सालमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को माग गर्दै तराईका जिल्लाहरूमा आन्दोलन गर्यो । आजको मधेस प्रदेश त्यसैको परिणाम हो भने सङ्घीयता पनि मधेसी आन्दोलनले नै स्थापित गरेको हो ।
मधेसलाई टुक्राउने उद्देश्यसहित सिके राउतले तराईका जिल्लाहरूमा आन्दोलन गरे र पछि सम्झौतामा आएर उनी प्रतिनिधिसभाको सदस्यसमेत भए ।
विभिन्न आन्दोलनहरूको अवस्था हेर्दा तराईका आन्दोलनहरूमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भारतको हात रहेको देखिन्छ । भारत नेपाललाई आफ्नै प्रान्त बनाउन निरन्तर प्रयासरत छ । त्यस काममा मधेसी पार्टीहरूले निकै ठुलो सहयोग गरिरहेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको विषय हो ।
भारतले नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र देशको रूपमा कहिल्यै हेरेको छैन । नेपाललाई भारतको लागि एउटा बजार बनाउने प्रयास गर्दै छ । देशका उद्योग धन्धाहरू धमाधम बन्द भएपछि नेपाल साँच्चिकै भारतको राम्रो बजार बन्दै गएको पनि छ । नेपालको जति बजेट छ त्यति नै व्यापार घाटा पनि छ । नेपाललाई चाहिने ८० प्रतिशत समान भारतबाटै आयात हुने गरेको छ ।
नेपालको संविधान घोषणा हुने अन्तिम तयारी भइरहेको बेला भारतले आफ्नो दूतहरूमार्फत रोक्ने प्रयास गरेकै थियो । त्यो असफल भएपछिको परिणाम नेपालले भारतको नाकाबन्दी सहनुपर्यो । वास्तवमा २०६२।६३ को आन्दोलनमा भारतले सहयोग गरेवापत नेपालको संविधानमा कहीँ न कहीँ भारतको स्थान हुनुपर्छ भन्ने उपनिवेशिक सोच ऊसँग थियो । नाकाबन्दीमा त्यो सब देखियो । भारतलाई त्यो दोषबाट जोगाउन उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोलगायतले नाकाबन्दी आफूहरूले गरेको भनी वीरगञ्ज नाकामा केही दिन प्रदर्शनको नाटक पनि त्यतिबेला गरे । त्यो भारतको निर्देशनमा भएको थियो ।
निर्वाचनमा नेताहरूले पैसा बाँडेर, भोज खुवाएर, झुटा आश्वासन दिएर जित्ने र मन्त्री भएर अकुत सम्पत्ति जोर्ने मानसिकताले मधेसी नेताहरूले काम गरे । परिणाम नेताहरू जति धनी भए जनता झनझन गरिबको गरिब हुँदै गए ।
मधेसी पार्टीहरूले मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरूमा मधेसी जनतालाई भोट बैङ्कको रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै आए । ती पार्टीहरूले पहाडी र मधेसी, जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा उठाउने र अराजक अवस्था सिर्जना गरी फाइदा उठाउँदै आए । तराईका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जातजाति, छुवाछुतको विषयमा अझै पनि चरम भेदभाव देख्न सकिन्छ । पार्टीहरूले जनतालाई सचेत पारेको खोई ?
तराईका अधिकांश जिल्लाका गाउँहरू र बस्तीहरू बिचौलियाहरूको उपस्थिति पनि धेरै छन् । यसले यस्ता म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध ठगी मुद्दाहरू पनि बढ्दै छन् । युवा पुस्ता सचेत नभएसम्म बिचौलियाबाट समाजलाई जोगाउन सकिँदैन ।
मधेसी जनताको हितको नारा देखाएर मधेसी जनतालाई शासन र शोषण गर्नेहरूलाई मधेसी जनताले नै ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने दिन आउने छ । त्यसको लागि जनतामा राजनैतिक चेतना फैलाउनु आवश्यक छ । अहिलेको तराईको मुख्य आवश्यकता यही नै हो ।